उसाच्या उत्पादनात घट झाल्याने दर मिळणार : महापुराचा फटका, इथेनॉल निर्मितीचा परिणाम
पुणे – देशातील ऊस उत्पादकांचे आगार असलेल्या महाराष्ट्रात यंदा महापूर, रोगराई आदी कारणांमुळे उत्पादन घटले आहे, त्यामुळे यंदाचा हंगाम ऊस उत्पादकांना गोड जाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून पिचलेल्या ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यात सुमारे तेरा साखर कारखाने आहेत. त्याचबरोबर खासगी कारखान्यांचा संख्या वाढली आहे. सहकारातील साखर कारखान्यांना याचा फटका बसला असताना जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी खासगी कारखान्यांशी स्पर्धा करीत ऊस उत्पादकांच्या उसाला रास्त भाव दिला आहे.
यंदा पश्चिम महाष्ट्रात कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांत महापूराने थैमान घातले, त्यामुळे उसाचे मळे सडून गेले. यात सुमारे 100 लाख टनांचा ऊस सडून गेल्याचे शासकीय सर्व्हेप्रमाणे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर ब्राझीलमध्ये साखर निर्मितीला बगल देऊन इथेनॉलवर भर दिल्यामुळे यंदा जागतिक पातळीवर साखरेचे उत्पादन घटणार आहे. याचे सकारात्मक परिणाम ऊस उत्पादकांसमोर दिसू लागले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना यंदा भाव मिळण्याची आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
महापुराने सुमारे 100 लाख टन ऊस कुजून गेला आहे. ही आकडेवारी पाहता तीस साखर कारखान्यांचा एकूण गाळप हंगामाइतका ऊस वाया गेला आहे. इतकी भीषण स्थिती साखर उद्योगावर ओढावली आहे.
यावेळी विधानसभा निवडणुकीनंतर साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कसे हाताळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विधानसभेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर तसेच दिवाळीनंतर कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहेत. त्यामुळे ऊस दरवाढ आंदोलन तीव्र झाल्यास ऊस उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. दरम्यान, देशातंर्गत बाजारपेठेतील आवक आणि मागणी यांच्यातील असमतोलपणा हा ऊस उत्पादकांच्या पथ्यावर पडणार आहे.
गाळप परवान्यांसाठी लगबग निवडणुकीनंतरच
राज्यातील यंदाच्या ऊस गाळप हंगाम परवान्यांसाठी एकूण 175 कारखान्यांनी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल केले आहेत. गतवर्षी हीच आकडेवारी जादा होती. त्यावेळी 195 साखर कारखाने सुरू होती. त्यामुळे यंदा उसाची कमी उपलब्धता आणि महापुराचे संकट, दुष्काळातून तावून सुलाखून निघालेला उरला सुरला ऊस आदी कारणांमुळे गाळपावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यातच विधानसभा निवडणुकीनंतर परवान्यांसाठी गती येणार आहे.