-हेमंत देसाई
2020-21 या आर्थिक वर्षात राज्यांना जीएसटीच्या उत्पन्नात तूट आल्यास, ती केंद्र सरकार पूर्ण भरपाई करून देणार नाही, असे केंद्रीय अर्थसचिव अजयभूषण पांडे यांनी संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बोलताना सांगितले. त्यावर, हा केंद्राकडून झालेला विश्वासघात होय, अशी टीका केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी केली आहे.
गेल्यावर्षी पूर्ण नुकसानभरपाई मिळाली नाही, म्हणून तेलंगणच्या खासदारांनी संसदेबाहेर निदर्शने केली होती. दरवर्षी 14 टक्के उत्पन्न वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. मात्र, आर्थिक मंदीमुळे जीएसटीच्या उत्पन्नात तेवढी वाढ होत नाही. ही भरपाई करून देण्यासाठी, केंद्राने जो सेस लावला आहे, त्यामधूनही भरपाई होऊ शकत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर केंद्राने आपले हात वर केले.
जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन वर्षांत सेसमधून होणारी जमा ही राज्यांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या तुटीपेक्षा जास्त होती. त्यामुळे भरपाई निधीत जी काही शिल्लक निर्माण झाली, त्यातील रक्कम उचलूनदेखील 2019-20 मधील राज्याची तूट भरून काढण्याइतका निधी केंद्राकडे नव्हता. त्या वर्षात राज्यांना 1 लाख, 65 हजार कोटी रुपये भरपाई म्हणून द्यायचे होते.
उलट, 2019-20 मधील सेसमधून येणारे उत्पन्न सुमारे 95 हजार कोटी रुपये इतके होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, जोपर्यंत विकासाची गती ठीक असते, तेव्हा जीएसटी प्रणाली व्यवस्थित चालते. मात्र, विकासवेग मंदावला तर ही प्रणाली व्हेंटिलेटरवर जाते. त्यामुळे केंद्राकडून येणे असलेला जीएसटीचा 16 हजार कोटी रुपयांचा वाटा लवकरात लवकर द्यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारला केंद्राच्या मागे लागावे लागेल. महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीमधून केंद्राच्या तिजोरीत डिसेंबर 2019 पर्यंत 1 लाख, 3 हजार कोटी रुपये जमा केले. मार्च 2020 पर्यंत या रकमेत 82 हजार कोटी रुपयांची भर पडली.
महाराष्ट्राने मार्च 2020 अखेर केंद्राला जीएसटीतून एकूण 1 लाख, 85 हजार कोटी रुपये दिले. या तुलनेत, कर्नाटकने 83 हजार कोटी, गुजरातने 78 हजार कोटी आणि उत्तर प्रदेशने 65 हजार कोटी इतकाच निधी केंद्राच्या तिजोरीत जमा केला. या तिन्ही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कर तिपटीने जास्त आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला सर्वाधिक करपरतावा मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात, कराद्वारे सर्वांत कमी निधी देणाऱ्या उत्तर प्रदेशला 8 हजार, 255 कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला. कर्नाटकला 1 हजार 678 कोटी, तर गुजरातला 1 हजार 564 कोटी रुपये देण्यात आले. पण सर्वाधिक जीएसटी कर जमा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पदरात केवळ 2 हजार 824 कोटी रुपये आले. टक्केवारीच्या हिशेबात उत्तर प्रदेशला बारा टक्के, कर्नाटकला पावणेनऊ टक्के, गुजरातला सव्वादोन टक्के, तर महाराष्ट्राला केवळ दीड टक्का इतका परतावा देण्यात आला.
उत्पन्नातील तफावतीची भरपाई देणे, हे केंद्र सरकारला बंधनकारक नाही आणि राज्यांनी वाटल्यास बाजारपेठेतून कर्जउभारणी करून आपली गरज भागवावी, असे उद्गार ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काढल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. वास्तविक केंद्र आणि राज्ये यांच्यात सहकार्याची भावना असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली असताना, जीएसटीबाबत त्यांनी सर्व राज्यांत सहमती घडवून आणली होती. हे वातावरण कायम ठेवण्याची जबाबदारी विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर आहे. त्यांनी राज्यांना याबाबत विश्वास व दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या जीएसटी प्रस्तावाला विरोध केला होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी ही भूमिका बदलून, एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या निर्मितीसाठी राज्यांनी कर लावण्याचे आपले अधिकार सोडावेत आणि जीएसटी प्रणाली स्वीकारावी, अशी भूमिका घेतली.
भाजपच्या संघराज्यात्मक चौकटीतील हा बदल देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक होता व त्याकरिता घटनात्मक दुरुस्तीची गरज होती. राज्यांनी ही सुधारित करप्रणाली स्वीकारावी, म्हणून जीएसटी कौन्सिलमध्ये त्यांना दोनतृतीयांश मताधिकार देण्यात आला. उर्वरित मते केंद्राकडे राहिली. आतापर्यंत जीएसटी कौन्सिलमधील सर्व निर्णय एकमताने झाले आहेत. जीएसटी कायदा 2017 अनुसार, पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार राज्यांना उत्पन्न भरपाई देणार आहे. मात्र, भारत सरकारने वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या हिश्श्यापेक्षा (42 टक्के) राज्यांना कमीच रक्कम दिलेली आहे. 2015 ते 19 याकाळात केंद्रीय करसंकलनातील 30 टक्केच वाटा राज्यांना मिळाला आहे. 2019-20च्या सुधारित अंदाजानुसार तर, हा वाटा फक्त 24 टक्क्यांवर आला असून, ही चिंतेचीच बाब मानावी लागेल. आजवर कधीही दिला नाही एवढा हिस्सा आम्ही राज्यांना देत आहोत, अशी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. दुर्दैवाने प्रत्यक्षात तसा व्यवहार झाला नाही.
केंद्र सरकारने यासाठी एक चलाख खेळी केली. त्याने वेगवेगळे सेस व सरचार्ज लावले. त्यातून येणारा महसूल हा डिव्हिजिबल पूलमध्ये, म्हणजेच केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाटायचा नसतो. हा महसूल अख्खाच्या अख्खा केंद्राकडेच राहतो. ज्यावेळी जगभरात कच्च्या तेलाचे भाव घसरत होते, तेव्हा केंद्राने त्याचा फायदा नागरिकांना दिला नाही. उलट पेट्रोल-डिझेलवर जादा अबकारी कर व सेस लावले. त्यामुळे 2013-14 मध्ये पेट्रोलियम करांमधून केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये या महसुलाचे निम्मे-निम्मे वाटप होत होते. तर 2018-19 मध्ये वाटपाचे हे प्रमाण 60-40 असे झाले.
या पार्श्वभूमीवर राज्यांना महसुलाची चणचण जाणवू लागल्यावर, काही राज्यांनी दारूवरचे कर वाढवले, तर काहींनी पेट्रोल-डिझेलवरचा व्हॅट किंवा मूल्यवर्धित कर वाढवला. अर्थात याचा फटका त्या त्या राज्यांतील सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसला. काही राज्यांनी जादा व्याजदर देऊन कर्जउभारणी केली. त्यामुळे राज्यांची प्रकृती आणखीनच तोळामासा झाली. बाजारपेठेतून केंद्राला कमी व्याजावर कर्ज उभारता येते. राज्यांना थोडा जास्त व्याजदर द्यावा लागतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच जेव्हा राज्ये महसूलवृद्धीसाठी अतिरिक्त कर लावतात, तेव्हा ती जीएसटी प्रणालीच्या मूळ हेतूच्या विरोधात जाणारी असतात. आज राज्यांची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता व करोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांना पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षे नुकसानभरपाई देण्याची गरज आहे, असे वाटते.