दत्तवाडी जिल्हा परिषद शाळेची इमारत धोकादायक : निधी मंजूर पण बांधायला मुहूर्त मिळेना
बारामती -बारामती तालुक्यातील गुणवडी (दत्तवाडी) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील 32 विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. दोन वर्षांपासून धोकादायक ठरलेल्या शाळेच्या इमारतीत हे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रशासन आणि गाव कारभारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दत्तवाडी येथे पहिली ते चौथीपर्यंतची शाळा आहे. शाळेचा पट 32 आहे. शिक्षणाचा दर्जा देखील उत्तम आहे. असे असले तरी शाळेची इमारत मात्र धोकादायक ठरली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊनच शिक्षण घ्यावे लागत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच शाळेची इमारत धोकादायक असल्याचे पत्र शाळा तसेच प्रशासनाला देण्यात आले आहे. धोकादायक ठरल्यापासून नवीन इमारत बांधण्यासाठी काही प्रमाणात हालचाली झाल्या आहेत; मात्र त्याला अद्याप यश मिळाले नाही. शाळेच्या इमारतीसाठी 14 लाखांचा निधी मंजूर झाला असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीन इमारतीच्या बांधकामाला मात्र मुहूर्त लागेना ही शोकांतिका आहे. शाळेसाठी नेमकी जागा कोणती हे ठरल्याशिवाय शाळेची नवीन इमारत बांधता येणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे. तर आहे त्याच ठिकाणी नवीन इमारत बांधण्यात यावी असे सूरही गावकऱ्यांच्यातून उमटत आहेत. असे असले तरी प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीचा ताळमेळ बसत नसल्याचेच चित्र आहे.
प्रशासनाने गाव पातळीवर चर्चा घडवून शाळेचा विषय मार्गी लावणे गरजेचे आहे. मात्र धोकादायक इमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून प्रशासनही निर्धास्त आहे. निधी उपलब्ध असताना देखील समन्वय नसल्याने खर्च होताना दिसत नाही. शाळेसाठी 14 लाख मंजूर असतानादेखील शाळा का बांधली जात नाही पालकवर्गाला कोडे पडलेले आहे.
शासनाने निधी परत मागविला
शाळेच्या संरक्षण भिंतीसाठी अडीच लाख रुपयांचा निधी वर्षापूर्वीच मंजूर आहे. मात्र, शाळेला चांगली इमारतच नसल्याने संरक्षण भिंत बांधायची कशी या संभ्रमावस्थेमुळे संरक्षण भिंतीसाठी आलेला अडीच लाखांचा निधी गेली वर्षभर पडून आहे. संरक्षण भिंतीचे काम होत नसल्याने अडीच लाखांचा निधी शासनाने परत मागविला आहे.
निर्णयक्षमतेचा अभाव एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून बारामती शहर आणि तालुक्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात आहे. तर दुसरीकडे मात्र निर्णयक्षमतेचा अभाव व प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आदी कारणांमुळे निधी परत जाण्याची वेळ आली आहे.