महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये शिवसेनेतील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जे काही विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याची उत्तरे मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यासारख्या संस्थांमध्ये दाद मागण्यात आली आहे. यापैकी निवडणूक आयोगाने आपल्या अखत्यारित असलेल्या प्रश्नांची जी उत्तरे दिली आहेत, त्यामुळे हे प्रश्न संपूर्णपणे न सुटता उलट या उत्तरांमुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हीच अधिकृत शिवसेना असून शिवसेनेचे अधिकृत पक्ष चिन्ह शिवधनुष्य वापरण्याचा अधिकार शिंदे यांच्याच नेतृत्वाखालील पक्षाला असल्याचा निर्णय दिला आहे. आयोगाच्या या निर्णयानंतर अपेक्षित पद्धतीने दोन्ही बाजूने जरी प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या असल्या तरी या निर्णयानंतर जे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याचे पडसाद आगामी कालावधीमध्ये उमटणे अपरिहार्य आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य होता का अयोग्य, याबाबतचा निर्णय जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल तेव्हा निश्चितच घेतला जाईल. सध्या तरी निवडणूक आयोगाने घेतलेला हा निर्णय मान्य करण्याव्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अन्य कोणताही पर्याय नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील जे आमदार आणि खासदार पक्ष सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले होते त्यांची संख्या बहुमतापेक्षा जास्त आहे, याच एका निकषावर निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊन एकनाथ शिंदे यांचाच गट अधिकृत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. आता यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचे अस्तित्व कोणत्या नावाने राहणार, हा एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यापूर्वी जेव्हा अशा प्रकारच्या पक्षफुटीच्या घटना घडल्या तेव्हा कॉंग्रेस किंवा जनता पक्ष या पक्षांमध्ये जेव्हा फुटी पडत गेल्या तेव्हा नवीन गटाने आपल्या पक्षाच्या नावामध्ये नेहमीच मूळ पक्षाचे कॉंग्रेस किंवा जनता पक्ष हे शब्द वापरले होते. त्यामुळे आपल्या नवीन पक्षाचे नाव ठरवताना उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना हा शब्द वापरता येणार नाही, असा अर्थ काढता येणार नाही. पण तरीही निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. दुसरीकडे येत्या काही दिवसांतच विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असल्याने सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये जे आमदार आहेत त्या आमदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने काढलेला व्हीप लागू होणार की नाही, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिंदे यांची शिवसेना ही मूळ शिवसेना असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने विधिमंडळात चालणाऱ्या राजकारणावरसुद्धा या निर्णयाचा परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. येत्या कालावधीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आणखी काही आमदारांनी जर शिंदे गटात प्रवेश केला तर आश्चर्य वाटायला नको, अशीच ही परिस्थिती आहे.
विधिमंडळ पातळीवर असे काही प्रश्न निर्माण होणार असले तरी पक्ष संघटनेच्या पातळीवरसुद्धा विविध प्रश्न समोर येणार आहेत. त्यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न हा पक्ष निधीचा असणार आहे. एक राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेना पक्षाच्या बॅंक खात्यात जमा झालेल्या देणग्यांचा खरा मालक कोण, हासुद्धा विषय समोर येणार आहे. राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या शिवसेनेच्या ज्या शाखा आहेत त्या शाखांवर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हासुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात, एकदा निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय मान्य करायचा झाल्यास आपोआप सर्व शाखांचे नियंत्रणही एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच येते. आयोगाने दिलेल्या निर्णयानंतर हे जे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यापैकी अजून एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची आगामी कालावधीतील भूमिका काय असणार हा आहे. गेल्या काही कालावधीमध्ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि इतर अनेक नेत्यांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची संभावना नेहमीच गद्दार, खोके वाले आणि मिंधे गट अशी केली असली, तरी आयोगानेच आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता दिली असल्याने ठाकरे यांना आपली राजकीय रणनीती बदलावी लागणार आहे. ज्या प्रकारे त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये रस्त्यावर येऊन आगामी रणनीतीची घोषणा केली, ती पाहता आता उद्धव ठाकरे यांना आगामी कालावधीमध्ये रस्त्यावरचीच लढाई लढावी लागणार आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीची भूमिका काय असणार आहे, हासुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आयोगाच्या निर्णयानंतर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी उद्धव ठाकरे यांना सहानुभूती दाखवली असली, तरी महाविकास आघाडी म्हणून या तीन पक्षांचे सहकार्य आगामी कालावधीमध्ये कसे असणार आहे, हेसुद्धा पहावे लागणार आहे. काहीही असले तरी राज्यातील जनतेची सहानुभूती नाही म्हटले तरी उद्धव ठाकरे यांच्याच बाजूने आहे. लक्षावधी शिवसैनिक आणि सामान्य नागरिकसुद्धा ज्या प्रकारे बाळासाहेब ठाकरे यांना मानत होते ते पाहता शिवसेना ही पक्ष संघटना ठाकरे घराण्याकडे न राहता अन्य कुणाकडे गेलेली पाहणे सामान्य शिवसैनिकांना कितपत आवडेल, याचाही शोध यानिमित्ताने घ्यावा लागणार आहे. याच सहानुभूतीच्या भांडवलावर उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा आपले राजकीय अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार आहे. ज्या प्रकारे आंध्र प्रदेश मध्ये जगन मोहन रेड्डी यांनी शून्यातून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करून मुख्यमंत्रिपदापर्यंत धडक मारली ते उदाहरण समोर ठेवूनच उद्धव ठाकरे यांना आपले काम पुढे रेटावे लागणार आहे.
दुसरीकडे न्यायालयीन लढाईही लढावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे हे न्यायालयात आव्हान देतीलच त्यामुळे तीसुद्धा एक लढाई लढावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा या सर्व बाबींवर आपला अंतिम निर्णय देईल तेव्हा या सर्वच विषयांना पूर्णविराम मिळेल. तसेच सर्व प्रश्नांना योग्य उत्तरे मिळतील. गुंतागुंतीच्या राजकीय प्रश्नावर जर एखादे उत्तर मिळाले आणि त्या उत्तरातूनच जर अधिक गुंतागुंत वाढत गेली तर ते लोकशाही राजकारणाला परवडणारे नाही, हेच यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.