…आयुष्याच्या पेटवा मशाली!

उष:काल होता होता, काळरात्र झाली,
अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली..

या गीतकार सुरेश भट यांच्या गीतातील ओळी शहरातील कामगार चळवळीला लागू पडतात. शहरात विविध उद्योगांमध्ये कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या बहुतांश कामगार संघटनांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या अडचणींवर मात करून चळवळीसमोरील विविध आव्हानांचा सामना करण्याची क्षमता कामगार नेतृत्वाला विकसित करावी लागणार आहे.

उद्योगनगरी म्हणून पिंपरी-चिंचवडची ओळख आहे. शहराची वाटचाल सध्या आयटीनगरीच्या दिशेने मोठ्या वेगात सुरू आहे. शहराचे नागरीकरण झपाट्याने होत आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्याबरोबरच परराज्यातील कामगारदेखील औद्योगिकनगरीत स्थिरावले. कालानुरुप कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनादेखील वाढल्या. हिंदुस्तान ऍन्टीबायोटिक्‍स (एचए) या केंद्राच्या पहिल्या सार्वजनिक उपक्रमाची 1954 मध्ये शहरात सुरवात झाली. त्यानंतर अन्य राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय उद्योगांनी उत्पादन प्रकल्प सुरू केले. त्यामुळे औद्योगिकरणाला चालना मिळाली. शहरातील कामगारांचे विविध प्रश्‍न आणि त्यांच्या लढ्यांमध्ये आकुर्डीतील बजाज ऑटोचा संघर्ष आणि टेल्कोचा (टाटा मोटर्स) लढा आजही स्मरणात आहेत.

उद्योगनगरीतील कामगार संघटनांनी 80 च्या दशकात सुवर्णकाळ अनुभवला. त्यानंतर 1991 साली खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणाचे कामगार चळवळीवर दूरगामी परिणाम झाले. त्याचा फटका उद्योगनगरीतील कामगार चळवळीलादेखील बसला. सध्या देशभरात नावाजलेल्या केंद्रीय कामगार संघटनांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर, शहरातील कामगार चळवळ सध्या एका विशिष्ट वळणावर येऊन ठेपली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

कामगारांच्या वेतनवाढ करारांमध्ये महागाई भत्ता व अन्य सामाजिक सुरक्षेच्या बाबींना फाटा दिला जात आहे. त्यामुळे कामगार विविध सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. केंद्रीय कामगार संघटनांनी कामगार चळवळीला मारक असलेल्या प्रस्तावित कामगार कायद्यांना विरोध दर्शविला आहे. देशव्यापी संपासारखे हत्यार उपसुन केंद्र सरकारला थेट विरोध केला आहे. कामगार संघटनांची ही भूमिका कामगार चळवळीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.