जम्मू- जम्मूच्या नवीन प्रशासनाने विविध कागदपत्रांच्या नोंदणीचे न्यायव्यवस्थेकडे असलेले अधिकार काढून ते महसुल विभागाच्या अखत्यारीकडे सुपुर्त केल्याच्या निषेधार्थ जम्मू विभागातील सर्व वकिलांनी संप पुकारला असून त्यामुळे तेथील न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले. जम्मू काश्मीर हायकोर्ट बार असोशिएशनने हा संप पुकारला आहे. प्रशासनाने जानीपुर येथील हायकोर्टाची जागा बदलून ती जम्मूच्या बाहेर हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचाही वकिलांनी निषेध केला आहे.
वकिलांचा हा संप बेमुदत आहे. राज्यात उपराज्यपाल म्हणून जी. सी. मुरमु यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी सूत्रे स्वीकारली पण त्याच्या आधीच तत्कालिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी न्याय व्यवस्थेकडील रजिस्ट्रेशनचे सर्व अधिकार काढून घेऊन ते महसुल विभागाकडे वर्ग केल्याची अधिसूचना जारी केली होती.
या आधी महसुल विभागाकडे केवळ कागदपत्रांच्या अथॉन्टिकेशनचे काम होते. आता त्यांच्याकडे रजिस्ट्रेशनचेही काम सोपवण्यात आल्याने नागरीकांचा रजिस्ट्रेशनसाठी लागणारा वेळ वाचेल आणि त्यांना सुरळीत पणे आपली कागदपत्रे नोंदणीकृत करता येणार आहेत.
वकिलांच्या संपामुळे आज दुसऱ्या दिवशीही जम्मू विभागातील उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये, उपन्यायालये, लवाद आणि महसुल कोर्टाचे सर्वच कामकाज ठप्प झाले होते. नव्या रजिस्ट्रेशन व्यवस्थेच्या विरोधात सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक भाजपलाही हा निर्णय अमान्य आहे.