अमेरिका, भारत, इस्रायल आणि यूएईने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एक गट स्थापन करण्यास पुढाकार घेतला आणि “आयटू-यूटू’ ही संघटना अस्तित्वात आली.
जागतिक राजकारणात धोरण आणि भूमिका एकसारखी राहात नसते. ती काळानुरूप आणि परिस्थितीनुरूप बदलत असते. काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ज्या काही घटना घडल्या, त्या भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या हिताच्या घडल्या. अमेरिका, भारत, इस्रायल आणि यूएईने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एक गट स्थापन करण्यास पुढाकार घेतला. नऊ महिन्यांत त्याचा आरखडा तयार केला “आयटू-यूटू’ ही संघटना अस्तित्वात आली.
अलीकडेच आयटू-यूटू गटाची शिखर बैठक पार पडली. या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “आयटू-यूटू’ने एक सकारात्मक अजेंडा तयार केला असल्याचे सांगितले. अनेक क्षेत्रात सर्वसमावेशक प्रकल्प राबविण्यावरून बैठकीत एक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. अर्थात, “आयटू-यूटू’ गट तयार करण्याची मागणी 18 ऑक्टोबर 2021 च्या चार देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत करण्यात आली होती. आयटू-यूटूचे तात्पर्य म्हणजे भारत, इस्रायल, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि यूएई, तर या संघटनेचा उद्देश पाणी, ऊर्जा, परिवहन, अंतराळ, आरोग्य, खाद्यसुरक्षा यासारख्या सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रात संयुक्तपणे गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.
पाण्याची समस्या, हरित ऊर्जेची टंचाई, खाद्यसामग्री आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर संयुक्त रूपाने काम करण्यात येणार आहे. भारतात फूड कोर्टसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या संघटनेची भविष्यातील समीकरणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास अनेक कंगोरे दिसतील. त्याचबरोबर या क्षेत्रात वैविध्यपणा आणि राजनैतिक धोरणातील विसंगतीवर चर्चा करणे देखील गरजेचे आहे. शीतयुद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशिया अशी दोन गटांत विभागणी केली. इस्रायल-पॅलेस्टाइनच्या संघर्षाला प्यादे म्हणून समोर आणले. पश्चिम आशियातील काही निवडक देशांना आपल्या दावणीला बांधले होते. तेल आणि जागतिक बाजारावर पकड मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेने आशियायी देशांत अस्थिरता ठेवली आणि समन्वय होऊ दिला नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानच्या निमित्ताने अमेरिकेने भारताला पश्चिम आशियापासून दूर ठेवले. भारताच्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणाची बैठक देखील वैचारिकदृष्ट्या वेगळी राहिली आणि ही भूमिका इस्रायल-पॅलेस्टाइनच्या संघर्षात अडकून राहिली.
भारताने 1950 मध्ये इस्रायलला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली, परंतु त्यांच्यासमवेत कोणत्याही प्रकारचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नाही. उभय देशात कोणतीही व्यापारी देवाणघेवाण झाली नाही. इस्रायलला दूर ठेवण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे भारतातील मुस्लीम समाजाची नाराजी; परंतु हे धोरण अधिक काळ टिकले नाही. एवढेच नाही तर संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत उत्साहाचा अभाव राहिला, असेही म्हणता येईल. कारण या काळात दोन्ही देशातील नेत्यांचे दौरे एकमेकांच्या देशांत झाले नाहीत. ना आपले पंतप्रधान तेथे गेले, ना इस्रायलच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण दिले गेले. 2003 मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांना प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण दिले. परराष्ट्र धोरणातील हा क्रांतिकारी बदल होता. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे दहा वर्षांच्या कार्यकाळात चार वेळेस आखाती देशांचे दौरे झाले, परंतु ही यात्रा बहुपक्षीय बैठकीच्या निमित्ताने झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात केली. यूएईबरोबर व्यापारी संबंधाबरोबरच सामरिक संबंधांची देखील पायाभरणी केली. दुसरीकडे इस्रायलबरोबर लष्करी आणि व्यापारीसंबंध देखील दृढ करण्यात आले.
चार देश एकत्र येणे हे बदललेल्या धोरणांचाच परिपाक आहे. रशिया आणि चीन एकत्र आले, चीन आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष वाढला आहे. अशा स्थितीत पश्चिम आशियाच्या राजकारणात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. हा गट भारतासाठी अनेक अर्थाने महत्त्वाचा ठरू शकतो. पहिले म्हणजे आखाती देश हे परस्पर संघर्षात आणि वादात विभागलेले आहेत. परंतु गेल्या दशकभरात त्यांच्यात बदल झाला आहे. हा बदल भारताच्या विचाराच्या अनुरूप झालेला आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियाचा बाजार हा भारतासाठी साह्यभूत ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, एतिहाद रेल्वे प्रकल्प हा 2030 पर्यंत आखाती देशांना जोडणार आहे. त्याचा थेट लाभ भारताला मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानचे मुस्लीम केंद्रित राजकारण हे भारताला विरोध करण्यासाठी उपयुक्त ठरले नाही. 2019 मध्ये काश्मीरमधून कलम 370 वगळून भारताने धोरणात्मक बदलाला सुरुवात केली, तेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीने त्यास पाठिंबा दिला होता. ओआयसी म्हणजेच इस्लामिक सहकार्य संघटना ही मुस्लीमबहुल देशांत प्रभावी आहे. ती पण आता प्रभावहिन ठरू लागली आहे.
आखाती देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देखील बदलला आहे. तिसरे म्हणजे भारत हा पश्चिम आशियात आपल्या बळावर आणि शक्तीच्या जोरावर उभा राहात आहेत. यास अमेरिकेचा टेकू दिसत नाही. आज या क्षेत्राला नवीन रूप देण्याचा भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. भारताच्या विचारामुळे आशियायी देशात बदल होताना दिसून येत आहे. कदाचित कालांतराने इराणदेखील या गटात सामील होऊ शकतो. असेही म्हटले जाते, की रशियादेखील चार देशांच्या संघटनेत सहभागी होण्याबाबत उत्सुक राहू शकतो. कारण, रशियाचे इस्रायल आणि अन्य पश्चिम देशांशी चांगले संबंध आहेत. ज्याप्रमाणे रशिया “क्वाड’ देशांकडे पाहतो, त्या दृष्टिकोनातून आयटू-यूटूकडे पाहात नाही. चौथे म्हणजे पश्चिम आशिया आणि आखाती देश हा आफ्रिका आणि युरोपाला जोडण्याचे काम करतात. आफ्रिकी देशात आर्थिक घडामोडी या आगामी शतकात वेगाने वाढेल, असे म्हटले जात आहे. ग्रीन एनर्जीचे तेथे विपूल स्रोत आहेत. भारत एक जग, एक सूर्य आणि एक ग्रीडचे समर्थन करतो. हा दृष्टिकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिला आहे.
परिणामी आगामी काळात या चतुष्कोन गटाचा विस्तार आफ्रिकेतही होऊ शकतो. या संघटनेला विविध क्षेत्रात संधी दिसत असल्या तरी अनेक आव्हानेदेखील आहेत. सर्वात मोठे आव्हान आहे ते चीनचे. चीन आणि इस्रायलदरम्यान लष्करी संबंधावरून अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानात तयार केलेल्या ग्वादर बंदराचा वापर करत चीन हा इराणच्या माध्यमातून पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेपर्यंत जाण्याची तयारी करत आहे. दुसरे आव्हान म्हणजे अमेरिकेचे स्वहितावर आधारलेले धोरण. अमेरिकेचे ध्येय हे भारताच्या भूमिकेपेक्षा वेगळे असू शकते. परंतु सध्याची स्थिती भारताला अनुकूल आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला पश्चिम आशियात लगाम घालण्याबरोबरच हिंद महासागरात आपली सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे. यासाठी आयटू-यूटू गट हा प्रभावी ठरू शकतो.