सातारा – मोदी आवास घरकुल योजनेत आता ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गाबरोबर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाने काढला आहे.
राज्याच्या २०२३- २४ च्या अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन “मोदी आवास घरकुल योजना” सुरु करण्यात येईल तसेच या योजनेसाठी येत्या ३ वर्षात १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केले होते. यापैकी ३ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करुन २०२३- २४ या पहिल्या वर्षात ३ लाख घरे पूर्ण करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती.
त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी “मोदी आवास घरकुल योजना” राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि. २१ जुलै २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. विशेष मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र कुटुंबांचा समावेश मोदी आवास घरकुल योजनेमध्ये करण्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.
मोदी आवास योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गाचा समावेश करण्याची विनंती विविध स्तरावरुन करण्यात येत होती. त्यानुषंगाने या प्रवर्गातील पात्र कुटुंबांचा समावेश मोदी आवास’ घरकुल योजनेमध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश मोदी आवास घरकुल योजनेमध्ये करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. या निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेतंर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेंचा लाभ घेतलेला नसावा, अशीही अट घालण्यात आली आहे.
इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आता या योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाचा समावेश झाला असून जास्तीत जास्त लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
– संंतोष हराळे (प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा)