प्रा. पोपट नाईकनवरे
देशाची संसद हे विचारविनिमयाचे सर्वोच्च व्यासपीठ. या व्यासपीठाची प्रतिष्ठा मोठी आहे. या सभागृहाची मर्यादा आणि सन्मान कायम राहायलाच हवा. तसेच विचारविनिमयाचा दर्जाही उच्च राखला जायला हवा. देशातील जनतेला हेच हवे असून, या विषयावर सार्वत्रिक चर्चा व्हायला हवी.
कॉंग्रेसच्या सात लोकसभा सदस्यांचे निलंबन झाल्यानंतर सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचा आणि मर्यादेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. सातही सदस्यांना संसदेचा अनादर करणे आणि बेशिस्त वर्तन करणे या कारणांमुळे अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. हा निर्णय लोकसभा सभापतींचा नसून सत्ताधाऱ्यांचा असल्याचे सांगून कॉंग्रेसने ही सूडबुद्धीची कृती असल्याचा आरोप केला आहे. वस्तुतः अध्यक्षीय पीठावरून कागदपत्रे जबरदस्तीने उचलून ती भिरकावल्याचा आरोप मीनाक्षी लेखी यांनी केला आहे. असे गैरवर्तन सभागृहाच्या इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच घडले असावे. दिल्लीतील दंगलीविषयी सभागृहात तातडीने चर्चा व्हावी, अशी कॉंग्रेस सदस्यांची मागणी होती. ही चर्चा होळी झाल्यानंतर करण्यात येईल, असे सभापतींनी सांगितल्यानंतर गदारोळ झाला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हा उत्तरार्ध असून, या भागात संसदीय कामकाज अधिक असते. अर्थसंकल्पातील विविध प्रस्तावांबरोबरच विविध मंत्रालयांच्या पुरवणी मागण्या याच काळात मंजूर केल्या जातात; परंतु सातत्याने येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे कामकाज ठप्प झाले. आता सरकार काही मुद्द्यांवरील चर्चेला फाटा देण्याचा विचार करीत आहे. या पर्यायांतर्गत काही प्रस्तावांना सरकार चर्चेविनाच मंजुरी देऊ शकते. चर्चेविना अशा प्रकारे प्रस्ताव मंजूर होणे हे अधिक दुर्दैवी ठरेल.
लोकशाही प्रक्रियेत दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतात. एक म्हणजे निवडणुका आणि दुसरी म्हणजे संसदीय कामकाज. लोकशाहीतील जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी आणि देशापुढील समस्यांवर तोडगे शोधण्यासाठी या दोन्ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. दुर्दैवाने या दोन्ही प्रक्रियांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीदरम्यान समाजात दुही निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जातात. दुसरीकडे, संसदेत नेतेमंडळी आपली जबाबदारी विसरून सडकछाप राजकारण करतात. संसदीय कामकाजात कडवटपणा वाढत चालला आहे. संसदेच्या सदस्यांचे निलंबन होण्याची किंवा सभागृहात गदारोळ झाल्याची ही काही पहिलीच घटना नव्हे. संसदीय कामकाजावर पहिल्यांदाच प्रश्नचिन्ह लागले आहे, असे नाही. फेब्रुवारी 2014 मध्ये पंधराव्या लोकसभेच्या अंतिम काळात तेलंगण राज्याच्या निर्मितीचे विधेयक ज्या प्रकारे संमत करण्यात आले, तो दिवस संसदीय कामकाजाच्या इतिहासातील सर्वांत दुर्दैवी दिवस म्हणून स्मरणात राहील. हे विधेयक चर्चेला आल्यापासून संमत होईपर्यंतची 90 मिनिटांची प्रक्रिया सुरू असताना संसदेत जणू युद्ध सुरू असल्याप्रमाणे वातावरण निर्माण झाले होते. संसदेत मिरचीच्या स्प्रेचा वापर झाला. या विधेयकाविरुद्ध नारेबाजी होत असताना टीव्हीवर सुरू असलेले थेट प्रक्षेपण रोखण्यात आले. अशी घटना पहिल्यांदाच घडली होती आणि नागरिकांच्या नजरेआडच या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती.
विरोध हीसुद्धा संसदीय कामकाजाची महत्त्वाची बाजू आहे. परंतु मिरचीचा स्प्रे आणि चाकू-सुऱ्यांचे दर्शन, सदस्यांचे निलंबन आणि सातत्याने हल्लाकल्लोळ या गोष्टी संसदीय कामकाजाचा घसरलेला दर्जा दर्शविणाऱ्या आहेत. जनतेने ज्या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी सदस्यांना संसदेत पाठविले आहे, त्या विधेयकांची सदस्यांना फिकीरच नाही, असे दिसून येते. काही वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी म्हटले होते की, विधेयके हा आमचा प्राधान्यक्रम नाही तर देशात जे काही घडत आहे, त्या घटनांकडे पाहणे हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे. संसदीय लोकशाही केवळ एक-दोन विधेयकांपुरती मर्यादित असू शकत नाही. अर्थात, विरोधाचीही अनेकदा संसदीय कामकाजात सकारात्मक भूमिका असते.
संसदेत विरोध प्रदर्शित करणे हाही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. दिल्लीतील हिंसाचार हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यावर चर्चा कशा प्रकारे व्हावी हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष मिळून निश्चित करू शकले असते. विरोध प्रदर्शित करण्याचे असंख्य मर्यादशील मार्गही उपलब्ध आहेत. दिल्लीतील हिंसाचारावर एक सकारात्मक चर्चा या हिंसेमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी साह्यभूत ठरू शकली असती; परंतु तसे घडले नाही. संसदीय कामकाजाविषयी निर्माण झालेले प्रश्न निराश करणारे आहेत. संसदेच्या कामकाजातील अडथळे जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारे आहेत. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंचावर असे प्रकार का घडतात, हे जनतेला कळेनासे झाले आहे.
संख्येने मर्यादित असलेला विरोधी पक्ष संसदेत गोंधळ घालणे हा आपला लोकशाहीतील अधिकार मानतो, हेही खरे आहे. संख्याबळ कमी असल्याने विरोधक गोंधळाच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व टिकवू पाहतो; परंतु त्यालाही मर्यादा असायला हवी. सन 2015 मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी जेव्हा कॉंग्रेसच्या 44 पैकी 25 सदस्यांना निलंबित करण्यासाठी 374-अ या नियमाचा वापर केला होता, तेव्हा हा निर्णय अत्यंत कठोर असल्याचे मानले गेले होते. त्यानंतर प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक होते आणि तीत काही विषयांवर एकमत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु हे एकमत पुढे कायम राहात नाही. त्यामुळे संसदीय कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी नवे निकष निश्चित करायला हवेत.
प्रश्न असा की, हा गदारोळ का होतो? त्याला सरकार जबाबदार आहे की विरोधी पक्ष? की आपल्याकडील राजकारण? या राजकीय नेत्यांना संसदेच्या कामकाजातील मर्यादांची चाड राहिली आहे की नाही? सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे सर्वाधिकार असतात. कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या सदस्यांना सभागृहातून बाहेर काढणे, त्यांचे सदस्यत्व निलंबित करणे, असे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना असतात. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तर या अधिकारांचा वापर करायलाच हवा. नागरिकांपर्यंत चुकीचा संदेश जाता कामा नये. राजकारणाची थट्टा करण्याचे प्रयत्न रोखायलाच हवेत.
अखेर संसद हे धोरणांवर चर्चा करण्याबरोबरच धोरणांना विरोध करण्याचेही ठिकाण आहे. परंतु तो केवळ विरोधासाठीचा आखाडा नसून, संवादाचा सर्वोच्च मंच आहे. 13 मे 2012 रोजी जेव्हा संसदेला 60 वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. यावेळी संसद सदस्यांनी आत्मपरीक्षण केले होते. दरवर्षी संसदेच्या किमान शंभर बैठका झाल्याच पाहिजेत, असे ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर हा संकल्प अनेक वेळा मोडला गेला. अशा विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी समोरासमोर बसून चर्चा करायला हवी आणि काही बाबतीत तरी मतैक्य घडवायलाच हवे.