निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे यांचे मत; सल्लागारांचे नवे भूत
दोन्ही महापालिका क्षेत्रांत सहा कोटी लोकसंख्या सामावेल एवढ्या “एफएसआय’चे वाटप
पिंपरी – पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)ने रोजगारनिर्मिती, पाणी नियोजन आणि व्हीजन ठेवून काम करण्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला आहे. कामाची संथगती, अधिकाऱ्यांची उदासीनता, अनियोजन यामुळे बजबजपुरी झाली असून पीएमआरडीए बांधकाम परवानगी विभागावर टीका करत व्हीजन जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत कोणतेही प्रकल्प करणे धोकादायक आहे. त्यामुळे अगोदर व्हीजन स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असे मत पीएमआरडीएचे पहिले आयुक्त महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.
तसेच 2 कोटी 67 लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या पाण्याची उपलब्धता असताना पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सहा कोटी लोकसंख्या सामावेल एवढा एफएसआय निर्माण झाला असून त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. तर मग पीएमआरडीए कशाला हवे?, त्या लोकसंख्येसाठी पाणी कोठून आणणार? अधिकाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगार असताना सल्लागाराचे नवे भूत आणले आहे, असेही ते म्हणाले. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसराच्या विकासाला वेग देण्याच्या उद्देशाने 31 मार्च 2015 रोजी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)ची स्थापना करण्यात आली. 31 मार्च 2020 स्थापनेला पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त पिंपरी-चिंचवड सिटीझन फोरमतर्फे “पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याबाबत बुधवारी पिंपरीत झगडे यांच्या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आला होते. झगडे यांनी आपली रोखठोक मते मांडली. यावेळी सिटीझन फोरमचे मुख्य समन्वयक तुषार शिंदे, बिल्वा देव उपस्थित होते.
70 वर्षांत अधिकाऱ्यांनी शहरांची वाट लावली
घरे बांधणे, रस्ते करणे हा पीएमआरडीएचा उद्देश नसून रोजगार निर्मितीचे केंद्र, पाण्याचे नियोजन, विजेचा कमी वापर करण्यासाठी प्रयत्न हे उद्दिष्ट ठेऊन पीएमआरडीएची स्थापना झाल्याचे स्पष्ट करत झगडे म्हणाले, “पीएमआरडीए’ची लोकसंख्या 86 लाख होती. दरडोई 135 नव्हे तर 90 लीटर पाणी देणार होतो. त्याला “वॉटर अकाऊंट’ असे नाव दिले होते. “मेगासिटी’ करण्याचे व्हिजन ठेवले होते. पीएमआरडीए जगात आदर्श ठरावा, असे आमचे नियोजन होते. जमिनीचे सातबारे, नकाशे यांचे जिओ टॅगिंग केले जाणार होते. त्यासाठी संकेतस्थळ निर्माण केले जाणार होते असे व्हिजन मी ठेवले होते. परंतु, पाच वर्षात पुढे काहीच झाले नाही. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा “जैसे थे’ आहे. कोणतेही व्हिजन आणि नियोजन न ठेवता साचेबंदपणे नियमित काम सुरू असल्याने पुन्हा जुन्या काळाकडे चाललो आहोत काय? असा सवाल झगडे यांनी केला. मोबिलिटी प्लॅनवर वाया गेलेला पैसा हा भ्रष्टाचार आहे. हा प्लॅन अगोदरच करणे हास्यास्पद आहे. विकसित शहराच्या नावाखाली बजबजपुरी केली आहे. नगर नियोजनानुसार शहरे वाढत नाहीत. त्यामुळे गचाळपणा निर्माण झाला आहे.
सल्लागाराचे नुसतेच नाव मोठे
अधिकारी तज्ज्ञ असतात. गलेलठ्ठ पगार घेतात. परंतु, सध्या प्रत्येक कामाला सल्लागार नेमला जात आहे. सल्लागाराचे नाव मोठे असते. प्रत्यक्षात काम करणाऱ्याला काहीच माहीत नसते. सल्लागाराचे नवे भूत तयार झाले आहे. सल्लागार कोणत्या कामासाठी नेमावेत याचे राज्य सरकारचे नियम असताना त्याकडे दुर्लक्ष होते, असेही ते म्हणाले.
पदाधिकारी, नागरिकांनी जाब विचारावा
पीएमआरडीच्या कार्यकारिणीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, आयुक्त असतात. पीएमआरडीए काय काम करत आहे. रोजगारनिर्मिती, पाण्याचे काय नियोजन आहे. याची पदाधिकारी, आयुक्तांनी विचारणा केली पाहिजे. त्याचा सातत्याने आढावा घेतला पाहिजे. चुकीच्या पद्धतीने काम केले जात असल्यास हरकत घेतली पाहिजे. नागरिकांनी देखील काय कामे केली जाणार आहेत. पाच वर्ष काय केले याचा जाब विचारला पाहिजे, असेही झगडे म्हणाले.