मुंबई – कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर दहा दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन मोदी सरकारकडून मोडीत काढण्याचा डाव रचला जात असून त्याची योग्य पद्धतीने दखल घेतली जात नाही.
आता हे आंदोलन फक्त दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता देशभरात निदर्शने केली जातील, असा इशारा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दिला. यामुळे सरकारने शहाणपणाची भूमिका घेत तातडीने निर्णय घेण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
शरद पवार यांनी आज शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या तब्बेतीची विचारपूस केली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना कृषी विधेयकाविरोधातील आंदोलनावरून मोदी सरकारच्या भूमिकेवर हल्लाबोल केला.
When Bill was being passed, we'd requested govt that they shouldn't be in a hurry, it should be sent to Select Committee & a discussion is needed, but that didn't happen and the Bill was passed in haste. Now govt is facing problems because of that haste: Sharad Pawar, NCP Chief https://t.co/fZg7LaXSrU
— ANI (@ANI) December 6, 2020
शरद पवार म्हणाले, पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दहा दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीतही रस्त्यावर उतरला आहे. याचे गांभीर्य सरकारने घेतले पाहिजे. पण दुर्दैवाने मोदी सरकारकडून जाणीवपूर्णक या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. जर अशाच प्रकार सुरू राहिल्यास हे आंदोलन फक्त दिल्लीपुरते मर्यादित राहणार नाही.
देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकं शेतकऱ्याच्या आंदोलनात पाठिशी उभे राहतील आणि प्रश्नाची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करतील. यामुळे मोदी सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
तसेच, ज्या वेळी हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावेळीही कुणाचे न ऐकता मोदी सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी लोकसभेत विधेयकावर चर्चा करण्यात आली नाही. घाईघाईने विधेयकाचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्याचे परिणाम मोदी सरकारला भोगावे लागणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिली.
दरम्यान, केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. तसेच पोलिसांनी वेगवेगळ्या भागांमध्ये हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. कुठे लाठीचार्ज, तर अश्रूधुराचा वापर इतकच नाही तर कधी पाण्याचा वापर केला मात्र शेतकरी आपल्या मागण्या आणि भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.