प्रा. शुभांगी कुलकर्णी
प्राथमिक शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण वाढत असल्याचे “क्राय’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. मुलींवर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणावर लादल्या जात आहेत. लवकर शिक्षण सोडण्याचे महत्त्वाचे कारण मातापित्यांना वाटणारी काळजी, सामाजिक असुरक्षितता आणि लवकर लग्न करण्याची मानसिकता ही आहेत. ही परिस्थिती बदलायला हवी; कारण शिक्षित स्त्रीच कुटुंब, समाज आणि देशाला पुढे नेते.
“क्राय’ या स्वयंसेवी संस्थेने नुकत्याच जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मुलींच्या शिक्षणातील मोठा अडथळा ठरत आहेत. देशाच्या चार विभागांमधील निवडक चार राज्यांमध्ये म्हणजे गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणामधील प्रत्येकी 20-20 गावांमधील परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले असता असे दिसून आले आहे की, शाळेत जाणाऱ्या 76 टक्के मुलींवर तर शाळा सोडणाऱ्या 90 टक्के मुलींवर कौटुंबिक कामाची जबाबदारी दिली जाते. शाळा सोडणाऱ्या चार मुलींपैकी एक मुलगी कुटुंबासाठी पैसा कमावते. परिणामी, मोठ्या मुश्किलीने प्राथमिक शाळेपर्यंतच पोहोचू शकणाऱ्या मुलींची संख्या आजही प्रचंड मोठी आहे. या अहवालानुसार 14 वर्षांचे वय होण्यापूर्वीच दोनतृतीयांश मुली शाळा सोडतात आणि आजही केवळ 58 टक्के मुलीच प्राथमिक शिक्षण घेऊ शकतात.
मुख्य प्रश्न असा की, कोवळ्या वयात केवळ मुलींवरच हे जबाबदारीचे ओझे कशासाठी? कौटुंबिक परिस्थितीच मुलींच्या शिक्षणात प्रमुख अडथळा ठरते, हे दुःखदायक आहे. जी कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर असतात त्यांनाही मुलींच्या शिक्षणाऐवजी त्यांच्या लग्नाचीच काळजी अधिक असते. गावागावांत आजही मुलींनी लवकर विवाहबद्ध होऊन संसार थाटावा यासाठी त्यांच्यावर प्रचंड सामाजिक दबाव असतो.
विशेषतः गरीब घरातील पालक लवकरात लवकर मुलीचे लग्न उरकून एका मोठ्या जबाबदारीपासून मुक्त होऊ पाहतात. “क्राय’चा अहवाल असे सांगतो की, बिहारमध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार शाळा सोडणाऱ्या मुलींपैकी 20 टक्के मुलींचे आईवडील त्या मुलींचे लवकरात लवकर लग्न उरकण्यास इच्छुक असतात. त्याबरोबरच गुजरातमध्ये 3.9 टक्के, आंध्र प्रदेशात 21.2 टक्के तर हरियाणात 11.7 टक्के मुलींचे माता-पिता मुलींचे लग्न लवकर करण्यास इच्छुक असतात. असुरक्षिततेचे वातावरण हेही त्याचे प्रमुख कारण आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलींना छेडछाड, अभद्र बोलणे एवढेच नव्हे तर अनेकदा अतिप्रसंगांनाही सामोरे जावे लागते. मुलींशी दुष्कर्म केल्याचेही अनेक प्रकार ठिकठिकाणी समोर आले आहेत.
घरापासून शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी परिवहनाची चांगली आणि सुरक्षित व्यवस्था नसणे हेही त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. देशभरात शाळा सोडणाऱ्या मुलींपैकी 25.2 टक्के मुली शाळा दूर असल्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडतात. शाळेत जाण्याची गरज आणि हिंमत परिसरातील भीतीच्या वातावरणापुढे पराभूत होते. काहीतरी अभद्र घडेल ही भीती सर्वाधिक मुलींना वाटते. सामाजिक असुरक्षितता आणि भीतीच्या वातावरणामुळे मुलींना लग्नाच्या बेडीत गुंतवले जाते.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या अहवालानुसार, देशात आजही बालविवाहाचा दर 11.9 टक्के इतका आहे.
असुरक्षिततेची भीती आणि सामाजिक दबाव हीच त्यामागील प्रमुख कारणे असून, त्यामुळेच माता-पित्यांना मनोबल मिळत नाही, हे उघड आहे. मुलींना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याची मुळातच असलेली मानसिकता त्यामुळे आणखी वाढीस लागते आणि परिणामी मुलींच्या शिक्षणाची वाट अधिक खडतर होते. वास्तविक, मुलींना शिक्षणाचा अधिकार मिळणे केवळ त्यांच्या स्वप्नांची पूर्तता होण्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीही आवश्यक आहे. सुशिक्षित मुली आपल्या अधिकारांविषयी अधिक सजग बनतात. नागरिक म्हणून त्या संवेदनशील बनतात. महिलांविषयी समाजात असलेल्या कालबाह्य चालीरिती आणि भेदभाव संपुष्टात आणायचा असेल, तर शिक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे, याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. जिथे आई सुशिक्षित, जागरूक आणि समजूतदार असेल, तेच राष्ट्र एक संपन्न राष्ट्र म्हणून उदयास येते. भावी पिढीचे उत्तम संगोपन करून त्यांना सुजाण बनविण्यातही सुशिक्षित आई अधिक सक्षम असते.
अर्थात, गेल्या काही वर्षांत मुलींच्या शिक्षणाची आकडेवारी झपाट्याने बदलली असून, प्रत्येक क्षेत्रात महिला आपल्या कर्तृत्वाचा ठसाही उमटवत आहेत. परंतु पायाभूत शिक्षणाच्या बाबतीतच मुलींना विविध आघाड्यांवर मोठी लढाई लढावी लागते आहे. ही लढाई सामाजिक आणि कौटुंबिक आकृतिबंधात बदल घडल्याखेरीज थांबू शकणार नाही. अर्थातच या बाबतीत कुटुंबाची भूमिका महत्त्वाची आहे; परंतु समाजाचीही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
घरातील परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या बाबतीत मुली मागे पडण्याइतके दुर्दैवी दुसरे काहीच नाही. लहान वयात मोठ्या माणसांच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्या शिरावर लादण्याऐवजी त्यांना सुशिक्षित केल्यास सन्मानजनक आयुष्य जगता येईल. आर्थिक बाबतीत त्या स्वावलंबी होतील आणि त्यांची स्वप्नेही साकार होऊ शकतील. त्यामुळेच मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी घरात त्यांना जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त ठेवायला हवे.
त्याचबरोबर समाजातही स्त्री-पुरुष समानतेचे वातावरण तयार व्हायला हवे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्येही प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. जेणेकरून मुलींना शिक्षणात कोणतेही अडथळे जाणवणार नाहीत. शिक्षण, आरोग्य तसेच आर्थिक भागीदारीच्या दृष्टीने भारत आजही जगात बराच मागासलेला आहे. अशा स्थितीत मुलींना शिक्षण मिळाल्यास तेच देशाची दशा आणि दिशा निश्चित करणारे ठरेल. महिलांना सुशिक्षित बनविण्याचा फायदा केवळ आर्थिक क्षेत्रातच मिळत नाही तर सामाजिक आणि कौटुंबिक उन्नतीसाठीही मुलींचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.