वाई – वाई तालुक्याच्या पश्चिमेकडील दुर्गम भागात दरवर्षी सरासरीपेक्षा थोडा जास्त पाऊस पडतो. मात्र, यावर्षी सरासरीच्या दुप्पट पाऊस पडल्याने भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर सोयाबीन शेतात कुजले आहे तर अन्य पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
वाईचा पश्चिम भाग हा प्रामुख्याने डोंगरी असल्याने या भागात भात हे मुख्य पीक आहे. या भागातील शेतकरी उच्च प्रतीचे भाताचे वाण पेरतो. यंदाच्या खरीप हंगामात तीन हजार 800 हेक्टर जमिनीवर भात पीक, तीन हेक्टरवर सोयाबीन व अन्य पिके घेण्यात आली होती. परतीच्या पावसाने जवळपास सर्व पिके वाया गेली असून संपूर्ण भात पीक अतिपावसामुळे झोपले.
सोयाबीन शेतातच कुजले आहे. भुईमुगाची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. अनेक ठिकाणी भुईमुगाचे पिक काढताच न आल्याने रानडुकरांनी प्रचंड नुकसान केले आहे. पावसामुळे इतर पिकांचीही अवस्था तशीच आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शासनाने सढळ हाताने मदत केली तरच बळीराजाला सावरता येईल.
भाताच्या ओल्या पिकातून पाणी गळत असतानाच काही शेतकऱ्यांनी ते शेतातच झोडपायला सुरुवात केली आहे. या भागात इतर पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे; परंतु पंचनामे करण्यासाठी ग्रामसेवक व कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी अजूनही शेताच्या बांधावर पोहोचलेले नाही.
अनेक राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या नुकसानीची पाहणी केल्याचे सांगितले जात असले तरी एकही लोकप्रतिनिधी, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी पंचनामे करताना दिसले नाहीत. जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी गुरुवारी वाई परिसरातील शेतीची पाहणी करून पंचनामे करण्याचे आदेश देत दिले असले तरी या भागातील नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागाने हे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा.
या भागात ओला दुष्काळ जाहीर करून संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊनसुद्धा भरपाई मिळालेली नाही तर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कसलीही मदत करता येऊ शकत नसल्याचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी शासकीय आढावा बैठकीत जाहीर केले होते. अवकाळी पावसाने या भागातील फक्त शेतीचे नव्हे तर घरे, रस्ते, ओढ्यावरील पुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाकडून मदत मिळेल, या आशेवर बळीराजा बसला आहे. मात्र, शासनाकडून तातडीने मदत न मिळाल्यास शेतकरी आंदोलन करतील, अशी स्थिती आहे.