कर्नाटकातील विजयाने कॉंग्रेसच्या गोटात उत्साह संचारलेला असला तर नवल नाही. साहजिकच येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटकचीच पुनरावृत्ती करण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्नशील असेल. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथे प्रामुख्याने भाजप आणि कॉंग्रेस असाच दुहेरी सामना रंगणार आहे. या तीन राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे कॉंग्रेसची सत्ता आहे; तर मध्य प्रदेशात मात्र भाजपची सत्ता आहे.
मध्यप्रदेश राज्य 2000 च्या दशकापर्यंत कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाई. तथापि त्यानंतर भाजपने तेथे मुसंडी मारली आणि गेला दोन दशकांहून अधिक काळ भाजपच सत्तेत आहे. अपवाद केवळ 2018 नंतर सुमारे दीड वर्ष सत्तेत असलेले कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकार. ते सरकार अल्पायुषी ठरले आणि पुन्हा भाजपने सत्ता स्थापन केली.
2018 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली असली, तरी त्यानंतर झालेल्या 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशच्या मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात मते टाकली. परिणामतः भाजपला 29 पैकी 27 जागा जिंकता आल्या होत्या; तर कॉंग्रेसला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. हा निकाल राजस्थानच्या निकालापेक्षा निराळा नव्हता. विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने बाजी मारत सत्ता मिळविली; पण त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला त्या राज्यात एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. तेव्हा विधानसभा निवडणुकांसाठीची मोर्चेबांधणी लोकसभा निवडणुकीत आपसूक यश मिळवून देत नाही याचा धडा कॉंग्रेसला मिळालेला आहे. मध्य प्रदेशवर आता कॉंग्रेसने लक्ष केंद्रित केले असले तरी ते विधानसभा निवडणुकांसाठी आहे.
वास्तविक गेल्या (2018) विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने 114 तर भाजपने 109 जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा स्वबळावर बहुमत कोणत्याच प्रमुख पक्षाकडे नव्हते. त्यातही भाजपला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण कॉंग्रेसच्या तुलनेत काहीसे अधिक होते. तेव्हा आपल्याला जनाधार प्राप्त आहे असा भाजपचा दावा होता. मात्र समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर कॉंग्रेस सरकार कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आले. मात्र हे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच त्यात दुहीची बीजे पेरली गेली होती. ज्योतिरादित्य शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नव्हती. मात्र कमलनाथ यांची वर्णी मुख्यमंत्रिपदी लावण्यात आल्याने शिंदे नाराज होते.
सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेसमधील नाराज आणि असंतुष्ट हे भाजपचे स्वतः सत्तेत नसतानाचे मोठे भांडवल हे राजस्थान, गोवा, कर्नाटक येथे सिद्ध झाले होतेच. यापैकी राजस्थानात प्रयोग फसला तरी अन्यत्र तो यशस्वी झाला. मध्य प्रदेशात तेच झाले. शिंदे यांच्या नाराजीचा लाभ भाजपने उठविला आणि अखेरीस शिंदे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह बंडखोरी केली. कमलनाथ सरकार कोसळले आणि केंद्रात शिंदे यांना मंत्रिपद मिळाले. शिवराज सिंह चौहान यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारली.त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये शिंदे गटातील अनेकांना उमेदवारी मिळाली आणि ते विजयीही झाले. याचे पर्यवसान विधानसभेत भाजपचे बलाबल 104 वरून 127 पर्यंत वधारण्यात तर कॉंग्रेस आमदारांची संख्या 114 वरून 96 पर्यंत घसरण्यात झाले.
कर्नाटक फॅक्टर
आता कर्नाटक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसला मध्य प्रदेशात पुन्हा सत्ता मिळविणे शक्य आहे, असा विश्वास निर्माण झाला आहे आणि त्यादृष्टीने कॉंग्रेसने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. कॉंग्रेसने कर्नाटकप्रमाणेच आश्वासनांची बरसात आतापासूनच सुरू केली आहे. जुनी पेन्शन योजना, 500 रुपयांत एलपीजी सिलिंडर, महिलांना दीड हजार रुपयांचे साहाय्य, 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज, असा आश्वासनांचा पाऊसच कॉंग्रेसने पाडला आहे. शिवाय कर्नाटकात सरकार सत्तेत आल्या आल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असल्याने ते उदाहरण मध्य प्रदेशातील प्रचारासाठी कॉंग्रेसला उपयुक्त ठरेल. कर्नाटकप्रमाणेच कॉंग्रेसला मध्य प्रदेशातदेखील शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागांत भाजपला शह देता येईल, अशी खात्री वाटते आहे.
कॉंग्रेसला गटबाजीचा धोका नाही
कॉंग्रेसच्या दृष्टीने आणखी काही जमेच्या बाजू आहेत. शिंदे आता कॉंग्रेसमध्ये नसल्याने गटबाजीचा धोका राहिलेला नाही. कमलनाथ यांची घोषणा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून अधिकृतपणे करण्यात आलेली नसली, तरी मध्य प्रदेश कॉंग्रेसमध्ये कमलनाथ यांचा असणारा दबदबा सर्वश्रुत आहे; शिवाय गांधी परिवाराचे ते निष्ठावंत आहेत. शिंदे पक्षात नसल्याने आणि पक्षातील दुसरे सत्ताकेंद्र असणारे दिग्विजय सिंह यांनी अगोदरच आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत नाही, असे जाहीर केले असल्याने त्या राज्यात कॉंग्रेस संघटनेची एकहाती सूत्रे कमलनाथ यांच्याकडेच असणार यात शंका नाही. गेल्या वेळी सत्ता मिळूनही बंडखोरीमुळे केवळ पंधरा महिन्यांत सरकार पडले होते. त्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न अवश्य करेल. त्यातच भाजपचे माजी मुख्यमंत्री कैलास जोशी यांचे पुत्र दीपक जोशी यांनी नुकताच कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.
तीन वेळा स्वतः आमदार राहिलेले आणि चौहान मंत्रिमंडळात काही काळ मंत्री असलेले दीपक जोशी यांनी चौहान यांच्यावर टीकास्त्र सोडत भाजपला रामराम ठोकला. माळवा भागात आणि विशेषतः देवास जिल्ह्यातील पाच जागांवर जोशी यांचा प्रभाव आहे. हा भाजपसाठी धक्का मानला जात आहे. जोशी यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशापूर्वीच काही दिवस छत्तीसगडमधील आदिवासी नेते नंदकुमार साई यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता; त्याचवेळी कमलनाथ यांनी ही तर झलक असल्याचे सूतोवाच केले होते. दिग्विजय सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदारीतून माघार घेतली असली तरी त्यांचे पुत्र जयवर्धन सिंह यांना पक्षाने संघटनात्मक बांधणीची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांनीही कमलनाथ सरकार सत्तेत आले तर गव्हाला अधिक हमीभाव देण्याची ग्वाही दिली आहे.
राहुल गांधींची पत वाढेल
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील “भारत जोडो’ यात्रा मध्य प्रदेशात बारा दिवस होती आणि सहा जिल्ह्यांतून ती गेली. कर्नाटकात “भारत जोडो’ यात्रेने वाटचाल केलेल्या विधानसभा जागांपैकी 66 टक्के जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या. मात्र तो भारत जोडो यात्रेचाच परिणाम होता का, याची परीक्षा मध्य प्रदेशात होईल. भारत जोडो यात्रेने वाटचाल केलेल्या जागांपैकी बहुसंख्य जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या, तर राहुल गांधी यांची पत आणखीच वाढेल यात शंका नाही. अर्थात मध्य प्रदेशात देखील कॉंग्रेसची व्यूहनीती राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांपेक्षा प्रादेशिक नेत्यांवरच भिस्त ठेवण्याची असेल असे दिसते.
कमलनाथ यांच्यापुढील आव्हाने
2018 साली सत्ता मिळूनही पंधरा महिन्यांत ती गमवायला लागली होती; त्याचा वचपा काढण्यासाठी कॉंग्रेस आता आतुर असेल. त्यांच्या दृष्टीने दोन मुद्दे मात्र प्रतिकूल; एक म्हणजे कमलनाथ यांचे वय. ते 76 वर्षांचे आहेत. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदाला ते न्याय देऊ शकतील का, हा प्रश्न भाजप उपस्थित करणार. दुसरा मुद्दा 1984 सालच्या शीख विरोधी दंगलींमध्ये जगदीश टायटलर यांच्यावर सीबीआयने नुकतेच आरोपपत्र दाखल केल्याने आता कमलनाथ यांच्यावर त्याच आरोपावरून भाजप शरसंधान करीत आहे. कमलनाथ यांनी आरोपांचे खंडन केले असले तरी प्रचारात कदाचित त्यांना या मुद्द्यावर बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लागू शकतो. मात्र भाजपचा गेल्या पंधरा वर्षांचा कारभार, व्यापमसारखे घोटाळे, इत्यादी मुद्दे उपस्थित करून भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास कॉंग्रेस भाग पाडते के हे समजेलच.
भाजपच्या जमेच्या बाजू
दुसरीकडे, भाजपच्या दृष्टीने जमेच्या बाजू म्हणजे राज्यात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये पक्षाला मिळालेले यश. शिवाय गेल्याच वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली होती. 814 पैकी 417 जागांवर भाजप उमेदवार विजयी झाले आणि 46 पैकी 38 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले होते. यातीलच भाजपच्या दृष्टीने उमेद वाढविणारी बाब म्हणजे भाजपने 380 मुस्लीम उमेदवार या निवडणुकीत उतरवले होते आणि त्यातील 92 उमेदवार विजयी झाले होते. 25 प्रभागांमध्ये तर भाजपच्या मुस्लीम उमेदवारांनी कॉंग्रेसच्या हिंदू उमेदवारांचा पराभव केला होता.
शिवराज सिंह चव्हाण यांच्यापुढील आव्हाने
कमलनाथ यांचा दीड वर्षांचा अपवाद सोडला तर 2003 सालापासून सलगपणे भाजपच सत्तेत आहे. उमा भारती आणि बाबुलाल गौर यांचे अल्प काळ सोडले तर या सर्व काळात शिवराज सिंह चौहान हेच मुख्यमंत्री आहेत. एवढा दीर्घकाळ सत्तेत असल्यानंतर प्रस्थापितविरोध (अँटी इन्कबंसी) तयार होत असतोच. त्याचा सामना चौहान यांना करावा लागेल. कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपने देखील आश्वासने दिली आहेत. महिन्याकाठी महिलांना एक हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य देणाऱ्या “लाडली बेहना’ योजनेचा गवगवा भाजप करीत आहे. शिवाय दीनदयाळ अंत्योदय रसोई योजनेखाली पाच रुपयांत भोजन लाभार्थींना देण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेअंतर्गत वृद्ध भाविकांना तीर्थस्थळ दर्शन घडवून आणले जात आहे. मात्र भाजपसमोर प्रस्थापितविरोधी भावना क्षीण करण्याचे आव्हान असेल तद्वत बंडखोरी रोखण्याचे.
शिंदे समर्थकांना आताच्या निवडणुकीत देखील उमेदवारी द्यावी लागेल आणि तसे झाले तर भाजपमधील निष्ठावंत नाराज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशाने निवडणुकीत भाजपच्या कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. सध्या चौहान मुख्यमंत्री असले तरी गेली अठराएक वर्षे ते या पदावर आहेत. तेव्हा आता भाजपमधील महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना मुख्यमंत्रिपद खुणावू लागले असेल, तर आश्चर्य वाटायला नको. नरोत्तम मिश्रा, कैलास विजयवर्गीय, प्रदेशाध्यक्ष व्ही. डी. शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर असे अनेक इच्छूक असू शकतात. दीपक जोशीनंतर आणखी कोणी भाजप नेता कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करतो का हे पाहणे औत्सुक्याचे. विकासाचा, कुनो अभयारण्यात चित्ते सोडण्याचा मुद्दा. ग्वाल्हेरमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा हे सगळे आपले पारंपरिक मतदार आणि नवे मतदार यांना चुचकारण्यासाठी आहे, हे निश्चित.
भारत जोडो यात्रेच्या परिणामांची कसोटी जशी मध्य प्रदेशात लागेल तद्वत भाजपच्या डबल इंजिन सरकारच्या गृहीतकाची परीक्षा देखील त्या राज्यात होईल. ते गृहीतक कर्नाटकात फसले. मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसला यशाची संधी आहे असेच म्हटले पाहिजे.कर्नाटकाचा कित्ता कॉंग्रेस मध्यप्रेदशात गिरवेल की भाजप आणि शिवराज सिंह चौहान आपले वर्चस्व सिद्ध करतील हे समजण्यास घोडामैदान फार दूर नाही.
राहूल गोखले