सरकारी मालमत्तांची विक्री!

“येत्या मार्च महिन्यापर्यंत “एअर इंडिया’ आणि “भारत पेट्रोलियम’ या कंपन्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल,’ अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. खरे पाहता, ज्यांच्यावर आपल्या मालमत्ता विकायची पाळी येते, त्यांच्यावर ती एक प्रकारची नामुष्कीच ओढावलेली असते. पण या कंपन्या विकण्याची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी असा आविर्भाव आणला आहे की, जणू काही दोन नव्या कंपन्यांची स्थापनाच केली जात आहे. जणू काही असे करण्यात आपली मोठी कर्तबगारीच आहे, असा सूर त्यांच्या बोलण्यात जाणवतो आहे. कारणे काहीही असोत पण हा काही शोभादायक प्रकार नाही हे निश्‍चित. एक वेळ “एअर इंडिया’ विकण्याचे कारण समजून घेता येईल. कारण ती कंपनी चालवणे सरकारच्या हाताबाहेर गेले आहे, पण “भारत पेट्रोलियम’ ही “नवरत्न’ कंपन्यांमधील एक कंपनी अचानक विक्रीसाठी काढण्याचे कारण काय, हे मात्र समजू शकलेले नाही.

गेल्या 70 वर्षांच्या काळात देशात सार्वजनिक हितासाठी म्हणून जी उभारणी केली गेली आहे त्याची अशी मोडतोड होताना बघणे, हे सामान्यांसाठी दिलासाजनक किंवा अभिमानास्पद नाही. मोदी सरकारच्या काळात देशाची आर्थिक प्रगती होताना पाहायला लोकांना निश्‍चित आवडले असते. पण प्रत्यक्षात काय दिसते आहे, तर सरकार रोज उठून काही तरी विकण्याच्याच गोष्टी करताना दिसते आहे. या सरकारने गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत देशातील पाच महत्त्वाचे विमानतळ विक्रीला काढले. त्यांनी आपल्या लाडक्‍या ग्रुपला हे पाचही विमानतळ 50 वर्षांच्या कराराने लीजवर दिले. आणखी असेच 25 विमानतळ विकण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएल विक्रीच्याही बातम्या सुरू आहेत. देशातील दीडशे रेल्वेस्थानके लीजवर देण्यात येणार आहेत. काही रेल्वे मार्ग प्रायोगिक तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एवढेच नाही तर देशासाठी ज्या वास्तू राष्ट्रीय अभिमानाच्या आहेत.

त्यांच्याही विक्रीची व्यवस्था मेंटेनन्सच्या नावाखाली सुरू आहे याची अनेकांनी कल्पना नाही. “लाल किल्ला’ अशाच प्रकारे भाडेतत्त्वाने दिला गेला आहे. दालमिया ग्रुपने तो पाच वर्षांला 25 कोटी रुपये या दराने भाड्याने घेतला आहे. “लाल किल्ल्यासारखी ऐतिहासिक वास्तू भाड्याने देण्याची कल्पना देशातला कोणी देशाभिमानी नागरिक सहन किंवा मान्य करू शकतो काय? पण प्रत्यक्षात तसे झाले आहे. पूर्वी एखाद्या सरकारने “लाल किल्ला’ भाड्याने देण्याची नुसती संकल्पना जरी मांडली असती, तरी त्यावर देशभर मोठा गदारोळ झाला असता; पण मोदी सरकारचे कौशल्य हे की, त्यांनी हे काम बिनबोभाटपणे करूनही टाकले आहे. तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकले तर बिघडले कोठे? असा प्रश्‍न विचारणारेही काही असतात. त्यांचेही म्हणणे एकवेळ मान्य केले, तरी मग नफ्यात चालणारी भारत पेट्रोलियम का विकायला काढली, हा प्रश्‍न कोणीच विचारायचा नाही काय? आजही म्हणजे वर्ष 2019 च्या आर्थिक वर्षातील भारत पेट्रोलियमचा कर वजा जाताचा नफा जवळपास साडेसात हजार कोटी रुपयांचा आहे.

ही नफ्यातील कंपनी विक्रीला काढण्यामागचे लॉजिक सरकार लोकांना का समजावून सांगत नाही? सरकार या गोष्टींची चर्चाच होऊ देऊ देत नाही. लोकांनी थेट त्यांचे निर्णय ऐकायचे. किंबहुना काहीवेळा असे निर्णय जाहीरही होत नाहीत. ते गुपचूपपणे घेतले जातात. ही एक नवीन कार्यपद्धती सरकारने सुरू केली आहे. आपल्या व्यवहारांची जनतेला कल्पनाच येऊ द्यायची नाही आणि जर कोणी आरडाओरड सुरू केलीच तर “सरकारने सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार पूर्ण केली आहे,’ अशी उत्तरे द्यायची, असाच प्रकार आपण गेले काही दिवस अनुभवत आहोत. प्रत्येक निर्णयामागचा एक बनावट युक्‍तिवाद आधीच तयार करून ठेवायचा. निर्णयाला विरोध होऊ लागल्याचे दिसताच, या युक्‍तिवादाचा डांगोरा पिटायचा आणि विरोध हाणून पाडायचा; पण लोकभावनेची अजिबातच कदर करायची नाही, असा हा सारा मामला आहे. असे सांगतात की, भारत पेट्रोलियम ही कंपनी सौदी अरेबियाच्या अरॅमको नावाच्या जगातल्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीला विकण्याचे आधी निश्‍चित करण्यात आले होते. असे करताना सरकारने जो युक्‍तिवाद तयार ठेवला होता, तो असा होता की, “देशातील तेलविक्रीची व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग’ म्हणून हा निर्णय घेण्यात येत आहे.

सरकारचे भारत पेट्रोलियम या कंपनीत असलेले सुमारे 53 टक्‍के शेअर्स अरॅमको कंपनीला विकण्याचा इरादा आहे. त्यातून सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भारतातील हा निर्गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा निर्णय असेल. एकदा हा व्यवहार मार्गी लागला की, मग बाकीच्या तेल कंपन्यांही विक्रीला उपलब्ध होतात. म्हणजेच “मोडायचे आणि विकून खायचे’ अशाच स्वरूपाचे हे धोरण दिसते आहे. समजा, या साऱ्या सरकारी तेल कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकून टाकल्या, तर तेलाच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे यापुढेही कायम राहण्याची शक्‍यता आहे काय, यावरही खुलासा व्हायला हवा. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कितीही वाढल्या तरी ग्राहकांवर ती भाववाढ लादली जाणार नाही, याची काळजी यापूर्वीची सरकारे घेत असत.

पण यापुढे इंधन वितरणाचे सारेच अधिकार खासगी कंपन्यांकडे गेले, तर या कंपन्या सरकारचे असे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण मान्य करण्याची शक्‍यता नाही. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्यांचेही सूत्र असेच आहे. या कंपन्यांना सध्या तोटा होताना दिसत असला, तरी त्या व्यवहारीपणाने चालवणे अशक्‍य नाही. कारण मुळात ग्राहकांना किफायतशीर दरात दूरसंचार सेवा देणे हेच या कंपन्यांचे मूळ धोरण आहे. नफा कमावणे हे या कंपन्यांचे धोरणच नाही. असे असताना केवळ तोटा होतो म्हणून सरकारी कंपन्या सरसकट विक्रीला काढण्याने, ग्राहकांना मात्र भविष्यकाळात जो दरवाढीचा भुर्दंड किंवा खासगी कंपन्यांची मनमानी सहन करावी लागणार आहे, त्यावर या सरकारकडे काय उत्तर आहे, हेही लोकांना समजायला हवे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)