मुंबंई – मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.
अशातच आता सर्वोच्च न्यालयाच्या निकालावरून राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला आहे.
याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी, “मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे मागील काळात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती, तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे,” अशा शब्दांमध्ये ठाकरे सरकारला सुनावलं.
राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक
“आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे,”
मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी सोबत
“प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकील हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग ७ महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे.” असंही फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यालयाने, पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ पुढची सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकरी भरतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
