संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए)चे नामांतर आता “इंडिया’ असे करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) नामांतर झालेले नसले तरी 1998 साली या आघाडीची स्थापना झाली तो तोंडवळा आता बऱ्याच अंशी बदलला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असल्याने मात्र सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. परिणामतः यूपीए (आता इंडिया) आणि एनडीए या दोन्ही आघाड्यांचे पुनरुज्जीवन होत आहे. भाजप व मित्र पक्ष आणि दुसरीकडे कॉंग्रेस व मित्र पक्ष अशा दोन आघाड्या आकार घेत आहेत, हा या घडामोडींचा सारांश.
2014 साली भाजप केंद्रात स्वबळावर सत्तेत आला त्यापूर्वीची किमान दोन दशके आघाडी सरकारांचाच काळ होता. नऊ वर्षांपूर्वी हे चित्र बदलले आणि 2019 साली एकपक्षीय राजवटीवर शिक्कामोर्तब झाले. भाजपबरोबर एनडीएमध्ये असणाऱ्या मित्र पक्षांचे महत्त्व आपसूकच कमी झाले आणि भाजपच्या वर्चस्ववादामुळे अनेक मित्र पक्षांनी भाजपची साथ सोडली. 2014 साली केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर यूपीएलाही तसा फारसा अर्थ राहिलेला नव्हता. काही राज्यांत कॉंग्रेस व त्या त्या ठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांदरम्यान झालेल्या आघाड्या असल्या तरी राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव पाडणारी आघाडी नव्हती.
भाजपशी लढत द्यायची तर विरोधकांना एकत्रित लढावे लागेल याची जाणीव त्या पक्षांच्या नेत्यांना पूर्णपणे झाली आहे याचा प्रत्यय गेल्या महिन्यात पाटण्यात आणि आता नुकत्याच बेंगळुरूत झालेल्या बैठकीने आणून दिला आहे. भाजपने गेल्या नऊ वर्षांत एनडीएची एकही बैठक घेतलेली नसताना अचानक आघाडीचा सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. भाजपला आगामी निवडणुकांतील निकालाची धास्ती आहे याचे हे द्योतक मानायचे की विरोधकांच्या ऐक्याच्या प्रयत्नांना मिळणारा प्रकाशझोत अडवण्याचे डावपेच मानायचे?
भाजपविरोधकांची पहिली बैठक पाटण्यात झाली होती आणि आता ती बेंगळुरूत झाली. या बैठकीच्या काही वैशिष्ट्यांची दखल घेणे आवश्यक. याचे कारण त्यात काही संकेत दडलेले असू शकतात. एक तर या आघाडीचे नामांतर करण्यात आले ही सर्वांत मोठी बाब. यूपीएमध्ये कॉंग्रेस प्रबळ पक्ष होता आणि प्रादेशिक पक्षांचा सहभाग त्या आघाडीत होता. पंतप्रधानपद सलग दहा वर्षे कॉंग्रेसकडे होते.
आघाडीचे नामांतर करण्याचा हेतू बहुधा कॉंग्रेस आणि मित्र पक्ष असे स्वरूप आघाडीला न येऊ देता सर्व पक्ष समान हे अधोरेखित करण्याचा उद्देश असावा. याचे एक कारण म्हणजे लोकसभेत कॉंग्रेसचे उणेपुरे पन्नास खासदार आजमितीस आहेत. तेव्हा कॉंग्रेसचे वर्चस्व असे चित्र आता नाही आणि पूर्वीच्या यूपीएची छाया आताच्या वाटाघाटींवर असू नये म्हणून हे नामांतर केलेले असू शकते. या बैठकीच्या फलकावर कोणत्याही एका पक्षाच्या नेत्याचे छायाचित्र ठळकपणे नव्हते; एकीचे बळ हा आशय व्यक्त करणारा मजकूर असणारा फलक लावण्यात आलेला होता. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की आघाडीचे नेतृत्व कोणाकडे हा क्लिष्ट मुद्दा तूर्तास तरी अस्पर्शित ठेवण्याचा आघाडीचा मनसुबा दिसतो. यामुळे कदाचित आघाडीत एकजूट राहील; पण हा प्रश्न फार काळ प्रलंबित ठेवला तर मात्र या मुद्द्यावरून आघाडीत एकमत नसल्याचा संदेश जाईल.
अर्थात पूर्वानुभव लक्षात घेता भाजपविरोधक ताकही फुंकून पित असतील तर आश्चर्य नाही. याचेच एक उदाहरण म्हणजे “इंडिया’ या नावावरून बैठकीत झालेल्या मतभेदांच्या वृत्तांचे नितीशकुमार यांच्या जेडीयू पक्षाने लगोलग केलेले खंडन. नितीश यांची अपेक्षा या आघाडीच्या समन्वयकपदी आपली एकमताने निवड होईल अशी होती; पण तसे काही घडले नाहीच; शिवाय आघाडीच्या नव्या नावासंदर्भात नितीश यांच्याशी चर्चाही करण्यात आली नाही आणि म्हणून बैठक संपल्यावर नितीश लगेच पाटण्याला रवाना झाले अशी वृत्ते प्रसारित झाली होती. मात्र नितीश नाराज नसून बैठकीनंतर लगेचच विमान निर्धारित असल्याने ते गेले असा खुलासा आता करण्यात आला आहे. भाजपविरोधकांच्या दृष्टीने हा दिलासा देणारा भाग. पहिल्या-दुसऱ्या घासालाच ठसका लागला तर पुढच्या वाटचालीबद्दल शंका उत्पन्न होतात.
या बैठकीत 26 पक्ष सामील झाले होते. या सर्व पक्षांची कामगिरी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत फारशी चांगली नव्हती हे निराळे सांगावयास नको. याचे कारण या पक्षांनी चांगली कामगिरी बजावली असती तर भाजपला तीनशेहून अधिक जागा मिळू शकल्या नसत्या. तेव्हा भाजप आणि भाजपविरोधक यांच्यातील दरी रुंद आहे हे उघड आहे. आणि म्हणूनच भाजपविरोधकांचा प्रयत्न ती दर कमी करण्याचा आहे. कॉंग्रेसकडून या बैठकीला सोनिया गांधी यांनीही उपस्थिती लावली हे विशेष. यूपीएच्या त्या अध्यक्ष होत्या; तेव्हा पुन्हा नव्याने आघाडी आकार घेत असताना त्यांची उपस्थिती महत्त्वाची. त्याहून महत्त्वाची कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका.
आपल्याला पंतप्रधानपदात किंवा सत्तेत रस नाही असे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्पष्टपणे सांगितले. राहुल गांधी यांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे आणि बदनामी खटल्यात उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला तरच राहुल यांना पुढील निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उतरता येईल. एरव्ही त्यांना संसदीय राजकारणापासून दूरच राहावे लागेल. अशा स्थितीत कॉंग्रेसमध्ये अन्य कोणाचे नेतृत्व सर्वमान्य होईल हा संभव कमी. साहजिकच आतापासूनच राहुल यांचे नाव पूढे रेटणे कॉंग्रेसने टाळले आहेच; पण आघाडीत आपलाच वरचष्मा राहील असा संदेश जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेसच्या नेत्यांबरोबरच ज्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली तोही भाग नोंद घेण्यासारखा. याचे कारण या तीनपैकी दोन नेते असे होते ज्यांच्याशी एरव्ही कॉंग्रेसचे फारसे सख्य नाही. त्यातील एक अरविंद केजरीवाल आणि दुसऱ्या ममता बॅनर्जी. बॅनर्जी यांनी नुकतेच पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांवर तोंडसुख घेतलेले होते. केजरीवाल यांचा तर गेल्या बैठकीत खर्गे यांच्याशी केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रशासकीय नेमणुकांच्या बाबतीत आणलेल्या अध्यादेशावर भूमिका घेण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाला होता.
कॉंग्रेसने संसदेच्या अधिवेशनाच्या अगोदर आपली भूमिका स्पष्ट करू अशी ग्वाही दिली असली; तरी कॉंग्रेसने तसे केले नाही तर आपण बेंगळुरूतील बैठकीत सहभागी होणार नाही असा इशारा केजरीवाल यांनी दिला होता. कॉंग्रेसने संसदेत आपण या अध्यादेशला विरोध करू अशी भूमिका घेतल्याने केजरीवाल बेंगळुरूत दाखल झाले. याचाच एक अर्थ हाही आहे की विरोधाच्या एकजुटीसाठी कॉंग्रेसने समावेशक भूमिका घेण्याचे निश्चित केलेले असावे. उद्धव ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेत बोलण्याची संधी मिळाली; त्यावरून “इंडिया’ या आघाडीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र महत्त्वाचे राज्य आहे हे सूचित झाले आहे. विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला संधी आहे. मात्र आपल्या मित्रपक्षांना समानतेची वागणूक देण्याची कॉंग्रेसची भूमिका दिसते. हाही यूपीएच्या तुलनेत मोठा बदल म्हटला पाहिजे.
या बैठकीत डावे पक्ष सामील झाले होते हाही बदल नोंद घेण्यासारखा. यापूर्वी यूपीएच्या काळात डाव्यांनी सरकारला पाठिंबा दिला असला तरी ते पक्ष यूपीएचे सदस्य नव्हते. कदाचित पश्चिम बंगालपासून त्रिपुरापर्यंत डाव्यांची झालेली वाताहत या बदललेल्या भूमिकेस कारणीभूत असावी. मात्र केरळसारख्या राज्यात डावे पक्ष आणि कॉंग्रेस हे नेमकी कशी एकजूट करणार हा प्रश्न राहतोच. पंजाबात आम आदमी पक्ष आणि कॉंग्रेस परस्परांसाठी कशी लवचिकता दाखवतात हाही प्रश्न आहे. पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांच्यात एकजूट कशी होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे. तेव्हा भाजपच्या उमेदवारांच्या विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचा संकल्प “इंडिया’ आघाडीने केला असला तरी असे अंतर्विरोधाचे अनेक मुद्दे असणार आहेत.
बेंगळुरूच्या बैठकीत त्यावर खल झाला नाही. एक अकरा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल आणि ती जागावाटप इत्यादी मुद्द्यांवर वाटाघाटी करेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. भाजपच्या विरोधात एकजुटीने लढण्याचा निर्धार पाटण्यानंतर बेंगळुरूत भाजपविरोधकांनी पुन्हा व्यक्त केला ही या बैठकीची निष्पत्ती. पुढील टप्पे महत्त्वाच्या वळणांचे आहेत आणि हीच एकजूट कायम राहते का हे मुंबईत होणाऱ्या पुढील बैठकीत समजेल.
भाजपविरोधकांची बैठक बेंगळुरूमध्ये असतानाच दिल्लीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या घटक पक्षांची बैठक झाली हा योगायोग नाही. एनडीए आघाडी स्थापन झाली त्यावेळी त्या आघाडीत असलेले अनेक प्रादेशिक पक्ष आता भाजपपासून दुरावले आहेत एवढेच नाही तर ते भाजपविरोधी आघाडीत सामील झाले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या आठ-नऊ वर्षांत भाजपची वाढलेली ताकद, परिणामतः मित्रपक्षांवर घटलेले अवलंबित्व आणि त्याची या प्रादेशिक पक्षांना भाजपच्या विस्तारवादाबद्दल वाटणाऱ्या संशयात झालेली परिणती. एनडीएची स्थापना 1998 साली झाली होती. याचाच अर्थ त्या आघाडीचे हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या नऊ वर्षांत आणि त्यातही प्रामुख्याने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर एनडीए अस्तित्वात असल्याच्यी कोणतीही चिन्हे आढळली नव्हती.
आता मात्र, एनडीएचे एका अर्थाने पुनरुज्जीवन करण्याचा भाजपचा विचार दिसतो. एनडीएचीच्या बैठकीत भाजपसह 38 पक्षांच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला. गेल्या चार वर्षांत भाजपने कधीही एनडीएची साधी बैठकही आयोजित केलेली नव्हती. आता झालेल्या बैठकीत मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी एनडीएचे गोडवे गायले आहेत; एनडीए म्हणजे इंद्रधनुष्य आहे आणि यात सर्व पक्ष समान आहेत, असे प्रतिपादन केले. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीस भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत मोदींनी प्रादेशिक पक्षांना भाजपविषयी वाटणारा संशय दूर करण्याच्या दृष्टीने हालचाली करण्याची सूचना केली होती. भाजप हा प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेणारा पक्ष नाही ही प्रादेशिक पक्षांची समजूत दूर करण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन त्यांनी केले होते.
आता झालेल्या बैठकीत देखील याचा प्रत्यय केवळ मोदींच्या भाषणातच नाही तर एकूणच बैठकीच्या नेपथ्यात आला. या बैठकीला मोदी आले तेव्हा त्यांचे स्वागत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नागालॅंडचे मुख्यमंत्री नेईफू रिओ, तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुकचे प्रमुख ई पलानीसामी आणि बिहारमधील हिंदुस्थान अवाम मोर्चाचे नेते जीतमराम मांझी यांनी केले. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांत फूट पडली; या दोन्ही फुटीर गटांना रालोआच्या बैठकीचे निमंत्रण होते आणि त्यानुसार शिंदे आणि अजित पवार उपस्थित होते. 2024 च्या निवडणुका मोदींच्याच नेतृत्वाखाली लढण्यात येतील असा निर्धार करणारा प्रस्ताव एकनाथ शिंदे यांनी मांडला आणि त्यास पलानीसामी आणि आसाम गण परिषदेचे अतुल बोरा यांनी अनुमोदन दिले.
मोदींनी एनडीएला सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळेल असे भाकीत केलेच; पण ज्या अकाली दलाने कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून भाजपशी काडीमोड घेतला होता त्या पक्षाचे दिवंगत नेते प्रकाश सिंग बादल यांचा खास उल्लेख केला आणि रालोआच्या वाटचालीत त्यांचे योगदान असल्याचे सांगितले. जुन्या मित्रपक्षांना चुचकारण्याचा हा प्रयत्न म्हटला पाहिजे. जे 38 पक्ष बैठकीत सामील झाले होते त्यातील दहा पक्ष असे आहेत ज्यांनी गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुका लढविल्याही नव्हत्या. उर्वरित पक्षांपैकी आठ पक्ष असे होते ज्यांनी लोकसभेत किमान एक तरी जागा जिंकली होती; पण तरी या आठ पक्षांना मिळून नऊ जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपविरोधकांच्या बैठकीत कोणत्याही एका नेत्यावर प्रकाशझोत नव्हता; एनडीएच्या बैठकीत मात्र एकट्या मोदींचे छायाचित्र फलकावर झळकत होते. तेव्हा भाजपचा आणि त्यातही मोदींचा वरचष्मा एनडीएवर अद्याप आहे हे स्पष्ट आहे; तरीही भाजपला एनडीएची बैठक बोलवावीशी वाटली हे वरकरणी विरोधाभासी वाटले तरी भाजपचा त्यामागे काही उद्देश असणार हे उघड आहे. सलग दोन कार्यकाळांमुळे जनतेत उत्पन्न होणारी प्रस्थापितविरोधी भावना (अँटीइन्कबंसी), हिमाचल आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांत भाजपच्या वाट्याला अलीकडेच आलेले पराभव, दक्षिण भारतात भाजपला असणारे नगण्य स्थान या सर्वांचा विचार करता वरकरणी भाजपने आपल्या विरोधकांना कितीही लाखोल्या वाहिल्या तरी विरोधकांना हलक्यात घेणे श्रेयस्कर नाही याची जाणीव भाजपला असणार.
पुद्दुचेरीसह दक्षिण भारतातील राज्यांत लोकसभेच्या 130 जागा आहेत. आंध्र प्रदेशात जनसेना पक्षाचे पवन कल्याण यांना भाजपने रालोआत स्थान दिले आहे; बिहारमध्ये चिराग पासवान आणि जीतमराम मांझी यांनी भाजपबरोबर येण्याचे जाहीर केले आहे. जेडीयूने भाजपशी संबंध तोडले असल्याने तेथील उच्चवर्णीय आणि दलित यांची मते मिळण्यासाठी भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विशेषतः पूर्व भागात प्राबल्य असणाऱ्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाला भाजपने पुन्हा एनडीएत आणण्यात यश मिळविले आहे. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुक आणि भाजपमध्ये सतत कलगीतुरा चालू असतो; पण भाजपचे त्या राज्यातील निष्प्रभ स्थान लक्षात घेता अण्णा द्रमुकची साथ घेणे क्रमप्राप्त आहे.
पलानीसामी यांना दिल्लीतील बैठकीत देण्यात आलेले विशेष स्थान या दृष्टीने सूचक. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात फूट पडल्याने विरोधकांचा शक्तिपात झाला आहे आणि फुटीर गटांना रालोआत स्थान देण्यात आले आहे. 2019 च्या तुलनेत अधिक जागा मिळविण्याचा भाजपचा निर्धार असला तरी त्याविषयी साशंकताही भाजप नेत्यांना असणार. तेव्हा 2024 च्या निकालानंतर गरज पडलीच तर मित्र पक्ष अगोदरपासूनच सोबत असावेत म्हणून भाजपची ही मोर्चेबांधणी आहे. तूर्तास इंडिया आणि एनडीए या दोन प्रमुख आघाड्यांनी रणशिंग फुंकले आहे. या राजकीय लढाईत कोणाची सरशी होते हे समजायला घोडामैदान आता फार दूर नाही !
राहुल गोखले