दखल : स्वबळावर संरक्षणाच्या दिशेने…

-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

संरक्षण क्षेत्रावर केवळ खर्च वाढवून भागणार नाही, तर स्वावलंबन वेगाने आत्मसात करायला हवे. 1991मध्ये उदारीकरणाचा स्पर्श संरक्षण क्षेत्राला होण्याची गरज होती. तसा तो झाला नाही. आता आत्मनिर्भर भारत अभियानात यश मिळावे, असे वाटते.

चीनमध्ये निर्माण होणारी बहुतांश शस्त्रे ही चीनमध्ये निर्माण केलेली असतात. जगातील सर्वांत मोठ्या लष्करी शस्त्र बनवणाऱ्या 15 कारखान्यांपैकी 6 कारखाने चीनचे आहेत. भारतात आत्मनिर्भर भारतविषयी आपली प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. मनोहर पर्रीकर जेव्हा संरक्षणमंत्री होते तेव्हा त्यांना पाच वर्षांत भारताची 70 टक्‍के शस्त्रआयात 30 टक्‍क्‍यांवर आणायची होती. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आयात ही 70 टक्‍क्‍यांवरून 60 टक्‍क्‍यांवर आलेली आहे. हे नक्‍कीच मोठे यश समजायला पाहिजे. आता येत्या पाच वर्षांत “आत्मनिर्भर भारत’ला प्रचंड चालना देऊन पर्रीकरांचे स्वप्न पूर्ण केले पाहिजे.

चीनसमोर सक्षम प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर स्वदेश निर्मित शस्त्रास्त्रांना पर्याय नाही. जनरल मलिक हे कारगिल युद्धावेळी लष्कराचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते, त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, जी शस्त्रे कारगिल युद्धावेळी परदेशातून आयात केली ती त्या देशांनी चौपट किमतीने भारताला विकली. पण त्यावेळी भारताकडे पर्याय नव्हता. कारण भारताकडील बोफोर्स तोफांच्या दारूगोळ्याची कमतरता होती. त्यामुळे आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी, चीन आणि पाकिस्तानकडून येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता आपल्या देशातच निर्माण करता येईल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर संरक्षण मंत्रालयही “आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या मार्गावर आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या उत्पादनांच्या जवळपास 260 योजनांसाठी तिन्ही सेनांनी मिळून एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्‍ट दिले गेले आहे. 

आयात रोखलेल्या 101 संरक्षण सामग्रीमध्ये रडार, रायफल, आर्टिलरी गन, “आर्म्ड फायटिंग व्हेईकल्स’चाही असॉल्ट रायफलपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण हत्यारांचा आणि उपकरणांचा समावेश आहे. येणाऱ्या काळात या वस्तूंची संख्या आणखी वाढवण्यात येणार आहे. आपण आज जे आयात करत आहोत, त्याच वस्तू दोन-चार वर्षांत बनवण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्यानंतर आयात रोखली जाणार आहे. स्थानिक संरक्षण उत्पादनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय सज्ज आहे. मंत्रालयाने 2020-21 दरम्यानचं खरेदी बजेट देशी आणि विदेशी मार्गात विभागलाय.

सध्याच्या आर्थिक वर्षात जवळपास 52 हजार कोटी रुपयांचं वेगळं बजेट तयार केलं जाणार आहे.
तसे, 2018 मध्येच केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना अर्थमंत्र्यांनी विशेष सवलती जाहीर केल्या होत्या. राजनाथ सिंह यांनी येत्या पाच वर्षांत ज्यांची आयात थांबणार आहे, अशा 101 शस्त्रे किंवा लष्करी उपकरणांची यादी जाहीर केली आहे. ही आयात पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने थांबणार असली तरी यंदा डिसेंबरपासूनच या यादीतल्या अनेक उपकरणांची आयात बंद होणार आहे. ही यादी तयार करण्यापूर्वी स्वाभाविकच तीनही दलांशी सविस्तर चर्चाविनिमय करण्यात आला आहे. आता आव्हान आहे ते या यादीतील वेळापत्रक पाळण्याचे. ते सोपे नाही आणि देशातील सरकारी कंपन्या आणि प्रायव्हेट क्षेत्राला ते पेलवावे लागेल.

आता सरकारपुढे तीन मोठी आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे, संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या सरकारी संस्था आणि कंपन्यांचे काय करायचे हा. या सगळ्या कंपन्यांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेग वाढवणे हे अतिशय किचकट आव्हान आहे. ते पेलण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती सरकारला दाखवावी लागेल. दुसरे आव्हान, टाटा किंवा एल अँड टी या मोठ्या व अगदी छोट्या पण आयातपर्यायी वस्तू बनविणाऱ्या खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन आणि मोकळीक देण्याचे. तिसरे आव्हान आहे ते जगातील उत्तमोत्तम कंपन्यांना भारतात आणून त्यांच्याकडून येथे अद्ययावत शस्त्रनिर्मिती प्रकल्प उभारून घेण्याचे. संरक्षणखाते आणि अर्थखाते यांच्यात नेमका समन्वय असल्याशिवाय हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार नाहीत. विविध उत्पादनांच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे आपले अनेकांशी करार होतात. पण ते पूर्णत्वास जात नाही. कारण या तंत्रज्ञानाचे पूर्णत: हस्तांतरण होण्याइतकी क्षमता आपल्या कंपन्यांना गाठता येत नाही. याचा अर्थ अंमलबजावणी करण्याची क्षमता. 

देशहिताचा विचार करता आत्मनिर्भर भारत या अभियानाला यश मिळावे हीच अपेक्षा. मात्र मागच्या वेळेला केलेल्या चुका या वेळेला होऊ देऊ नये. आत्मनिर्भर कार्यक्रमाखाली बनवलेल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत ही आयात केलेल्या शस्त्रास्त्रांपेक्षा नक्‍कीच कमी असायला पाहिजे. याआधी बंगळुरूमध्ये भारतीय कारखान्यांमध्ये बनलेल्या सुखोई विमानांची किंमत रशियामधून आलेल्या सुखोई विमानांच्या किमतीपेक्षा जास्त होती. तसेच भारतात तयार झालेल्या शस्त्रास्त्रांचा दर्जा हा आयात केलेल्या शस्त्रांच्या दर्जापेक्षा खूपच कमी होता. यामुळे भारतात बनलेल्या सुखोई विमानांचा अपघात रेट हा आयात केलेल्या विमानांपेक्षा फारच जास्त होता. याशिवाय या शस्त्रांना, विमानांना भारतातच मेन्टेनन्स करता आले पाहिजे आणि कमीत कमी वेळामध्ये हे काम पूर्ण झाले पाहिजे, ज्यामुळे असलेल्या शस्त्रास्त्रांची उपलब्धी अचानक लढाई झाल्यास जास्त असू शकते. 

आशा करूया की या वेळेला आत्मनिर्भर भारत हा कार्यक्रम नक्‍कीच यशस्वी होईल. आजचे धोरण कायम राहिले तर येत्या दोन दशकांमध्ये भारत खऱ्या अर्थाने सर्व क्षेत्रांत आत्मनिर्भर होईल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.