नवी दिल्ली : देशात लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने मजुरांनी पायी चालत आपलं घर गाठले. मजुरांसाठी राज्यांमधून श्रमिक ट्रेन सोडल्या जात असल्या तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा हा प्रश्न अजून खूप चांगल्या पद्दतीने राज्य आणि केंद्र सरकारला हाताळता आला असता असे नीती आयोगाने सीईओ अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.
लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर अनेक मजुरांच्या हातचे काम गेले असून उपासमारीची वेळ आली आहे. हातावर पोट असल्याने आपल्या घरी जाण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय त्यांच्यासमोर नाही. अमिताभ कांत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. लॉकडाउनमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मदत झाली असली तर स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा खूपच वाईट पद्धतीने हाताळण्यात आला.
स्थलांतरित मजुरांची सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची होती. भारतासारख्या मोठ्या देशात केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते. हा एक असा मुद्दा आहे जिथे आपण खूप काही करु शकत होतो. राज्यात, जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या प्रत्येक मजुराची आपण खूप चांगल्या पद्धतीने काळजी घेता आली असती, असे अमिताभ कांत यांनी सांगितले आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थलांतरित मजूर हे आपल्यासमोर खूप मोठं आव्हान असल्याचे समजून घेतले पाहिजे. आपण असे कायदे निर्माण केले आहेत ज्यामुळे अनेक अनौपचारिक कामगार अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट आहेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे.