मुंबई – शिंदे – फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकरी आणि आयटी क्षेत्रासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणारे सहा हजार रुपयांची योजना आता राज्य सरकार स्वतंत्ररित्या राबविणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्राचे सहा आणि राज्याचे सहा असे एकूण 12 हजार रुपये मिळणार आहे. तसेच पिकविम्याचे सर्वच पैसे सरकार भरणार असून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, आजच्या कॅबिनेट बैठकीत महत्वाचे शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेतला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजना केंद्र सरकार राबवते. त्यात शेतकऱ्याच्या खात्यात सहा हजार रुपये केंद्र सरकार जमा करते. त्याच पद्धतीने राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देणार आहे.
हे आहेत मोठे निर्णय
– नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या जोडीने राज्य सरकारही सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देणार आहे.
– पीक विम्याचा हप्त्याचा हिस्सा आता सरकार भरणार. शेतकऱ्याला फक्त एक रुपया भरावा लागणार.
– आयटी पार्कमध्ये गुंतवणूक आणणे, रोजगार तयार करणे, आयटी क्षेत्राला चालना देणे यासाठी योजना.
– मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत धोकादायक इमारतींचा विकास होणार व त्यासाठी पन्नास टक्के सवलत मिळणार.
अन्य मंत्रिमंडळ निर्णय
– कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता.
– डॉ. पंजाबराव देशमुख “नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.
– सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. 22.18 कोटी खर्चास मान्यता.
– महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण.
– माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. 95 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार.
– कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. 25 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार.
– सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार.
– बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात 50 टक्के सवलतीचा निर्णय
– अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची 105 पदांची निर्मिती करणार
– नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त 1710 कोटीच्या खर्चास मान्यता.