वंदना बर्वे
नवी दिल्ली – ऑक्सिजनच्या टंचाईमुळे करोनाचे रुग्ण दगावण्याची संख्या झपाट्याने वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये व्हॅनच्या दरावरून तू-तू-मैं-मैं सुरू आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या डावपेचात सामान्य माणूस भरडला जात आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. केंद्र सरकार राज्यांना दोन्ही कंपन्यांच्या व्हॅक्सीन नि:शुल्क उपलब्ध करून देणार आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, यात राजकारण होत असल्याचा आरोप काही नेत्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारला एका व्हॅक्सीनसाठी 150 रुपये मोजावे लागणार आहेत. सरकार दोन्ही कंपन्यांकडून व्हॅक्सीन खरेदी करेल आणि त्या राज्यांना देणार. परंतु, राज्यांनी या व्हॅक्सीन थेट कंपनीकडून घेतल्या तर राज्यांना त्याचे पैसे मोजावे लागतील, असे केंद्राने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर कॉंग्रेसने शंका उपस्थित केली आहे. कॉंग्रेसचे जयराम रमेश यांनी व्हॅक्सीनच्या दरावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्यानुसार सीरमच्या कोव्हिशिल्ड व्हॅक्सीनला खासगी रुग्णालयात 600 रुपये मोजावे लागतात. हे दर जगात सर्वात
जास्त आहे.
राज्य सरकारला हीच व्हॅक्सीन 400 रुपये दराने मिळेल. हे अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, सौदी, बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिकाच्या सरकारांकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या दरापेक्षा जास्त आहेत. मेड इन इंडिया व्हॅक्सीनचा आपल्याच देशात एवढा जास्त दर का आहे? यामुळे या दरावर पुन्हा एकदा विचार करणे आवश्यक आहे.
उत्पादन वाढविण्यासाठी दर वाढविले
व्हॅक्सीन दरावरून सुरू असलेल्या वादावर कोव्हिशिल्डचे प्रॉडक्शन करत असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूटने स्पष्टीकरण दिले आहे की, व्हॅक्सीनचे काही डोसच प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये 600 रुपये प्रतिडोसने विकले जातील. हा दर आजही इतर मेडिकल ट्रिटमेंटच्या तुलनेत खूप कमी आहे. कंपनीनुसार ऍडव्हान्स फंडिंगमुळे सुरुवातीला व्हॅक्सीनचे दर जगभरात कमी होते. आता यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल. जास्त प्रॉडक्शनसाठी कपॅसिटी वाढवावी लागेल. भारत आणि जगात व्हॅक्सीन किमतीमध्ये चुकीची तुलना करण्यात आली होती. कोव्हिशिल्ड आज बाजारात उपलब्ध असलेली सर्वात स्वस्त करोना व्हॅक्सीन आहे. सध्या परिस्थिती खूप बिकट आहे. व्हायरस सतत म्यूट होत आहे. लोकांवरील धोका वाढत आहे. अशा स्थितीमध्ये महामारीपासून लढण्यासाठी आपली कपॅसिटी वाढवून लोकांचा जीव वाचवणे आवश्यक आहे.