विशेष : जनसामान्यांचे स्वातंत्र्य…

-डॉ. जयदेवी पवार

देशाचे स्वातंत्र्य हे प्रत्येक जनसामान्याचे स्वातंत्र्य बनायला हवे. यातच स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ सामावलेला आहे; परंतु यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांच्याबरोबरीने देशातील सर्व नागरिकांनाही “राष्ट्र सवतोपरी’ या भावनेतून आपापले कर्तव्य बजावावे लागेल.

एखादा देश स्वतंत्र होऊन 73 वर्षांचा काळ लोटणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. बऱ्याच बाबी आणि बदल या काळात घडून गेलेले असतात. आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. म्हणजेच स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशके लोटली आहेत. या कालावधीत आपण बरेच काही मिळविले असून, अनेक क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे; परंतु अनेक क्षेत्रांमध्ये आपल्याला आणखी बरेच टप्पे पार करायचे असून, एक प्रदीर्घ विकासयात्रा आपल्यासमोर आहे.

आज आपण आपला स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असताना असा विचार करायला हवा की, 73 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्याचे जे स्वप्न घेऊन आपण प्रवासाला सुरुवात केली होती, ते स्वप्न किती अंशांनी साकार झाले आहे? महात्मा गांधींनी राष्ट्र आणि राज्याची जी संकल्पना दिली होती, ती साकार करण्याच्या दिशेने आपण किती पुढे गेलो आहोत? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या सामाजिक न्यायाची अपेक्षा केली होती, त्या बाबतीत आपला प्रवास कुठवर झाला आहे? म्हणजेच आपल्याला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्यासंबंधी विचार केला पाहिजे. 

देशाला स्वातंत्र्य देण्याचा विषय जेव्हा चर्चेत आला होता, तेव्हा ब्रिटिशांना असे वाटत होते की, जाती, संप्रदाय, भाषा आणि क्षेत्रांच्या बाबतीत हा देश इतका वैविध्यपूर्ण आहे की, एका राष्ट्राच्या रूपात त्याची संकल्पना करणे आणि ती साकार करणे अवघड आहे. भारताला स्वातंत्र्य दिलेच तरी ते टिकवून ठेवणे भारताला शक्‍य होणार नाही. परंतु एवढी विविधता असूनही आपण एकी कायम ठेवली. आपले स्वातंत्र्य आपण जिवापाड सांभाळून ठेवले. अशा प्रकारे एक स्वायत्त देश असा दर्जा प्राप्त केल्यानंतर देशात लोकशाही मूल्यांची स्थापना करणे हे आपल्यापुढील मोठे आव्हान होते. आपण बरेच चढउतार अनुभवूनसुद्धा लोकशाही मूल्ये जपली. ती मनापासून स्वीकारली. आपण वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या. वेगवेगळी वैचारिक पार्श्‍वभूमी असलेल्या पक्षांनी सरकारे स्थापन केली आणि त्यांनी देशाचा कारभार सांभाळला. राज्यघटनेत दिलेल्या तत्त्वांच्या आधारे देशाची वाटचाल सुरू राहिली. 

ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकनियुक्‍त सरकारांनी कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे ध्येय समोर ठेवून विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली. मोठमोठी धरणे, पोलाद उद्योग, वीजनिर्मिती प्रकल्प याबरोबरच आयआयटी, इस्रो, एम्स यांसारख्या शिक्षणसंस्था आणि संशोधनसंस्था विकसित केल्या. आज आपण आण्विक शक्‍तीपासून क्षेपणास्त्रप्रणाली आणि अंतरिक्ष संशोधनाच्या क्षेत्रात जगातील महाशक्‍तींच्या बरोबरीने उभे आहोत. हरितक्रांती, धवलक्रांती आदींचा परिणाम म्हणून अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वावलंबी झालो आणि आता ते निर्यातही करीत आहोत. औद्योगिक क्रांतीचा पाया आपण अशा रीतीने रचला, की जेथे पूर्वी सुईही तयार होत नव्हती, तिथे आता क्षेपणास्त्रे तयार होत आहेत. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या सर्वच बाबींमध्ये आपण सातत्याने दमदार वाटचाल केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने शून्यापासून प्रवास सुरू केला आणि आज ती जगातील मोठमोठ्या देशांना टक्‍कर देण्याइतकी विस्तारली आहे. 

स्वातंत्र्यापासूनच देशातील आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला सामाजिक न्याय आणि संधीची समानता मिळावी, यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि पंचायतींमध्ये 33 टक्‍के आरक्षण मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर आपण मिळविलेल्या यशाची यादी खूप मोठी आहे. परंतु विकासासाठी आपण जो मार्ग निवडला त्यामुळे आपल्याला बऱ्यात गोष्टी गमवाव्या लागल्या आहेत, हेही खरे आहे. नवीन आर्थिक धोरण आल्यानंतर खासगीकरण वाढले आणि कल्याणकारी राज्याची कल्पना धूसर झाली. देशी गुंतवणूकदार आणि छोटे-मध्यम उद्योग यांना परदेशी कंपन्या गिळंकृत करीत आहेत. गरीब माणसासमोर चांगले शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा मिळविण्याचे आव्हान कायम आहे. याखेरीज विकासाचा प्रमुख लाभ मूठभर लोकांनाच झाला आणि दुसरीकडे बेरोजगारी वाढत गेली. 

भारताच्या आताच “इंडिया’ हा नवा देश अवतरला आहे. नव्वदीच्या दशकात बाजारवादाची अर्थव्यवस्थेवरील पकड घट्ट होत गेली आणि त्यामुळे जीवनशैली बदलून गेली. भौतिकवादी प्रवृत्ती वाढली. त्यामुळे समाजात सहिष्णुता, परस्पर प्रेम आणि बंधुभावाची भावना धूसर होत गेली. “वसुधैव कुटुंबकम्‌’ या ज्या सूत्रानुसार भारताने प्रगतीला प्रारंभ केला होता, ती उदात्त भावना बाजारवादाच्या धुक्‍यात हरवून गेली. संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे अतिरिक्‍त दोहन यांची जणू स्पर्धाच लागली आणि पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले. 

एवढी प्रगती साध्य केल्यानंतर आजही आपल्याला खूप मोठा प्रवास करायचा आहे. आपण जे मिळविले, त्याविषयी गर्व बाळगण्याचीही गरज नाही आणि आपण जिथे अपयशी झालो, तिथे निराश होण्याचीही गरज नाही. आपल्या त्रुटींचे आणि बलस्थानांचे तटस्थ विश्‍लेषण करून पुढील वाट निश्‍चित करायला हवी. स्वतंत्र भारतासमोर आजही सर्वांत मोठे आव्हान गरिबी, भ्रष्टाचार, निरक्षरता कमी करणे हेच आहे. विकास सर्वसमावेशक बनविल्याखेरीज यातील कोणत्याही बाबतीत आपल्याला तसूभर पुढे जाता येणार नाही. सर्व आव्हाने पार करून स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ गरिबाच्या झोपडीपर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य आपल्यासमोर आहे आणि तसे झाल्यास आपण योग्य दिशेने आगेकूच करीत आहोत, असे म्हणता येईल. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.