पुणे – प्राप्तिकर किंवा जीएसटी अधिकाऱ्यांना कर संकलनासाठी दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कालमर्यादा असते. ही मर्यादा अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच ठरवली जाते. याबरोबर, करदाते देशाच्या विकासाचे भागीदार असल्याने त्यांचा विश्वास मिळविणे महत्त्वाचे असल्याचे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी, आर्थिक मंदी आदी विषयांवर भाष्य केले. जीएसटीची तारीख ऑगस्ट महिन्यापर्यंतची मुदत वाढवून नोव्हेंबरपर्यंत केली आहे. तसेच, ऑटो क्षेत्रातील चढ-उताराबाबत उपाययोजना करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, कॉंग्रेस पक्षाने रिझर्व्ह बॅंकेवर चोरीचा आरोप केला आहे. याबाबत, रिझर्व्ह बॅंकेवर आरोप करताना राहूल गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या माजी अर्थमंत्र्यांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेविषयी बोलावे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
आर्थिक मंदीवर उपाययोजना
सर्वांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्यानंतर आर्थिक मंदीवर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये, वाहनउद्योग व वाहनांसाठी सुटे भाग निर्माण करणाऱ्या उद्योजकांचाही समावेश आहे. शिवाय, देशातील उद्योजकांचे प्रश्न महत्त्वाचे असल्याने त्याबाबत उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.