अमेरिकेच्या क्षितिजावरही मंदीची चिन्हे (अग्रलेख)

भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उच्च विकासपथावर आणण्यासाठी शक्‍य ते सर्व प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत आणि पुढे ते सुरू राहतील, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात 1.10 टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे, हे खरे आहे. अर्थखात्याने काही प्रोत्साहनपर पावले टाकलेली आहेत. मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती बॅरलला 69 डॉलरवरून पुन्हा 64 डॉलरवर आल्या आहेत.

परंतु तरीही सौदी अरेबियातील तेलसंकटामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात फटका बसणार, हे नक्‍की आहे. त्यात जीएसटी कपातीबाबत बिस्किट व वाहन उद्योगालाही जो दिलासा मिळणे अपेक्षित होते, तसा तो मिळालेला नाही. विद्यमान अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेपण हे दुचाकींच्या विक्रीतील प्रचंड घसरणीचे मुख्य कारण आहे, असे होंडा मोटरसायकल्स अँड स्कूटर्स इंडिया यांच्या व्यवस्थापनाने म्हटले आहे. या ऑगस्टमध्ये स्कूटर्स व मोटरसायकल्सच्या विक्रीत 22 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे.

तर वाढीव उत्पादनामुळे झालेला वाहनांचा अतिरिक्‍त साठ्याच्या परिणामी वाहनक्षेत्रावर सध्याचे सावट आले आहे, असे मत बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी व्यक्‍त केले आहे. वाहनक्षेत्रातील मंदीस ओला-उबरला मिळणारी पसंती जबाबदार आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्‍त केल्यानंतर समाजमाध्यमांतून टीका करण्यात आली. परंतु या घसरणीला ओला व उबर जबाबदार नाहीत, असे मत मारुती सुझुकीचे व्यवस्थापकीय संचालक शशांक श्रीवास्तव यांनी व्यक्‍त केले आहे. त्यांच्या मते, ओला-उबर या सेवा अस्तित्वात येऊन, सात वर्षे होऊन गेली असून, तरीही वाहन उद्योग तेजीतच होता.

आज मात्र त्यात घसरण सुरू आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पंतप्रधान मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिले 100 दिवस साजरे झाले, पण त्यादरम्यान येथील भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांना 14 लाख कोटी रुपये गमवावे लागले. 1 फेब्रुवारी 2019 पासून ते आजपर्यंत भांडवली बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपले 31 हजार कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. म्युच्युअल फंडांतून गुंतवणूकदारांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये 7,750 कोटी रुपये काढून घेतले असून, मागच्या दहा महिन्यांतील हा निर्गुंतवणुकीचा नीचांक आहे. एसआयपीतर्फे होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या रकमेतही घट झाली आहे. या सगळ्याला एक आंतरराष्ट्रीय पार्श्‍वभूमी जबाबदार आहे.

अमेरिका व चीन यांच्यात चलनाचे आणि व्यापारातील युद्ध सुरू आहे. आणखी दोन महिने तरी त्यामधून तोडगा निघण्याची शक्‍यता कमी आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने वास्तविक व्याजदर अधिक जास्त प्रमाणात का करावेत, अशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा असली, तरी ती पूर्ण होताना दिसत नाही. मागच्या तिमाहीत दरकपात झाली आणि आणखीही एकदा ही कपात होऊ शकेल. पण त्याचे प्रमाण अपेक्षेइतके नाही. चलनविषयक उपाययोजना करूनही, अमेरिकेतील उत्पादकतेत वाढ होताना दिसत नाही.

केवळ दरकपात केल्यामुळे उत्पादकतेत सुधारणा होऊ शकते का, हे तपासण्याची गरज आहे. अमेरिकेतील रोख्यांवरील उत्पन्नाचा कर्व्ह किंवा त्याचा कल हा उलटा दिसतो आहे. याचा अर्थ, अमेरिकेच्या क्षितिजावर मंदीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नेहमीच्या परिस्थितीत वीस वर्षांच्या रोख्यांपेक्षा 40 वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवर अधिक दर मिळतो. सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीबाबतही हेच म्हणता येते. जेवढी मुदत जास्त, तेवढे यील्ड किंवा उत्पन्न (बाजारभावाच्या तुलनेतील व्याज) रोखेधारकाला अधिक उत्पन्न मिळते. उलट उलटा वक्र असल्यास, दीर्घ मुदतीच्या कर्जापेक्षा अल्प मुदतीच्या कर्जावर अधिक उत्पन्न मिळते.

उदाहरणार्थ, एखाद्याने एक महिना मुदतीचा अमेरिकन सरकारचा रोखा घेतला, तर त्यास दोन टक्‍के व्याज मिळते आणि पाच वर्षे मुदतीचा रोखा असल्यास दीड टक्‍के मिळते. अशी स्थिती असेल, तर मंदीची पदचिन्हे आहेत असे समजावे. अर्थव्यवस्थेत सातत्यपूर्ण वाढ होण्याची क्षमता नाही, असे गुंतवणूकदाराला वाटल्यास आणि त्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर चांगले उत्पन्नही मिळत नसल्यास, ती चिंतेची बाब आहे, असे अवश्‍य समजावे. 2007-08च्या वित्तीय संकटापासून अमेरिकेतील अल्प मुदतीच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदर कमीच राहिले आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सध्याची अर्थशास्त्रीय भाकिते करण्याची तसेच चलननीतीविषयक उपाययोजनेची पद्धत ही प्रभावी ठरत नाही आहेत.

उत्पादकीय वाढ, उत्पादकीय विकासाचा वेग घसरण्याची कारणे सरकारांना समजत नाही आहेत, असा याचा अर्थ होतो. ताजे उदाहरण जर्मनी व जपानचे. तेथे बॅंकांच्या व्याजदरात कपात होऊनही, उत्पादकता व उत्पादन यात वाढ झाली नाही. गेल्या दशकभरात आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जे परिणाम होत आहेत, त्यांचा धोरणकर्ते विचारच करत नाहीत. या तंत्रज्ञानामुळे अमेरिकेतील मध्यम वा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कामगारांचे वास्तविक वेतन वाढलेले नाही. अन्य देशांमध्येही वेतनवृद्धीचा आलेख सपाटच आहे. शिवाय जगभरातील भावपातळी नरम आहे. विकसित व उदयोन्मुख देशांमधील चलनवृद्धीचा वेग घसरताच आहे. विविध वस्तू व सेवांचे दर उतरत चालले आहेत. एखाद्या वस्तूची किंमत घटली, तर त्यात ग्राहकाचा फायदाच असतो. परंतु त्यामुळे देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही कमी होते आणि वेतनपातळीही खालावत असते. जगभर अनेक ठिकाणी कामगारांची जागा भांडवलाने घेतली आहे.

याचा अर्थ, कित्येक उद्योगांत कामगारांची गरजच कमी उरली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्‍समुळे बेरोजगारी वाढत चालली आहे. 19व्या शतकात औद्योगिक क्रांती झाली, तेव्हादेखील अर्थव्यवस्थेत घसरण आली होती. कारण यांत्रिक वाहतूक आणि आधुनिक उत्पादन पद्धतीमुळे खर्च कमी झाला आणि वस्तू स्वस्तात मिळू लागल्या. 1980च्या दशकात माहितीक्रांतीमुळे आणि 1990च्या दशकातील इंटरनेटक्रांती, तर 21व्या शतकातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे सेवा व वस्तूंचा स्वस्तात व वेगाने पुरवठा होऊ शकतो. भविष्यकाळात तंत्रज्ञानामुळे विकासाची गतीच कमी होईल आणि तोच कल सामान्यतः कायम राहील, अशी भीती उत्पन्न झाली आहे. अल्प व्याजदरांमुळे भांडवल स्वस्त होईल. डिजिटल मार्केटिंगमुळे वितरणावरील खर्च कमी होत आहे व होईल आणि उत्तरोत्तर कामगारांची गरज कमी होत जाईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशाला पुढे नेण्यासाठी सरकारला कल्पकतेने विचार करावा लागेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)