पिंपरी – केंद्र सरकारच्या आवास योजने अंतर्गत हजारो नागरिकांना घरे मिळाली आहेत. परंतु त्यापैकी अनेकांनी बॅंकांचे हप्तेच भरले नसल्याने नव्या लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यास बॅंकांनी हात आखडता घेतला आहे. परिणामी जुन्या लाभार्थ्यांनी हप्ते न भरल्याने नव्या लाभार्थ्यांच्या मनात आपल्याला घर मिळेल की नाही अशी धाकधुक वाढली आहे.
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम या योजनेअंतर्गत महापालिकेने शहरात 7 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविले आहेत. 70 इमारतींमधील 6 हजार 566 सदनिकांचे लाभार्थ्यांना वाटप झाले आहे. या लाभार्थ्यांना महापालिकेने स्वहिस्सा भरण्यासाठी शहरातील विविध बॅंकांच्या मार्फत कर्ज मिळवून दिले आहे. मात्र, यामधील सुमारे 300 लाभार्थ्यांची बॅंक खाती एनपीए झाली असून सुमारे 500 लाभार्थी मनमर्जीप्रमाणे कधीतरी बॅंकेचा हप्ता भरत आहेत. यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना बॅंका कर्जपुरवठा करण्यास तयार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
बॅंकाही झाल्या हतबल
पिंपरी-चिंचवड शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत 186 इमारती बांधून झाल्या आहेत. 70 इमारतीमधील 6 हजार 566 सदनिकांचे लाभार्थ्यांना वाटप झाले आहे. तर 116 इमारतींमधील विविध कारणांनी सुमारे 9 हजार 562 सदनिकांचे वाटप रखडले आहे. सदनिका वाटप करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने वेळोवेळी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र, ज्या लाभार्थ्यांना महापालिकेच्या वतीने सदनिका मिळाल्या आहेत. या लाभार्थ्यांना स्वहिस्सा भरण्यासाठी
80 सदनिकाधारकांना नोटीस
सदनिका प्राप्त झाल्यानंतर अनेक लाभार्थी बॅंकांचे हप्ते भरत नाहीत किंवा कधी तरी भरतात, अशी माहिती बॅंकांनी महापालिकेला दिली आहे. त्यानुसार अशा लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. आतापर्यंत 80 लाभार्थ्यांना आपण करारनाम्याचा भंग केला असून हप्ता भरत नाहीत. त्यामुळे आपला लाभ रद्द का करू नये, अशा नोटीसा महापालिकेने दिल्या आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत चऱ्होलीत 1442 आणि बोऱ्हाडेवाडीत 1288 सदनिकांचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. यामध्ये पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचण येत आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी राष्ट्रीयकृत बॅकांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन आवासच्या गोर-गरीब लाभार्थ्यांना सहकार्य करावे. त्यांना कर्ज पुरवठा करण्याची विनंती केली आहे.
– अण्णा बोदडे, सहाय्यक आयुक्त,
झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन विभाग