‘उद्घाटनाला राष्ट्रपती नाही, विरोधक नाही, सर्व काही मीच…’ – संजय राऊत

सामनाच्या संपादकीयमधून संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचा मुद्दा उपस्थित करत पुन्हा एकदा पंतप्रधानांसह भाजपवर हल्लाबोल केला. नव्या संसद भवनाचे आज उद्घाटन होत आहे, असे लेखात म्हटले आहे. हे श्रद्धेला आणि परंपरेला अनुसरून नाही आणि संसदेवर कब्जा करण्याचा हा प्रकार लोकशाहीसाठी घातक आहे.

काय आहे सामनाच अग्रलेख

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना डावलून नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन आज होत आहे. हे संकेत आणि परंपरेला धरून नाही. राष्ट्रपती याच देशाच्या व संसदेच्या प्रमुख आहेत. संसदेवर अशा प्रकारे ताबा मिळवणे हे लोकशाहीला घातक आहे. भाजप वगळता बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर युद्ध छेडले आहे.

रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग’, असे तुकोबा बोलून गेले. संतांच्या वाणीतील हे अमर सत्य आहे. रात्रंदिवस लोकशाही वाचविण्यासाठी निरंतर झगडा आपल्या देशात सुरू आहे. आज दि. 28 मे रोजी दिल्लीत नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होत आहे. संसद भवनाचे उद्घाटन कोणी करावे, याबाबत नवा वाद निर्माण झाला. नव्या संसदेचे उद्घाटन परंपरेने देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी करावे, अशी मागणी सर्वप्रथम श्री. राहुल गांधी यांनी केली व बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी ती मान्य केली. संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. हे लोकशाही संकेत व परंपरेस धरून नाही.

राष्ट्रपतींना साधे निमंत्रणही नाही. त्यामुळे काँग्रेससह देशातील 20 राजकीय पक्षांनी संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ावर बहिष्कार टाकला. विरोधकांच्या बहिष्काराची पर्वा न करता पंतप्रधान मोदी हे संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ात भाषण करतील व त्यांनीच जमा केलेला श्रोतृवृंद तेथे टाळय़ा वाजवेल. लोकशाहीसाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे. संसदेच्या उद्घाटनास देशाच्या राष्ट्रपतींना निमंत्रण नाही, विरोधी पक्षनेत्यांना मान नाही. सर्व काही ‘मी’ म्हणजे मोदी. हा अहंकारच आहे. “राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेचे उद्घाटन न करणे आणि त्या सोहळ्याला त्यांना न बोलावणे हा देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदाचा अपमान आहे.

संसद अहंकाराच्या विटा रचून नाही, तर संविधानिक मूल्यांनी निर्मिली जाते,” असे श्री. राहुल गांधी यांनी म्हटले. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सध्या तुरंगात आहेत. कोर्टातल्या तारखेसाठी सिसोदिया यांना तुरंगाबाहेर आणले. पत्रकारांनी त्यांचा पिच्छा पुरवला तेव्हा सिसोदिया म्हणाले, “मोदी हे अहंकारी आहेत.” यावर दिल्लीच्या या माजी उपमुख्यमंत्र्यांना पोलिसांनी कॉलर पकडून फरफटत नेले. लोकशाहीची ही अशी फरफट सुरू आहे. त्यामुळे नवे संसद भवन उभारून काय होणार?

गरज होती काय?

दिल्लीत नवे संसद भवन उभे राहिले आहे. त्याची खरंच गरज होती काय? यावर आता चर्चा सुरू आहे. नवे संसद भवन उभारण्याची गरज आहे हे काँग्रेस राजवटीतच ठरले. त्यामुळे ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पास विरोध करण्याचे कारण नाही. वादाची ठिणगी पडली आहे ती संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ात राष्ट्रपतींना डावलले यामुळे. संसद भवन नव्याने उभारले ते पंतप्रधान मोदी यांनी एकहाती. याचे कारण काँग्रेस विजयाच्या सर्व ऐतिहासिक खुणा त्यांना दिल्लीतून कायमच्या नष्ट करायच्या आहेत व देशाची राजधानी नरेंद्र मोदी यांनी 2014 सालानंतर बनवली, त्याआधी दिल्ली म्हणजे एक मोहेंजोदडोप्रमाणे एक खंडहर होते हेच त्यांना पुढच्या पिढीस भासवायचे असावे. त्यामुळे संपूर्ण ल्युटन्स दिल्लीत आज बुलडोझर फिरत आहेत?

सध्याच्या संसदेची इमारत इतकीही जीर्ण व पडीक झाली नव्हती की, घाईने नवी संसद उभी करावी. भारताची सध्याची संसद ब्रिटिशांनी 19 व्या शतकातच उभी केली व ती संपूर्ण इमारत आजही जगाचे आकर्षण ठरली आहे. हॉलंड संसदेची इमारत 13 व्या शतकात बांधली आहे. इटलीची संसद 16 व्या शतकात, फ्रान्सची 1645 सालात, ब्रिटनची 1870 मध्ये, पण 1927 मध्ये बांधलेल्या भारतीय संसदेला झाकण्यासाठी श्री. मोदी यांनी नवी संसद निर्माण केली. हा फक्त अहंकार आहे. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ट्रेनच्या फरशीवर आणि टॉयलेटच्या बाहेर उभे राहून प्रवास करते, त्या देशात कारण नसताना संसदेच्या इमारतीवर 20 हजार कोटींचा खर्च झाला व त्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ात देशाच्या राष्ट्रपतींनाच डावलले याचीही नोंद इतिहासात राहील.

प्रमुख राष्ट्रपतीच!

संसद म्हणजे फक्त दगडविटांनी बांधलेली व लाल-हिरव्या गालिच्यांनी सजवलेली इमारत नाही. संसद सर्वोच्च आहे. संसदेचे सार्वभौमत्व म्हणजे पंतप्रधानांचे अधिकार नाहीत. सार्वभौम संसदेचे प्रमुख हे देशाचे राष्ट्रपती आहेत. घटनेनुसार राष्ट्रपती आणि दोन्ही सभागृहे मिळून संसद बनते. भारतीय संसदेची तीन अंगे आहेत. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत घटनेने स्पष्ट निर्देश दिले. राष्ट्रपतीच दोन्ही सदनांची सुरुवात करतात व संस्थगित करतात. राष्ट्रपतींच्या सहीनेच अध्यादेश जारी होतात. राष्ट्रपतींच्या भाषणानेच संसदेचे सत्र सुरू होते. राष्ट्रपती हेच आपल्या संसदेचे संरक्षक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतींना डावलून नव्या संसद इमारतीचे उद्घाटन करणे हा प्रकार न पटणारा आहे. संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे.

विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीचा उल्लेख संसदेच्या निमंत्रण पत्रिकेवर झाला असता तर या सोहळय़ाचा मान वाढला असता, पण राष्ट्रपतींचा सन्मान नाही व विरोधी पक्षनेत्यांचा मान नाही अशा सोहळय़ाचे यजमान पंतप्रधान मोदी झाले. सत्तेचे केंद्रीकरण, अधिकारांचे केंद्रीकरण, एकाच व्यक्तीचा ‘उदो उदो’, मताविष्कारावर निर्बंध, न्यायालयांची मुस्कटदाबी, नागरिकांना दहशत ही सारी कशाची लक्षणे आहेत? हुकूमशहाचे हेच खाद्य असते. लोकशाहीतील नेता एवढे सर्वंकष अधिकार कधीच मागत नाही.

विचारांवर बंधने आणि सत्तेचे केंद्रीकरण यावरच हुकूमशाही पोसली जाते. आज देशात यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. संसदेची नवी इमारत उभी राहिली, पण त्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भीतीचे वातावरण गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आहे. विरोधकांना बोलू द्यायचे नाही, राष्ट्रहिताच्या कोणत्याही विषयावर चर्चा होऊ द्यायची नाही असे आपल्या संसदेत म्हणजे लोकशाहीच्या मंदिरात घडताना दिसते.

अध:पतन

देशाला राष्ट्रपती नावाची घटनात्मक संस्था आहे की नाही, अशी राज्यव्यवस्था पंतप्रधान मोदी यांनी निर्माण केली. एखाद्या जाती-प्रजातीच्या कमी अनुभव असलेल्या व्यक्तीस या संस्थेवर नेमून पदाचे अध:पतन करायचे व त्या व्यक्तीस उपकृत करून अंकित बनवायचे हे धोरण आहे. सध्याच्या राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांबाबत उजळणी करणे गरजेचे आहे व त्या अभ्यासाअंती त्यांना समजेल की, देशाची लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि स्वातंत्र्याचे ते खरे रक्षक आहेत. देशाच्या संविधानाचे व संसदेचे तेच पहारेकरी आहेत. त्यांना डावलून सरकारला एकही चुकीचे पाऊल टाकता येणार नाही. शेषन हे निवडणूक आयोगाचे प्रमुख होईपर्यंत निवडणूक आयोग नावाच्या संस्थेविषयी फारशी कुणालाच माहिती नव्हती.

शेषन यांनी वेगळे असे काहीच केले नाही. त्यांनी निवडणुकांच्या जुन्याच आचारसंहितेवरील फक्त धूळ झटकली व ती अमलात आणली आणि निवडणूक आयोगाने मांजराचे रूप टाकून सिंहाचे रूप धारण केले. राष्ट्रपतींना त्यांच्याच अधिकारातील संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ातून आता डावलले गेले आहे. राष्ट्रपतींना फक्त राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांवरची धूळ झटकायची आहे, जे काम राजीव गांधींना गावंढळ वाटलेल्या राष्ट्रपती झैलसिंग यांनी केले होते. पंतप्रधानपदावरील राजीव गांधींची झोपच झैलसिंग यांनी उडवली होती. भारतीय राज्यघटनेचा एक खांब राष्ट्रपती. त्या डोलाऱयावर आपली संसद उभी आहे, पण नव्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींचे साधे नाव नाही! हाच वादाचा मुद्दा आहे.

नव्या संसदेचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले असताना पंतप्रधान मोदी हे डोक्यावर हेल्मेट लावून नव्या संसदेतील सभागृहाची पाहणी करतानाचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले (18 मे). पंतप्रधान एकटेच आहेत. फोटोत त्यांच्या सभोवती कोणीच नाही. जयराम रमेश यांनी या छायाचित्रावर एक मार्मिक टिपणी केली, “”The sole architect, designer and worker of the new Parliament building, which he will inaugurate on May 28th. The picture tells it all personal vanity project.” या देशाच्या संसदेचे मालक होण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये यासाठीचा हा युद्धप्रसंग आहे..!