पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा आणखी एक वार्षिक अर्थसंकल्प संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आज सादर केला जाईल. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये देशाला करोना महामारीने जोरदार दणका दिला असल्याने या अर्थसंकल्पामध्ये काय असणार, याबाबत निश्चित सर्वसामान्यांना उत्सुकता आहे.
गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये देशातील बहुतेक सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरू लागली होती. देशातील सर्वच सामाजिक आणि आर्थिक घटक हवालदिल झाले होते. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने या सर्व घटकांना दिलासा देण्याचे काम करायला हवे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारने संसदेत सादर केलेला वार्षिक आर्थिक आढावा हा निश्चितच आशादायक असला तरी असेच आशादायक चित्र वार्षिक अर्थसंकल्पामध्येही पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा देशातील सर्वसामान्यांना निश्चितच आहे. करोना महामारीच्या संकटामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर 7.7 टक्क्यांनी घसरला असला, तरी आगामी आर्थिक वर्षामध्ये म्हणजे 2021 या आर्थिक वर्षात विकासदर 11 टक्क्यांनी वाढेल, असा विश्वास सरकारने या अर्थसंकल्पपूर्ण आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केला आहे.
देशात करोना संसर्गाची तीव्रता कमी होत असल्याने आणि दुसरीकडे देशव्यापी पातळीवर लसीकरणाची मोहीम सुरू झाल्याने आर्थिक गाडा आता व्यवस्थित चालू लागला आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये समाजातील आणि अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांमध्ये मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याने उत्पादनही वाढणार आहे. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच विकासदर वाढला तर आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये या अपेक्षित विकास दरवाढीला अनुषंगिक आणि पूरक अशा तरतुदींची अपेक्षा करायला हवी. दरवर्षी सादर होणाऱ्या वार्षिक अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मोठ्या अपेक्षा असतात.
विशेषतः नोकरदार वर्ग आणि शेतकरी वर्ग अर्थसंकल्पाकडून डोळे लावून बसलेला असतो. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी खात्यासाठी काहीतरी भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे. सरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत, हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने आपण खरोखरच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. भारत अद्यापही शेतीप्रधान देश असल्याने आणि भारतातील अनेक उद्योग हे संपूर्णपणे शेती क्षेत्रावर आधारित असल्याने या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी काहीतरी भरीव तरतूद करण्याची हीच वेळ आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये सेवा क्षेत्रात आणि उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असणारा नोकरदार वर्ग कमी पगार किंवा नोकरी गेल्यामुळे उत्पन्न थांबल्याने हवालदिल झाला आहे.
नोकरदार वर्गालाही समाधानी करण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात काहीतरी तरतूद करण्याची गरज आहे. सरकार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवते का, याबाबत सर्वांचीच उत्सुकता असते. करसवलतींमध्ये वाढ केली जाते का, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी रिटर्न फाइल करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले होते. या अभिनव योजनेला कशा प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला याची माहिती या अर्थसंकल्पात दिली जाणे अपेक्षित आहे. या दोन पर्यायांची योजना सरकार यापुढेही चालू ठेवते की काय, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने 2017 मधील लागू केलेल्या जीएसटी कायद्याबाबत अद्यापही अनेक आक्षेप घेतले जात असल्याने या कायद्यातील तरतुदी अधिक सोपे आणि सुलभ करण्याबाबत सरकार काही निर्णय या अर्थसंकल्पात घेईल अशी आशा करावी लागणार आहे.
गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये जीएसटी उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असली तरी हा एकंदरीत कायदा सर्वसामान्य व्यापारी आणि उत्पादकांना सोपा वाटावा यासाठी सरकारने काहीतरी करण्याची गरज आहे. करोना महामारीच्या कालावधीमध्ये देशात आरोग्यावर खूपच कमी गुंतवणूक होत असल्याची बाब समोर आली होती. या महामारीने एक मोठा धडा दिला असल्याने सरकार या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवणार आहे काय, हेही पाहावे लागणार आहे. जगातील इतर देशांच्या तुलनेने भारतात आरोग्यावर खूपच कमी प्रमाणात खर्च केला जातो, हे वास्तव गेल्या काही दिवसांत समोर आले होते. कमी आर्थिक तरतुदीमुळे आरोग्य यंत्रणा लंगडी होते आणि त्याचा फटका महामारीच्या प्राथमिक काळामध्ये भारताला बसलाच होता.
साहजिकच आरोग्यावरील तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची हीच वेळ आहे, हेही सरकारने समजून घ्यायला हवे. करोना महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लसीकरणाची मोहीम आगामी वर्षभराच्या कालावधीमध्ये चालूच ठेवावी लागणार आहे. त्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्याचीही तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारला करावी लागेल. समाजातील तळागाळातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना ही लस परवडणार नसल्याने त्यांना ती मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये पावले उचलण्याची गरज आहे. हा अर्थसंकल्प कोणत्याही परिस्थितीत कठोर असता कामा नये.
अर्थात, सरकारने त्याचा विचार करून हा अर्थसंकल्प अतिशय साधा सोपा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे आगामी जीवन सुलभ करणारा अशा प्रकारचा असेल अशी आशा या निमित्ताने करावी लागेल. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये नागरिकांची उत्पन्नाची पातळी खालावली असल्याने त्यांच्यावर करांचा कोणताही वाढीव बोजा लादला जाणार नाही याची दक्षता या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारला घ्यावी लागेल. एकूणच गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये महामारीने खचून गेलेल्या समाजातील सर्वच घटकांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने करायला हवे.