पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – सर्वसामान्य नागरिकांना इंग्रजी भाषा समजत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाचा कारभार हा इंग्रजी भाषेतूनच चालत असतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८ (२) नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा म्हणून मराठी भाषेला दर्जा देण्यात यावा. न्यायालयीन कामकाज मराठी भाषेत व्हावे, असा ठराव राज्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने केला आहे.
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच बारच्या पदाधिकार्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा ठराव करण्यात आला. दरम्यान, कौन्सिलच्या या मागणीचे निवेदन राज्य सरकारकडे देण्यात येऊन, मागणीचा पाठपुरावा करण्याबाबतचा निर्णयही सर्वानुमते झाल्याची माहिती बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचचे उपाध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली.
बैठकीस परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. पारिजात पांडे, भारतीय विधिज्ञ परिषदेचे सदस्य अॅड. जयंत जायभावे यांसह अन्य सदस्य उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाचा कारभार इंग्रजीमध्ये चालतो. युक्तीवाद आणि आदेश इंग्रजीमध्ये होत असतात. मात्र, हे सर्वसामान्य नागरिकांना कळत नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयाचा कारभार मराठीमध्ये व्हावा, अशी मागणी मोठ्या कालावधीपासून नागरिकांकडून होत होती. या मागणीला अनुसरून बार कौन्सिलच्या बैठकीत हा ठराव झाला. लवकरच हा ठराव मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
उच्च न्यायालयात सर्वसामान्य नागरिकांचे दावे सुरू असतात. मात्र, आपल्या वकिलांनी काय युक्तीवद केला, कशी केस चालवली, न्यायालयाने काय निकाल दिला, त्यामध्ये काय विश्लेषण केले आहे, हे पक्षकारांना समजत नसते. मात्र, तेथील कारभार मराठी सुरू झाल्यानंतर पक्षकारांना दाव्याची माहिती समजेल. स्व:ताच पक्षकार आदेश वाचू शकतील.- अॅड. राजेंद्र उमाप,उपाध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र् आणि गोवा