कोल्हापूर – छत्रपती संभाजीराजे यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपत आला आहे. मीदेखील राज्यसभेत त्यांचा सहकारी आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे काही प्रश्न राज्यसभेत येतात तेव्हा महाराष्ट्रातील सदस्यांना बोलावून पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्यासाठी एकत्र येण्याची भूमिका आम्ही घेतो. अशा कामांमध्ये संभाजीराजेंचे सहकार्य आम्हाला नेहमी मिळाले आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपत असताना त्यांना पुन्हा पाठिंबा देण्याविषयीचा निर्णय केवळ एका पक्षाचा नाही. त्यासाठी आम्हाला काँग्रेस आणि शिवसेनेला विचारावे लागेल. त्यामुळे शक्यतो एकत्रित निर्णय घेऊ, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार म्हणाले. आज माध्यमांशी विविध विषयांवर त्यांनी संवाद साधला.
पुढे शरद पवार म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने ज्या परिस्थितीत निवडणूक थांबवली तिथून निवडणुका सुरु करा असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसात निवडणूक नाही तर निवडणुकीसाठी लागणारी प्रक्रिया सुरु करा असा निर्णय असल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली.
राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. या भूमिकेचे शरद पवार यांनी स्वागत केले. राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत केंद्र सरकार फेरविचार करत असेल तर ते योग्य आहे, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
राज्यात काही वर्षांपूर्वी भीमा कोरेगाव येथे वाद निर्माण झाला होता. या घटनेच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आला असून त्या आयोगाने मला समन्स पाठवले होते. भीमा कोरेगावसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत माझा सल्ला मिळावा अशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर शरद पवार यांनी 124/A या कलमाविषयीचा इतिहास मांडला. या कलमामध्ये राजद्रोह म्हणून कोणावरही खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. हे कलम 1890 साली इंग्रजांनी देशात आणले. त्याकाळी कोणी विरोधात उठाव केला तर त्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा आणला होता. मात्र आता आपण स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत. त्यामुळे देशात लोकशाहीच्या मार्गाने सरकारच्या विरोधात एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याचा जनतेचा अधिकार आहे. तो राजद्रोह म्हणून अमान्य करू नये असे मत त्या बैठकीदरम्यान मांडल्याचे शरद पवार म्हणाले. सुप्रीम कोर्टात याविषयी सुरु असलेल्या केसमध्ये अनेक वकिलांनी भाग घेतला असल्याने काल केंद्र सरकारने याबाबत फेरविचार करण्याची भूमिका घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. असे होत असेल तर ते योग्य आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
सामान्य लोकांसमोर असलेले महागाई, बेरोजगारी, कायदा व सुव्यवस्था असे सर्व प्रश्न बाजूला पडले आहेत. त्यापेक्षा अयोध्येत काय झाले, हनुमान चालिसा म्हणणे हे प्रश्न पुढे आले आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ हाच आहे की ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत त्या लोकांना मूलभूत प्रश्न सोडवता येत नाहीत. त्यात केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी धर्मांध विचाराला प्रोत्साहीत करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. आताच्या केंद्रातील सरकारने जनतेला महागाई, बेरोजगारी हटविण्याची आश्वासने दिली होती ती पूर्ण करण्यात त्यांना शंभर टक्के अपयश आले आहे. याची किंमत लोक केंद्र सरकारकडून योग्य वेळी वसूल करतील, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.