नगर – अनुदानाचा पुढील टप्पा मिळावा, अघोषित शाळांना वेतन निधी घोषित करा व तातडीने अशा शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिली.
13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन आदेशानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के व वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा मिळावा तसेच नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा यांना निधीसह घोषित करणे बाबतची मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी 1 एप्रिल 2019 पासूनच अनुदान देय राहील त्यानुसारच 345 कोटी मंजूर केले आहेत, असे सांगितले असताना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून पुढे अनुदान देऊन विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक केली आहे. यासह 18 वर्षांपासून विनावेतन ज्ञानार्जन करणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे 18 महिन्यांचे वेतन गोठविण्यात आले. नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा निधीसह घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत असायला हवा होता, पण तसे झाले नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
अठरा महिन्यांचे वेतन हिरावून घेऊन 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन आदेशानुसार प्रचलित अनुदान न देता 43 हजार 112 शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शिक्षक भारतीचे आमदार कपील पाटील राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन 1 एप्रिल 2019 पासून अनुदान द्यावे, नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा निधीसह घोषित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गाडगे, जगताप यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.