नवी दिल्ली – वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या मुद्द्यावरून एकाएकी प्रचंड राजकीय धुरळा उडू लागला आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थन असणारी ती आयडिया भाजपला मास्टरस्ट्रोक वाटत आहे. संबंधित संकल्पना लोकप्रिय ठरून राजकीय लाभ मिळेल, अशी आशा त्या पक्षाला वाटतेयं.
मोदी सरकारने सगळ्यांनाच चकित करणारे पाऊल उचलत संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक मुदतीआधीच होण्याच्या अंदाजाला आणखीच बळ मिळाले. त्याशिवाय, विशेष अधिवेशनात काही महत्वाची विधेयके मांडण्याचा सरकारचा प्लॅन असल्याच्या चर्चांना तोंड फुटले. ती विधेयके एकत्रित निवडणुका, समान नागरी कायदा आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित असू शकतात, असे तर्क-वितर्क लढवले जाऊ लागले. अशात सरकारने एकत्रित निवडणुकांच्या शक्यतेची चाचपणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
विरोधकांनी एकत्रित निवडणुकांच्या आयडियावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र, ती संकल्पना लोकप्रिय ठरेल. त्यामुळे विरोधकांची कोंडी करता येईल, असे भाजपला वाटत आहे. देशात सतत निवडणुकांचे सत्र सुरू असते. निवडणुकांवेळी आचारसंहिता लागू होत असल्याने विकासकामांत अडथळे येतात. वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो. वेळ वाया जातो, असा युक्तिवाद एकत्रित निवडणुकांच्या समर्थकांकडून केला जातो. तो जनतेला भावणारा आहे. त्यामुळे संबंधित मुद्दा राजकीयदृष्ट्या लाभदायी ठरू शकेल, असे भाजपला वाटत आहे. त्या मुद्द्यावरून केवळ चर्चा होणेही आपल्या सोयीचे ठरेल, असे बहुधा त्या पक्षाचे आडाखे आहेत.
समजा, नजीकच्या काळात एकत्रित निवडणुका झाल्याच; तर विरोधकांपेक्षा आपण सरस ठरू असा विश्वासही भाजपला वाटत आहे. विधानसभा निवडणुकांत प्रादेशिक मुद्दे, तर लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी ठरतात. मात्र, एकत्रित निवडणुकांमुळे ती पारंपरिक समीकरणे बदलू शकतील. एकत्रित निवडणुकांत सर्वच राज्यांत राष्ट्रीय मुद्देही प्रभाव पाडू शकतील. त्याशिवाय, मोदी फॅक्टर मोठी भूमिका निभावेल, अशा अटकळी भाजपच्या गोटात बांधल्या जात आहेत.