महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचा नियोजन प्रारूप आराखडा सादर
पुणे – विद्यार्थी ही राष्ट्राची संपत्ती असल्याने त्यांच्या जीविताचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे करोनाचे संकट पूर्णपणे संपुष्टात आल्याची खात्री झाल्यावर शाळा व महाविद्यालय सुरू करावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्य शासनाकडे केली आहे.
करोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत शैक्षणिक सत्राबाबत राज्य शासनाने सूचना मागविल्यानुसार शिक्षक परिषदतर्फे नियोजन प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने सत्र सुरू करावे, इयत्तानिहाय वर्ग सुरू करावेत, पूर्व प्राथमिक शाळा शक्यतो सुरू करू नयेत, नवीन प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने करावेत, भौतिक सुविधा, सॅनिटायझर व मास्क पुरवावेत, एका वर्गात 20 ते 25 विद्यार्थी असावेत, गरजेनुसार शिक्षक पदे मंजूर करावीत, प्रत्येक शाळेत व महाविद्यालयात एक शारीरिक शिक्षण शिक्षक असावेत, नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे बंधन असू नये, सुट्ट्यांचा कालावधी कमी करावा, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था शैक्षणिक सत्रापुरती स्थगित ठेवावी, सत्राच्या सुरुवातीला सर्वांची करोना रॅपिड टेस्ट घ्यावी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा विमा काढावा, शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांना अतिरिक्त करू नये, नवीन शिक्षक भरती बंदीतून आरोग्य विभागाप्रमाणे शिक्षण विभागाला वगळावे, अशा मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
शाळांना 20 टक्के वेतन अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा, “टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे जानेवारीपासूनचे रोखलेले वेतन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करावे, अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षक व परिचारक यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार थकीत व नियमित वेतन अदा करावे व समयोजित करावे, रात्रशाळेला पूर्ण वेळ शाळेचा दर्जा द्यावा, अशा मागण्या महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष राजेंद्र नागरगोजे, पुणे जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव गवळे, उपाध्यक्ष मोहन ओमासे, भगवान साळुंखे, बाबासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष जितेंद्र पवार, सोमनाथ राठोड, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी शासनाकडे केल्या आहेत.