वाहने चालकांशिवाय पडून तीस टक्‍के व्यावसायिक

गडकरींच्या निर्णयाचे शहरातील ट्रान्स्पोर्टर्सकडून स्वागत

ट्रेनिंग सेंटर्ससाठी सहकार्य आणि पुढाकारही

कौशल्य विकास कार्यक्रमातंर्गत मोठी वाहने चालविण्याचे योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे सेंटर्स औद्योगिक आणि ट्रान्सपोर्ट हब असलेल्या शहरांमध्ये उघडण्यात यावेत, अशी मागणी देखील असोएशिनच्या वतीने करण्यात येत आहे. ट्रेनिंग सेंटर उघडण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर समाधान व्यक्‍त करणाऱ्या असोसिएशनने पिंपरी-चिंचवड शहरात अशा प्रकारचे ट्रेनिंग सेंटर उघडण्याची मागणी केली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या सेंटर्सला आवश्‍यक ते सहकार्य करण्याची आणि याबाबत पुढाकार घेण्याची देखील तयारी दर्शविली आहे.

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात व जवळच असलेल्या चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यामुळे तसेच आयटी हबमुळे शहरात ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय खूपच कमी अवधीत वाढीस लागला आहे. प्रवासी आणि माल वाहतूक अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यवसायात शहरात दहा हजारांहून अधिक व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या व्यावसायिकांकडून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या एका निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सुमारे तीस टक्‍के वाहने चालकाविना पडून आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे हे प्रमाण कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चालक परवाना काढण्यासाठी असलेली शिक्षणाची अट रद्द केली आहे. या निर्णयाचे उद्योगनगरीतील उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. यामागील मुख्य कारण असे की, सुमारे तीस टक्‍के वाहने चालक मिळत नसल्यामुळे पडून आहेत. यात मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांपासून आयटीयन्स तसेच नागरिकांना सेवा देणाऱ्या खासगी प्रवासी वाहतूक करणारी छोटी वाहने देखील आहेत. शिक्षणाची अट रद्द केल्याने जास्तीत जास्त तरुणांना वाहन चालक परवाना मिळेल आणि ही तूट भरुन निघेल, तसेच रोजगाराच्या संधी वाढतील, असेही स्थानिक वाहतूक व्यावसायिकांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना सांगितले.

असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार शहरात सुमारे दहा हजाराहून अधिक ट्रान्सपोर्टर्स आहेत. या व्यवसायाच्या काही मोठ्या समस्यांपैकी एक समस्या म्हणजे चांगल्या वाहनचालकांचा अभाव ही आहे. सुमारे तीस टक्‍के वाहने चालक नसल्यामुळे रस्त्यावर धावत नाहीत. चालकांविना उभ्या असलेल्या या वाहनांचा कर्जाचा हप्ता, इतर खर्च हे मालकाला पदरमोड करुन भरावे लागत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चालकांची संख्या वाढेल अशी आशाही असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केली आहे.

सरकारने शिक्षणाची अट रद्द करण्याचा चांगला निर्णय घेतला असून या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायास चालक मिळतील. सरकारने ट्रेनिंग सेंटर स्थापन करावेत, यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राची मनुष्यबळाच्या अभावाची समस्याही दूर होईल.

– प्रमोद भावसार, कार्याध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट

Leave A Reply

Your email address will not be published.