पोषण आहाराचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशाला

नगर (प्रतिनिधी) – दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना पूरक पोषण आहार द्यावा,असा सरकारचा आदेश आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापकांना पदरमोड करून तसेच उधारीवर पूरक पोषण आहार द्यावा लागत आहे. जूनमध्ये शाळा सुरु झाल्यानंतर अद्याप याबाबतचा कोणताच निधी शासनाकडून प्राप्त झालेला नाही. जुन, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्याची बीले थकल्यामुळे मुख्याध्यापक मेटाकुटीला आला आहे. या योजनेचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत आहे.

मुख्याध्यापकांना उचल मिळावी

शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत लागणार्‍या भाजीपाला,इंधन यासाटठी शासन वेळेवर अनुदान देत नाही.त्यामुळे मुख्याध्यापकांना उसनवारीवर वा पदरमोड करून इंधन व भाजीपाला भरावा लागतो. ज्या शाळेचा पट हा पाचशे आहे त्यांना महिन्याला किमान 30 हजार रूपये खर्च येतो. हा खर्च जर स्वतः करावा लागला तर सदर मुख्याध्यापकाची कौटुंबिक आर्थिक परस्थिती बिघडून जाते व मानसिक स्वास्थ्यही हरपते त्यामुळे शासनाने या योजनेसाठी आधी मुख्याध्यापकांना उचल द्यावी व मगच अशा योजना राबवाव्यात.राज्य शिक्षक संघाच्या माध्यमातून या प्रश्‍नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
-बापू तांबे,जिल्हाध्यक्ष,राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

सरकारने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शालेय पोषण आहार देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु उन्हाळी सुट्टंयामध्ये विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहू शकत नसल्याने शाळा सुरु झाल्यानंतर नियमित पोषण आहारासोबत आठवड्यातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस पळे,दूध,अंडी असा पूरक पोषण आहार सुरु करण्यात आला.जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांतील गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे, मात्र गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून अनुदानच शाळांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)