शिक्षक नेते अडचणीत
या राड्यात प्रमुख शिक्षक नेत्याचा समावेश असल्याने त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात बापूसाहेब तांबे, आबासाहेब जगताप, कैलास चिंधे, दत्ता कुलट, संदीप मोरे, किसन वराट, रामेश्वर चोपडे, राम वाकचौरे, राजकुमार साळवे, मच्छिंद्र लोखंडे, सचिन नाबगे, बाळासाहेब मुखेकर, संतोष दुसुंगे, किसन खेमनर, गंगाराम गोडे, विद्युलता आढाव.आदी शिक्षकांचा समावेश आहे.
नगर- प्राथमिक शिक्षक बॅंकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मंगळवारी झालेला राडा आता शिक्षकांना भोवला आहे.शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या राड्याची दाखल घेवून सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालून शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या तब्बल 38 शिक्षकांना नोटीसा बजावल्या आहे. येत्या सात दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश दिले असून खुलास समाधानकारक न वाटल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
गेल्या मंगळवारी शिक्षक बॅंकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी सत्ताधारी गुरुमाऊली मंडळात फुट पडली. दोन संचालक पळवून नेण्याचा प्रयत्न करून त्यांना धक्काबुक्की व दमदाटी करण्यात आली. बॅंकेच्या आवारात भर बाजारपेठेत हा प्रकार घडला. शिक्षकांच्या या राड्याचा शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांनी दाखल घेवून गोंधळ घालणाऱ्या 38 शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बाजावली आहे. त्या शिक्षक नेत्यांचा समावेश आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या शिक्षकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्या म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षक बॅंकेच्या मुख्य शाखेत अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडीत सार्वजनिक ठिाकणी गोंधळ घातला.
याबाबत वृत्तपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. तसेच त्या गोंधळाचे फोटो देखील शिक्षण विभागाला मिळाले आहेत. या बातम्या व फोटोंवरून शिक्षकांची नावे निष्पन्न झाली. आपण शिक्षक या पदावर कार्यरत असतांना आपण सचोटीने, प्रामाणिकपणे व निष्ठेने आपले शालेय कामकाज करणे आवश्यक आहे. असे असतांना आपण सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घातलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची जनसामन्यात प्रतिमा मलिन होवून शिक्षकी पेशाविषयी नाराजी निर्माण केली आहे.
आपणाकडून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 चे नियम 3 चा भंग झालेला आहे. त्यामुळे आपणा विरूद्ध महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 नुसार शिस्त भंग विषयक कारवाई का करण्यात येऊ नये? याबाबतचा खुलास गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सात दिवसांच्या आत करण्यात यावा. सात दिवसात खुलास समाधानकारक न आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार.