-हिमांशू
लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था क्षीण झाली आहे, उद्योगधंदे बंद आहेत, सरकारला महसूल रूपात कमी पैसे मिळत आहेत, हे सगळं मान्य! परंतु अर्थव्यवस्था केवळ आपल्याच देशाची नव्हे तर जगाची क्षीण झाली आहे आणि त्याहून अधिक महत्त्वाचं म्हणजे सर्वसामान्यांच्या घरांमधलं आर्थिक अंदाजपत्रक पूर्णपणे कोलमडलंय, याची माहिती धोरणकर्त्यांना आहे की नाही, हेच कोडं सध्या पडलंय.
उद्योगधंदे बंद राहिले, देशातील आर्थिक व्यवहार मंद झाल्यामुळे केवळ सरकारच्याच तिजोरीवर परिणाम झाला आहे आणि ती भरून काढण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य नागरिकांची आहे, असं ठाम मत असेल तर प्रश्नच मिटला. हे “वास्तव’ एकदा स्वीकारायचं म्हटल्यावर पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराची चर्चा करण्यातच हशील नाही, असंच एकंदर वातावरण दिसतंय.
एरवी, दहा दिवसांत पेट्रोलचे दर लिटरमागे पाच रुपयांनी वाढणं, हे राजकीय भूकंपाला आमंत्रण ठरलं असतं, असं पूर्वानुभव सांगतात. पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस या अत्यंत आवश्यक वस्तू. इंधनाच्या दरात चढउतार झाली तर वाहतूक खर्च वाढून एकंदर महागाई वाढते आणि सर्वसामान्य लोकांचा जीव मेटाकुटीला येतो, असं “पूर्वी’ ऐकल्यासारखं वाटतंय. आता तशी परिस्थिती राहिली नाही की, सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक कुवत अचानक वाढली, हेच कळेनासं झालंय. म्हणूनच 6 जूनपासून 17 जूनपर्यंतच्या काळात पेट्रोलचा एवढा भडका उडूनसुद्धा सर्वत्र चिडीचूप शांतता आहे.
इंधन हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक घटक मानला जातो. अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाला तो गती देतो. आपल्याला गरजेच्या जवळजवळ 90 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागतं. त्याची किंमत डॉलरमध्ये मोजावी लागते आणि म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले की आमचे चेहरे आकसतात. ही परिस्थिती अर्थतज्ज्ञांनी अनेकदा सांगितली, लिहिली आहे आणि आम्ही अनेकदा वाचली, ऐकली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव उतरले तर पेट्रोल स्वस्त मिळेल, असं आम्हाला वाटलं तर तो भाबडेपणा असावा किंवा आमचं अर्थशास्त्रविषयक अज्ञान असावं. कारण कच्च्या तेलाच्या दरात गेल्या काही महिन्यांपासून विक्रमी घसरण झाल्याच्या बातम्या आम्ही वाचल्या आहेत. परंतु पेट्रोलचा दर कमी होणं दूरच; उलट तो वाढतच जाणं आकलनापलीकडचं आहे.
करोनाकाळात सरकारचं उत्पन्न घसरलं असेल; पण ते भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि दारू हे जुनेच दोन पर्याय आजही डोळ्यासमोर असतील, तर मग “नक्की काय बदललं,’ हा प्रश्न पडणारच! परंतु त्यापेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे, या विषयाची चर्चाच न होणे. आपल्यापुढे अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत हे खरे; पण पंपावर गेल्यानंतर तरी आठवण व्हायला नको का?
वास्तविक, करोनाच्या प्रसारकाळात लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी नोकऱ्या गेल्यात. हातावरचं पोट असणाऱ्यांची चर्चा झाली; पण सामान्य मध्यमवर्गाकडे कुणाचं लक्षही गेलं नाही. आता “अनलॉक-1′ च्या अवस्थेत हा वर्ग धोका पत्करून घराबाहेर पडलाय. अनेकांचं कामाचं ठिकाण घरापासून दूर आहे आणि त्यांना वाहन घेऊन जावं लागतं. कुणाला चाळीस टक्के, तर कुणाला पन्नास टक्के पगार मिळालाय. त्यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या या वर्गानंच सरकारी तिजोरी भरायची असेल, तर नवा भारत शोधावा लागेल..!