जयंत माईणकर
महाराष्ट्र राज्याची सत्ता महाविकास आघाडीकडे गेल्याने राज्यात सत्तेचे त्रिभाजन दिसून येत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांनी हात मिळवणी केल्याने महाराष्ट्रात भाजपा एकटा पडला आहे.
1960 साली महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून 35 वर्षे राज्यात कॉंग्रेसची एकहाती सत्ता राहिली. अपवाद होता 1978 साली शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या पुलोद सरकारचा! पण ते सरकार फक्त दीड वर्ष चाललं आणि पवार मूळचे कॉंग्रेसचेच. सत्तेचं विभाजन महाराष्ट्राने पहिल्यांदा अनुभवलं 1995 साली जेव्हा शिवसेनेच्या मनोहर जोशींच्या नेतृत्वाखाली पहिलं खरंखुरं गैर कॉंग्रेसी सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलं. आणि तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रात सत्तेचं विभाजन दोन पक्षात करण्यात आलं. ज्या पक्षाचे जास्त आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री आणि त्याच पक्षाकडे सामान्य प्रशासन विभाग तर दुसऱ्या पक्षाकडे गृह, एकाकडे अर्थ तर एकाकडे महसूल अशा प्रकारे जणू घरातल्या वाटण्या करत आहोत त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीपर्यंत सत्तेचं विभाजन करण्यात आलं.
1995 ते 1999 पर्यंत सेना-भाजपमध्ये हे सत्तेचं विभाजन होत असे. 1999 साली शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केल्यानंतर सतत 15 वर्षे हे सत्तेचं विभाजन कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन पक्षात झालं. एक प्रकारे महाराष्ट्र या चार पक्षांत विभागला गेला. एका बाजूला हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे भाजप-सेना तर दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. 1999 पासून सतत 15 वर्षे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने सत्ता आपसात वाटून घेतली तर सेना-भाजपने विरोधी पक्षनेते पद.
सतत 20 वर्षे चाललेल्या या चार पक्षांच्या राजकारणाला सुरूंग लागला 2014 साली जेव्हा हे चारही पक्ष एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले. मोदींच्या लाटेचा फायदा घेत भाजप चक्क 122 जागांवर म्हणजे सत्तेपासून केवळ 23 जागा दूर येऊन बसला. या 23 जागांच्या बदल्यात भाजपने शिवसेनेला सहा कॅबिनेट आणि सहा राज्य मंत्रिपद आणि विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे उपाध्यक्ष पद दिले.
75 ते 80 टक्के सत्ता देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या हातात ठेवली. वीस वर्षे चाललेल्या सत्ता विभाजनाच्या पद्धतीत झालेला तो एक मोठा बदल होता. सत्तेत केवळ 20 ते 25 टक्के वाटा मिळत असल्याने शिवसेना सतत पाच वर्षे धुसफूसत होती. ही पाच वर्षे कोंडून ठेवलेली धुसफूस, राग, अपमान सेनेने बाहेर काढला 2019 विधानसभा निवडणुकी नंतर अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाची मागणी करून. बहुमतापासून 40 सदस्य संख्येने दूर असलेल्या भाजपने या मुख्यमंत्रिपदाच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही आणि तिथेच सत्तेच्या त्रिभाजनाची बिजे रोवली गेली.
अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद या मागणीसाठी अडून बसलेल्या शिवसेनेच्या मदतीला 54 आणि 44 आमदार असलेले राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस हे दोन पक्ष धावून आले सोबतीला शिवसेनेचे 56. आणि इथेच सुरू झाली सत्तेचं त्रिभाजन करण्याची पद्धत!
शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनले. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील व छगन भुजबळ आणि कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात व नितीन राऊत यांनी मंत्रिपदासाठी शपथ घेतली. महाविकास आघाडीच्या 169 आमदारांनी आपली संख्या सिद्ध केली. सत्तेत आता तीन वाटेकरी असतील. मंत्रालय, मुंबई महापालिकेपासून तर छोट्यातल्या छोट्या ग्रामपंचायतीपर्यंत सत्तेच्या त्रिभाजनाची पद्धत दिसेल त्यामुळे अर्थात प्रत्येक जिल्ह्यातील राजकारणाची समीकरण बदलतील आणि 30 वर्षे शिवसेनेबरोबर सुखाने संसार करणारा भाजप आता राजकीयदृष्ट्या एकटा पडत चाललेला दिसत आहे. राष्ट्रवादीमध्येसुद्धा भाजपबरोबर जावे असे मानणारा प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार यांचा एक गट होता. पण राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मुस्लीम समाजाला भाजपपेक्षा शिवसेना जवळची वाटते अशी भूमिका मांडली आणि पवारांनी ह्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. जर तरची भाषा मागे पडून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस अशी नवी महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली.
शिवसेने सारख्या आपल्या सर्वात जुन्या आणि हिंदुत्ववादी पक्षाला केवळ अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाकरिता वाऱ्यावर सोडणे ही भाजपची एक फार मोठी घोड चूक ठरणार आहे. याचे परिणाम महाराष्ट्रात नव्हे तर सर्व देशात दिसतील. एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांना अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या खालोखाल भाजपमध्ये मान होता. शिवसेनेव्यतिरिक्त भाजपची युती पंजाब मध्ये अकाली दलाशी तर बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड)शी आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाला हिंदू मतांकरिता भाजपची आणि भाजपला शीख मतांकरता अकाली दलाची गरज आहे. बिहार मध्ये नितीशकुमार ज्या बाजूनं उभे राहतील तो पक्ष सत्तेवर येईल ही अवस्था असल्याने या दोन्ही राज्यात हिंदुत्ववादी नसलेल्या या दोन्ही पक्षांना भाजप हाताशी ठेवून आहे.
आज शिवसेनेसारखा हिंदुत्ववादी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोबत आल्याने या दोन्ही पक्षाना हवा असलेला “सॉफ्ट हिंदुत्वाचा टॅगही मिळू शकतो. ज्याचा कॉंग्रेसला देशभर फायदा होऊ शकतो. कर्नाटकात, गोव्यातसुद्धा याचे परिणाम दिसू शकतात. एकूणच आपल्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताही हिंदुत्ववादी पक्ष असू नये या अट्टाहसापायी अडीच वर्षाचं मुख्यमंत्री पद या क्षुल्लक कारणास्तव आधीच राजकीय दृष्टीने एकटा पडलेला भाजप आता महारराष्ट्रात पूर्णपणे एकटा पडला आहे.