नगर -कष्टकरी, मजूर व गरजू लोकांना राज्य सरकारची शिवभोजन थाळी आधार ठरत आहे.करोनाच्या काळात शिवभोजन थाळीला उदंड प्रतिसाद मिळाला, मात्र करोनाचे संकट ओसरल्यानंतर मागील आठ महिन्यांपासून शिवभोजन थाळीला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात सध्या 41 केंद्रांच्या माध्यमातून दररोज चार हजार 900 थाळ्यांचे वाटप केले जात आहे. हे प्रमाण करोना काळात दीडपट्ट जास्त होते. दरम्यान, गरीब व गरजू लोकांसाठी ही योजना असली तरी ते ठरविण्याची जबाबदारी ही लाभार्थ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
करोना काळात गरीब व गरजूंना पोटभर जेवण मिळावे या उद्देशाने राज्य शासनाने 26 जानेवारी 2020 रोजी शिवभोजन योजना सुरू केली. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 700 थाळ्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्यात आवश्यकेनुसार वाढ करण्यात आली. आतापर्यंत जिल्ह्यात 41 शिवभोजन केंद्र सुरू झाले असून नव्याने तीन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात कोपरगाव, अकोले व नगर शहरातील केंद्रांचा समावेश आहे. 26 जानेवारी 2020 ते 7 जुलै 2022 पर्यंत 30 लाख 29 हजार 921 लाभार्थ्यांनी शिवभोजन थाळी फस्त केली आहे. करोना काळात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. दररोज साडेसात हजार थाळ्यांचे वाटप होत होते. मात्र करोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर गेल्या आठ महिन्यांपासून शिवभोजन योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळू लागला आहे. सध्या दररोज 4 हजार 900 थाळ्यांचे वाटप होत आहे.
41 शिवभोजन केंद्र असून नगर शहरात 17 तर ग्रामीण भागात 24 केंद्र आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून शहरी भागात 2100 तर ग्रामीण भागात 2800 थाळ्यांचे दररोज वाटप होत आहे. लाभार्थ्यास ही थाळी दहा रुपयात मिळत असली तरी शहरी भागासाठी एका थाळीचा दर 50 रुपये तर ग्रामीण भागासाठी 35 रुपये दर निश्चित केला आहे. त्यानुसार केंद्र चालकास लाभार्थ्याकडील दहा रुपये व अन्य पैसे अनुदान स्वरूपात दिले जात आहे. शहरी भागातील केंद्रांना 40 तर ग्रामीण भागातील केंद्रांना 25 रुपये अनुदान दिले जाते.
जिल्ह्यात सकाळी 11 ते दुपारी 4 यावेळेत शिवभोजन थाळी उपलब्ध करू देण्यात येत आहे.या थाळीत 150 ग्रॅम भात, 100 ग्रॅम डाळीचे वरण, 100 ग्रॅम भाजी व प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या असा एकूण 410 ग्रॅम आहार दिला जात आहे. एक व्यक्तीला दिवसातून एका एकदाच जेवण देण्यात येते. शिवभोजन केंद्रांना एप्रिल 2022 पर्यंतचे सर्व अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. सन 20-21 या आर्थिक वर्षांत 4 कोटी 17 लाख 76 हजार 325 रुपये तर सन 21-22 मध्ये 6 कोटी 44 हजार 88 हजार 880 रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.