देशातील प्रमुख खासगी बॅंक असलेल्या येस बॅंकेबाबत सध्या ज्या काही घडामोडी चालू आहेत त्या पाहता आणि त्या घडामोडींमुळे निर्माण झालेले चिंतेचे वातावरण पाहता देशातील बॅंकिंग यंत्रणा सावरण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज समोर येत आहे. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनेक खासगी किंवा सरकारी बॅंकांमधील घोटाळ्यानंतर त्या बॅंकांची यंत्रणा ठप्प झाली आणि त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसला. येस बॅंकेबाबत तसेच घडताना दिसत आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी असणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र या सर्व घडामोडींसाठी पूर्वीच्या यूपीए सरकारला जबाबदार धरले आहे. ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांनी कारवाई करून येस बॅंकेचे सर्वेसर्वा राणा कपूर यांची चौकशी करून त्यांना अटक केली असली तरी या कारवाईनंतरही सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटणार आहेत की नाहीत आणि त्यांचा घामाचा पैसा त्यांना परत मिळणार आहे की नाही याबाबत मात्र शंका आहे.
चार हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या बॅंकेमध्ये केवळ सर्वसामान्यच नव्हे तर अनेक सार्वजनिक संस्था आणि सहकारी संस्थांचे पैसेही अडकले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे 900 कोटींपेक्षा जास्त पैसे या बॅंकेमध्ये अडकून आहेत. सर्वसामान्य ठेवीदारांचा आकडा त्यापेक्षाही जास्त असू शकतो. यातील अनेक छोट्या सहकारी संस्था, सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्था यांची खाती याच बॅंकेत असल्यामुळे त्यांची उलाढाल येत्या काही कालावधीमध्ये ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एका येस बॅंकेच्या चुकीमुळे अनेक संस्थांना त्याचा फटका बसत आहे. येस बॅंकेशी व्यवहार करणाऱ्या अनेक छोट्या बॅंका अडचणीत येणार आहेत. मुळात एखादी बॅंक अडचणीत असल्याची बातमी पसरली की पहिल्यांदा ठेवीदार बॅंकेकडे धाव घेतात आणि आपल्या ठेवी परत देण्याची मागणी करतात. अर्थात, कोणत्याही बॅंकेकडे ठेवीदारांच्या ठेवीएवढी रक्कम रोख स्वरूपात कधीच उपलब्ध नसते. कारण ही रक्कम कर्जदारांना कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात आलेली असते किंवा गुंतवण्यात आली असते. बॅंक अडचणीत आहे असे कळताच ठेवीदार जशी बॅंकेकडे धाव घेतात तसे कर्जदार मात्र धाव घेत नाहीत आणि आपणहून कर्जाची रक्कम बॅंकेला चुकती करत नाही.
ठेवीदारांची रक्कम अशा विविध प्रकारे अडकलेली असल्याने या रोखतेअभावीच ठेवीदारांची पैसे परत देण्याची मागणी पूर्ण करता येत नाही आणि बॅंकांची अडचण वाढत जाते. नवीन तरतुदीप्रमाणे जरी ठेवीदारांच्या पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना संरक्षण देण्यात आले असले तरी ती प्रक्रिया खूपच कंटाळवाणी आणि दीर्घ आहे. साहजिकच मुळात बॅंकिंग व्यवहार करताना बॅंक चालवणाऱ्यांनी काळजी घेणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत ज्या बॅंका बुडाल्या आहेत किंवा अडचणीत आल्या आहेत त्या सर्वांना कारणीभूत मोठे कर्जदार हेच आहेत.
विजय मल्ल्या असो किंवा निरव मोदी किंवा इतर मोठे कर्जदार ते आपल्या कर्जाची परतफेड मुदतीत करत नसल्यामुळे बॅंकेच्या एनपीए प्रमाणात वाढ होते आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध बसण्यास प्रारंभ होतो. सामान्य कर्जदार कधीही आपल्या कर्जाचे हप्ते चुकवत नाही किंवा कर्ज बुडवण्याचा विचारही त्याच्या मनात येत नाही; पण मोठ्या कर्जदारांच्या अनियमितपणाचा फटका बॅंकेला बसतो. त्यापेक्षाही जास्तच तो फटका छोट्या ठेवीदारांना बसतो.
खरे तर फार पूर्वी मोठ्या कर्जदारांना विशेषतः औद्योगिक कर्जदारांसाठी वेगळ्या बॅंक अस्तित्वात होत्या. छोटे कर्जदार आणि छोट्या ठेवीदारांसाठी रिटेल बॅंकिंग प्रणाली अस्तित्वात होती. 1990च्या दशकातील नव्या आर्थिक धोरणाप्रमाणे सर्व बॅंकांना सर्व प्रकारचे व्यवहार करण्याची मुभा दिल्याने एकच बॅंक एकाच वेळी हजार कोटींचेही कर्ज देऊ लागली आणि सामान्य नागरिकांना एक लाखाचे कर्ज देऊ लागली. कोट्यवधीचे कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांनी जर आपले हप्ते मुदतीत फेडले नाहीत किंवा कर्ज मुदतीत फेडले नाहीत तर त्याचा फटका बॅंकेला बसतो आणि बॅंकेची आर्थिक घडी विस्कळीत होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर देशात आयडीबीआय आणि आयसीआयसीआय यासारख्या औद्योगिक पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती. आता अशा अनेक पतपुरवठा संस्थांचे बॅंकेत रुपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे बॅंकांना एकाच वेळी रिटेल बॅंकिंग आणि होलसेल बॅंकिंग करावे लागत आहे. त्यामुळे मोठ्या एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीचा फटका सर्वांनाच बसत आहे. सरकारच्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे हे सर्व घडत असले तरी बॅंका चालवणाऱ्या व्यक्ती या परिस्थितीला तेवढ्याच जबाबदार आहेत.
हजारो कोटी रुपयांची कर्ज उद्योगपतींना देताना ती कर्जे परत येऊ शकतात की नाही याबाबत अनेकवेळा कोणतीही काळजी घेतली जात नाही हे विजय मल्ल्या आणि निरव मोदी प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे. सामान्य कर्जदाराच्या लाख रुपयांच्या कर्जासाठी अनेक प्रकारची सिक्युरिटी मागणाऱ्या बॅंका मोठ्या उद्योगपतींच्या कर्जांसाठी सिक्युरिटीकडे डोळेझाक करतात हेच वास्तव आतापर्यंत समोर आले आहे. येस बॅंकेच्या प्रकरणामुळे देशातील बॅंकिंग व्यवस्था पुन्हा एकदा चिंतेत सापडले आहे. या बॅंकिंग यंत्रणेला रुळावर आणण्याचे काम सरकारला करावेच लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांप्रमाणे बॅंका चालतात की नाही हे पाहण्याचे काम अतिशय कडकपणे करावे लागेल. बॅंकिंग यंत्रणा ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो.
बॅंकिंग यंत्रणेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास उडत चालला तर अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्याची भीती लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळे मोदी सरकारने या विषयात कोणतेही पूर्वीचे किंवा आताचे राजकारण न आणता देशातील बॅंकिंग यंत्रणेला विश्वास देण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा बॅंकांवरील विश्वास उडणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल. त्यासाठी पंजाब नॅशनल बॅंक आणि येस बॅंक यासारख्या मोठ्या बॅंकांमधील गैरव्यवहार आणि गैर व्यवस्थापनाची पुनरावृत्ती नजीकच्या काळात होणार नाही याची काळजी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत घ्यावी लागेल. विद्यमान परिस्थितीत बॅंकिंग यंत्रणेला सावरण्याची गरज सरकारने लक्षात घ्यायला हवी.