करोना विषाणूच्या महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे अनेक राज्यांत अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावीच रोजगाराची सोय उपलब्ध करून द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे देशातील विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या या मनुष्यबळाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्थलांतरित मजुरांचे आर्थिक पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांचे वर्गीकरण कुशल आणि अकुशल असे करून त्याआधारे रोजगाराच्या योजना आखा, असेही स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता केंद्र सरकार किंवा विविध राज्य सरकारे यांच्या मनात कोणताही संशय अथवा शंका असण्याचे कारण नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून लाखो मजुरांना दिलासा देण्याचे कामच आता केंद्र आणि राज्य सरकारांना करावे लागणार आहे. करोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून त्यामध्ये दखल घेऊन गेल्या महिन्यात पहिला आदेश जारी केला होता आणि स्थलांतरित मजुरांकडून कोणतेही भाडे आकारले जाऊ नये, अशा सूचना दिल्या होत्या.
आता या दुसऱ्या सुनावणीच्या कालावधीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांबाबत विविध आदेश जारी करताना त्यांना मोठा दिलासा देण्याचे काम केले आहे. देशभरात विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना पंधरा दिवसांत आपापल्या घरी पाठवा. स्थलांतरित मजुरांसाठी समुपदेशन केंद्रे सुरू करा. लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये गुन्हे दाखल झालेल्या मजुरांवरील गुन्हे मागे घ्या. स्थलांतरित मजुरांच्या राज्यांनी मागणी केल्यास 24 तासांत अतिरिक्त रेल्वे सेवा उपलब्ध करा. असे अनेक आदेश पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात अत्यंत स्पष्टता आणली आहे.
त्यामुळे किमान या विषयावरून तरी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये राजकारण होणार नाही, अशी आशा करावी लागेल. कारण स्थलांतरित मजुरांना घरी पाठवण्याच्या विषयावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत होते आणि मधल्यामध्ये या स्थलांतरित मजुरांची गोची होत होती. 30 हजारांपेक्षा जास्त स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी पाठवण्यासाठी मदत करण्यात पुढाकार घेतलेला अभिनेता सोनू सूद याच्यावरून राजकारण कसे रंगले होते, याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. करोना विषाणूचा संसर्गाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या महाराष्ट्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष आदेश पारित केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित कामगारांची आपापल्या राज्यात पाठवणी करताना दक्षतेने ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मजूर रोजगारासाठी येत असल्यामुळे स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईतच जास्त गंभीर आहे. अर्थात, मजुरांना आपापल्या गावी पाठवण्याबाबत असा आदेश अंमलात आणण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात दिलेला आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. लाखो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परतल्यानंतर त्यांना त्यांच्याच गावी रोजगार उपलब्ध करून द्या, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वात महत्त्वाचा मानावा लागेल. आपल्या गावात, शहरात, जिल्ह्यात किंवा राज्यात रोजगार उपलब्ध होत नसल्यानेच मजुरांना राज्याबाहेर रोजगार शोधावा लागतो.
यासाठी त्यांची पावले महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यासारख्या प्रगत राज्यांकडे वळतात. पण करोनासारखे एखादे महासंकट आले की, मजुरांची पावले आपापल्या गावी जाण्यासाठी पुन्हा वळतात. साहजिकच या मजुरांना आपल्याच गावात रोजगार उपलब्ध झाला तर त्यांना इतर राज्यात जाण्याचे कारणच उरणार नाही. महाराष्ट्रसारख्या राज्यामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांतून लाखो मजूर रोजगाराच्या शोधात येत असतात. या आणि इतर सर्वच राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारांना योग्य प्रकारे रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली तर त्यांना इतर राज्यांत जावेच लागणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणावयाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे या आदेशाच्या निमित्ताने भारतातील विकासाचे केंद्रीकरण यावरच बोट ठेवले आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यासारखी राज्य औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होत असताना देशातील अनेक राज्ये अद्यापही मागे आहेत. औद्योगिक विकासाचे अशाप्रकारे केंद्रीकरण झाल्यामुळेच मजुरांचा ओढा औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राज्यांकडे असतो. म्हणूनच आता फक्त संबंधित राज्य सरकारे नव्हे तर केंद्र सरकारनेही समतोल आणि विकेंद्रित विकासासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गावी परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांचे कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी काही विशेष योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली तर तेही करावे लागेल.
केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित कौशल्य विकास योजनेंतर्गत या मजुरांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी देता येऊ शकतील. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मजुरांना आपल्या गावातच रोजगार उपलब्ध झाला इतर राज्यांवरील भार कमी होणार आहे आणि त्यामुळे निर्माण झालेले राजकारणही कमी होणार आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईवर लाखो परप्रांतीयांचा दबाव आहे, हे वास्तव नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यातूनच काही पक्ष परप्रांतीयांच्या विरोधात भूमिका घेऊन अधून-मधून वातावरण तापवत असतात. साहजिकच मजुरांना आपल्या गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तर या प्रकारच्या राजकारणालाही पूर्णविराम मिळणार आहे.
भूमिपुत्रालाच प्रथम गावात रोजगार मिळायला हवा, हे तत्त्व नाकारण्यातही काही अर्थ नाही. परप्रांतीय मजुरांना अशाप्रकारे आपल्या गावामध्ये रोजगार उपलब्ध झाला तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांमध्ये येथील लाखो भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे गांभीर्याने पालन करण्याचे काम आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना करावे लागेल. अर्थात, भारतीय घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे भारतातील व्यक्ती देशातील कोणत्याही भागात रोजगारासाठी जाऊ शकत असली तरी आपल्याच गावात रोजगार उपलब्ध झाल्यास कोणाला नको आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे देशातील लाखो स्थलांतरित मजुरांना दिलासा मिळाला आहे. आपापल्या गावी सुरक्षितपणे पोहोचून आपल्या राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्याचे काम आता या मजुरांना प्रामाणिकपणे करावे लागेल.