नवी दिल्ली – संकटाचा सामना करण्यासाठी तुमचा नॅशनल प्लॅन काय आहे? लसीकरण हा प्रमुख पर्याय आहे का? असे प्रश्न न्यायालयाकडून करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केंद्राला केंद्रीय संसाधने आणि लसींची किंमत या दोन गोष्टी स्पष्ट करण्यास सांगितले. केंद्राच्या अखत्यारित असणाऱ्या दोन गोष्टी आम्हाला मांडायच्या आहेत. एक तर केंद्रीय संसाधनांचा वापर ज्यामध्ये पॅरामिलिटरी डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्स, लष्कर सुविधा आणि डॉक्टर, रेल्वे यांचा समावेश आहे. या सामान्य सुविधा आहेत ज्या क्वारंटाइन, लसीकरण किंवा बेडसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. यासाठी राष्ट्रीय योजना काय आहे? अशी विचारणा न्यायाधीश भट यांनी केली. यावेळी त्यांनी लसनिर्मिती कंपन्यांकडून आकारण्यात आलेल्या किमतींचाही मुद्दा उपस्थित केला.
*प्रश्नांच्या फैरी
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी केंद्राला सध्याची स्थिती स्पष्ट करावी लागेल. किती ऑक्सिजन आहे? राज्यांची गरज किती आहे? केंद्रातून राज्यांना ऑक्सिजन वाटपाचा आधार काय आहे? राज्यांना याची किती आवश्यकता आहे हे वेगाने जाणून घेण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे का ? गंभीर होत असलेल्या आरोग्याच्या गरजा वाढवल्या पाहिजे. बेड्स वाढवा. अशी पावले सांगा जे रेमडेसिविर आणि फेवीपिराविरसारख्या गरजेच्या औषधांची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
सध्या कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन सारख्या दोन व्हॅक्सिन उपलब्ध आहेत. सर्वांना लस देण्यासाठी किती लसींची गरज असेल. कोविड व्हॅक्सिनची किंमत कशाच्या आधारे आणि कोणत्या तर्काने तुम्ही ठरवली आह,े अशी विचारणाही केली.
केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, सरकार उच्च स्तरावर सध्या या मुद्द्यावर काम करत आहे. अडचणी दूर करण्यासाठी पंतप्रधान स्वतः याकडे लक्ष देत आहेत. आम्ही परिस्थिती खूप सावधगिरीने सांभाळत आहोत.
*न्यायालयाने उपस्थित केले मुद्दे
देशाची राजधानी दिल्लीसह बऱ्याच राज्यात ऑक्सिजन पुरवठा कमी आहे. यामुळे रुग्ण मरत आहेत. संपूर्ण देशात 1 मेपासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे, परंतु राज्यांमध्ये लसीची कमतरता आहे.
करोना उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक औषधांचा प्रत्येक राज्यात अभाव आहे. लॉकडाउनचा अधिकार कोर्टाकडे असू नये. ते राज्य सरकारच्या अधीन असले पाहिजे.