हेमंत देसाई
वादग्रस्त विधानांनी सतत प्रकाशात राहणारे पाकिस्तानचे रेल्वेमंत्री शेख रशीद यांनी भारतावर हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. भारताने पीओके किंवा पाकव्याप्त काश्मीरमधील अतिरेकी तळांवर केलेल्या कारवाईनंतर रशीद यांनी ही धमकी दिली. जर कोणी पाकिस्तानकडे डोळे वटारून पाहिले, तर त्याचे डोळे बाहेर काढू. आम्ही काय बांगड्या भरलेल्या नाहीत, अशा वल्गना इम्रान खान यांनी केल्या आहेत.
पाकच्या या पोकळ धमक्यांना भारत कवडीची किंमत देत नाही हे योग्यच आहे. पाकिस्तान हा एक दिवाळखोर देश आहे. यापूर्वी एकदा आपण भारतावर हल्ला करू शकत नाही, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीर मुद्द्यावर अन्य देशांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळत नाही अशा प्रकारची हतबलताही इम्रान खान यांनी व्यक्त केली होती. काश्मीरमधील निर्बंध उठवण्यासाठी भारतावर कोणताही दबाव आणला जात नाही आहे. युरोपियन किंवा अमेरिकेच्या नागरिकांना बंदिस्त ठेवण्यात आले असते, तर अशा तऱ्हेची निष्क्रियता दाखवण्यात आली असती का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
परंतु जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून, याबाबत आपण चीनलाही सुनावले आहे. तेव्हा पाकिस्तानची काय कथा! भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना अटक व स्थानबद्ध करताना, व्हिएन्ना करारानुसार बंधनकारक असलेल्या अटींचे पाकने उल्लंघन केले आहे, असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्ष अब्दुल अबू अल्कावी युसूफ यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेत सांगितले आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाज किंवा पीएमएलएन या पक्षाचे प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची प्रकृती मात्र गंभीर आहे. तिकडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्रिय नाही. अशावेळी इम्रान खान सरकारसमोर विरोधकांचे कडवे आव्हानच नाही.
मात्र, या पार्श्वभूमीवर पाकमधील धार्मिक नेते फजल उर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो लोकांचा सरकारविरोधी मोर्चा इस्लामाबादच्या दिशेने नेण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी बोगस पद्धतीने निवडणुका घेऊन लष्कराने इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदी बसवले. त्यांचे सरकार हे बेकायदेशीर आणि अकार्यक्षम असून त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी मोर्चेकरी करत आहेत. रेहमान यांची जमियात उलेमा इस्लाम फजल पार्टी असून, तिने या मोर्चाला “आझादी मार्च’ असे नाव दिले आहे. गंमत म्हणजे रेहमान म्हणतात की, हे सरकारच नाही, तर अख्खी संसदच फेक आहे. आता हे जरा टोकाचेच विधान झाले. इम्रान खान हे लष्कराचे प्यादे आहेत, हे खरेच आहे. भारताविरुद्ध आम्ही अण्वस्त्रे डागणार नाही, असे उद्गार त्यांनी एकदा काढले. त्याबरोबर दुसऱ्या दिवशी लष्कराने, तसे काहीही नसल्याचा खुलासा केला.
सत्तेवर येताना, भ्रष्टाचार हटवू, मध्यमवर्गीयांच्या जीवनमानात सुधारणा करू आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणू, असे आश्वासन इम्रान खान यांनी दिले होते. परंतु त्यातले काहीच घडून आलेले नाही. वित्तीय तूट 7 टक्क्यांवर गेली आहे. परदेश व्यापारात मोठे असंतुलन निर्माण झाले आहे. म्हणजेच पाकिस्तानची आयात जास्त आणि निर्यात अत्यंत कमी आहे. विदेशी चलनाची गंगाजळी अल्प आहे. दोन वर्षांत पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी घसरला आहे. महागाई 11 टक्क्यांनी वर गेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सहा अब्ज डॉलर्सची मदत केल्यामुळे सरकार संकटातून वाचले. अन्यथा पाकिस्तानचे काही खरे नव्हते. रेहमान हे पाकिस्तानमधील ज्येष्ठ नेते आहेत. राष्ट्रीय संसद आणि आणि प्रांतिक विधिमंडळात त्यांच्या आघाडीकडे अनेक जागा आहेत. देशभरातील मदरशांमध्ये त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. पाकमधील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी रेहमान यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. इम्रान खान सरकार हे लष्करपुरस्कृत आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची तयारी गेले वर्षभर दिसत नव्हती. परंतु आता सर्व विरोधी पक्ष सरकारविरुद्ध एकच राहिले आहेत, असे दिसते. पाकमधील बड्या बड्या राजकीय नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये गोवण्यात तरी आले आहे किंवा तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी देशातील टीव्ही चॅनल्सनी पीएमएलएनच्या नेत्या श्रीमती मरियम नवाज यांचे भाषण प्रक्षेपित केले. या भाषणात त्यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. परंतु हे भाषण दाखवल्याबद्दल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नियंत्रक प्राधिकरणाने 21 चॅनेल्सना नोटिसा धाडल्या. विरोधी आवाजाची संपूर्णपणे मुस्कटदाबी करण्याचे इम्रान खान सरकारने ठरवलेले दिसते. अर्थात केवळ एक मोर्चा काढून हे सरकार पायउतार होईल, असे नाही. तसेच पाकिस्तान आर्थिक पेचप्रसंगात असून, नियंत्रण रेषेवर तणाव आहे. अशावेळी पाकमधील मुलकी प्रशासन आणि लष्करी व्यवस्था कुठलेही आंदोलन खपवून घेईल, असे वाटत नाही.
शिवाय काश्मीर हा पाकिस्तानच्या दृष्टीने कळीचा व जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यावरून लक्ष दुसरीकडे जावे, असे पाक लष्कराला मुळीच वाटत नाही. तसेच अशा मोर्चे व निदर्शनांमुळे पाकमधील परिस्थिती अशांत आणि अस्थिर आहे, असा संदेश जगभर जाईल. पुन्हा पाकिस्तान एकीकडे अफगाण शांतता प्रक्रियेत तसेच सौदी अरेबिया-इराण वाटाघाटीत सहभागी झाला आहे. अशावेळी पाकिस्तान संकटात आहे, असे चित्र निर्माण होणे लष्करास रुचणारे नाही.
इम्रान खान यांनी विरोधकांशी बोलणी करून चर्चेतून मार्ग काढावा, असा सल्लाही दिला जाईल. मात्र पाकिस्तानात मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाव्यात अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे, ती मान्य होईल, असे बिलकुल दिसत नाही. तसेच उद्या इस्लामाबादऐवजी रावळपिंडीत निदर्शने होऊ शकतात, अशी धमकीही विरोधी पक्षांनी दिली आहे. रावळपिंडीमध्ये पाकिस्तानी लष्कराचे मुख्य केंद्र आहे. तेथे निदर्शने करणे, याचाच अर्थ लष्कराला आव्हान देणे, असा होऊ शकतो. इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात ऊर्जा निर्माण केली आहे आणि दक्षिण आशियाई विभागात स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे लष्करही इम्रान खान यांच्या बाजूने आहे, असे सांगण्यात येते.