मंदार अनिल
एफडीआयसाठी लगेच करांमध्ये सूट जाहीर केली जाते, पण इतकी वर्षे शेतीला दुर्लक्षित ठेवले असताना आता खेड्यांतील अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची सांगड कशी घालता येईल यावर विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
सध्या चर्चेत असलेल्या आर्थिक मंदीच्या परिणामांची चर्चा योग्य व्यासपीठावर व्हायच्याऐवजी सोशल मीडियावर होते. आर्थिक परिणामांचा सामना करताना देशात समोर विघातक घटकांना तोंड देणे किती जिकिरीचे असते हे सरकार चालवताना अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येतच असते. त्यामुळे योग्य संधी योग्य त्या व्यवसायांना देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते. 2019-20 मध्ये चालू असलेल्या आर्थिक वर्षात फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट हळूहळू कमी होऊ लागली होती. याला कारणीभूत सरकारचे बरेचसे कठोर नियम व कायदे होते. वेळेवर भान देऊन सरकारने आपल्या तीन कलमी कार्यक्रमांतून हे कठोर कायदे केले.
जेणेकरून विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित व्हावेत. या कलमी कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांचा अंतर्भाव होता. म्हणजे कोळसा क्षेत्रातही निर्बंध शिथिल करणे, डिजिटल इंडिया अंतर्गत कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे वगैरे. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत डॉलर आकर्षित करत परत परदेशी गुंतवणूकदार कंपन्या भारतात टिकवून ठेवणे खरं म्हटलं तर कठीण काम. या सर्व शक्यतांमुळे डिजिटल संदेशवहनाच्या प्रणालीचा परिणामकारक वापर सध्या होतोय.
सरकार आता जास्त प्रयत्नशील झाली आहे. यंत्रणा कामाला लागली आहे. याला मंदी हे कारण देता येऊ शकते; पण हे पूर्णतः खरे नाही. कारण एखाद्या देशात मंदी येते तेव्हा तो परिणाम फक्त तात्कालिक नसतो. पण अनेक वर्षांपासूनची सरकारची धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी, मिळालेले निकाल यावर ती सर्व अवलंबून असते. त्या क्षेत्राला खासगी क्षेत्रात सोबत संधान बांधावे लागते. सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांना सोयी सवलती देण्यासाठी इतकी कंबर कसली की विदेशी कंपन्यांनी फक्त भारत सरकारकडेच यावे, ते फक्त एका फोन कॉलच्या अंतरावर आहे.
भारत सरकार त्यांना योग्य ती सेवा देण्यास सदैव कटिबद्ध आहे. करांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात सूट देण्यात येते. याआधी हातून घडलेल्या चुकांविषयी विचारमंथन केले गेले. विचारमंथन नेहमी फायद्याचे ठरते. त्याचे भविष्यात फायदे होतात. धडा घेता येतो. मागल्या काही दिवसांत यूएसमध्ये आयोजित केलेल्या विविध परिषदांना संबोधताना पंतप्रधान मोदींनी विदेशातल्या गुंतवणूकदारांना एक प्रकारे निमंत्रणच दिले. निमंत्रण अनौपचारिक म्हणावे की औपचारीक. भारताची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी क्षमता फक्त एफडीआयमधेच आहे.
गुणोत्तराच्या बाबतीत तुलना केली तर शेती क्षेत्राचा वाटा हा नोकरी क्षेत्रापेक्षा कमीच आहे. या डिजिटल क्षेत्रात आणि आयटी क्षेत्रात वाढणारे वर्चस्व मोडीत काढणे भारतीय कंपन्यांना जमलं नाही. हा वादाचा मुद्दा येथे नाही. कारण भारतीय बाजारपेठेच्या अंगवळणी बऱ्यापैकी परदेशी उत्पादने पडली आहेत. कोणतीही गोष्ट घ्या त्यात परदेशी वस्तूचा अंतर्भाव आपल्याला दिसेलच. क्रिप्टो करन्सी बीटकॉइनसारखी बाजारपेठांवर होणारा परिणाम नाकारता येत नाही. हे सर्व बघून आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देता येईल का हे बघणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे एखादी विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी सोपा मार्ग भारताने आता अवलंबिलेला आहे.
पूर्वी भारतात विदेशी कंपन्या त्यांच्या स्टार्ट अप करायच्या; पण काही ठराविक वर्षे गेल्यावर ती कंपनी आपला धंदा परदेशात नेऊन टाकायची. म्हणजे स्टार्ट अप भारतात आणि नंतरचे फायदे परदेशात. आता भारतीय बाजारपेठे विदेशी कंपन्यांसाठी बऱ्यापैकी खुली आहे. चीनच्या जागतिक बाजारपेठेतून बाहेर पडणाऱ्यांना आता भारत आमंत्रण देतो आहे. आपल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन हॉंगकॉंग वगैरेकडे न वळता आता योग्य वातावरण बघून एफडीआयचा ओघ भारतात येतोय.
विकासाच्या मार्गावर असलेल्या प्रत्येक देशाला याची जाणीव असते की आर्थिक वाढ ही कोणत्या कारणांनी वृद्धिंगत होत असते. मानवी क्षमता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञान आणि भौतिक क्षमता ज्या देशाकडे पुरेपूर असतील त्या देशात आर्थिक सुबत्ता नांदते.तंत्रज्ञानामधील बदलामुळे विदेशी गुंतवणुकीवर खूप फरक पडतो. विदेशातली कोणतीही कंपनी आज जर भारतामध्ये गुंतवणूक करत असेल तर त्यांना मूलभूत गोष्टी जसे की मजूर, कच्च्या मालाची उपलब्धता वगैरे बाबी लागतीलच. आणि जर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हा वर्ग प्रगत असेल तर उत्पादन नक्कीच वाढणार आहे. त्यामुळे यापुढची काही पाच सहा महिने भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. काही बॅंकांचे विलीनीकरण आणि सहकारी बॅंकांवर निर्बंध लादल्यानंतरही अजून हवा तो मार्ग सरकारला गवसला नसल्याने आणखी काही योजना अंमलात आणल्या जातील की नाही यावर शंका आहे.
कदाचित ही मंदी आणखी काही काळ टिकण्याची दाट शक्यता असल्याने मध्यम व लघुउद्योगांकडे सरकार आता लक्ष केंद्रित करू शकते. त्याचबरोबर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबाबतीत वेळोवेळी आपले पतधोरण जाहीर करून एक प्रकारे एफडीआय च्या निर्गुंतवणुकीद्वारे उद्भवलेल्या समस्यांना आळा घालायचे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक गुंतवणुकीमुळे देशाचा जीडीपी संतुलित राहायला मदत होत असते. आयात आणि निर्यातसारख्या घटकांचेसुद्धा वेळोवेळी संतुलन साधावे लागते. सध्या एका बाजूला सरकारकडे शेतीमाल आयातसंबंधी ठोस निर्णय नसताना निर्यातीला किती महत्त्व द्यावे हे आता धोरणानुसारच ठरवता येईल. कोणतेही आर्थिक संकट हे दूरदृष्टीनेच दूर करता येते. ते वेळोवेळी बॅंकांमध्ये किंवा चलन धोरणामध्ये बदल केल्याने, नियम बदलवल्याने लगेच अर्थव्यवस्था सुधारत नसते. मुळापासून उपाय योजिले जाणे हे एकच यावरती औषध आहे. हे पार पडल्यावरसुद्धा एफडीआयसारख्या आंतरराष्ट्रीय विषयाला सांभाळून मूलभूत शेती क्षेत्राला संभाळणे हे खरं सरकार समोर जिकिरीचे काम आहे.