नवी दिल्ली : देशात मागील काही दिवसांपासून मॉब लिचींगच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. दरम्यान, या मॉब लिचींगच्या विरोधात उत्तर प्रदेश सरकार कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. उत्तरप्रदेश सरकार यासंबंधी कायदा अमंलात आणण्याच्या तयारीत असून मुख्यमंत्री यासंबंधी लवकरच घोषणा करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या विधी आयोगाने मॉब लिचींगच्या विरोधात विशेष कायदा बनवण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे या शिफारसी पाठवल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जर मॉब लिचींगच्या विरोधात जर कायदा झाला तर याअंतर्गत दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. तर यातील पीडितांच्या कुटूंबियांना पाच लाखांची मदत करण्यात येईल. तसेच विधी आयोगाच्या शिफारसींचा गंभीरतेने विचार केला जाणार असल्याचे राज्याचे कायदामंत्री ब्रजेश पाठक यांनी म्हटले आहे. विधी आयोगाने 128 पानांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. या अहवालात मॉब लिचींगच्या बचावासाठी अनेक उपायदेखील सुचविण्यात आले आहेत.
