स्वतःवर भ्रष्टाचाराचा खटला, पत्नीवर गैरप्रकाराचे आरोप, महाभियोगाचा सामना, विरोधकांची एकजूट अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागलेल्या बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पुन्हा एकदा इस्रायलमधील सत्ता मिळविली आहे. नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्द संपली असे म्हणणाऱ्या राजकीय पंडितांनासुद्धा आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. जगात उजव्या विचारसरणी पराभूत होत असताना इस्रायली जनतेने उजव्या विचारसरणीची कास धरली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून इस्रायलच्या राजकारणात सातत्याने प्रभाव ठेवून असलेल्या नेतान्याहू यांनी सत्ता मिळविली असली, तरी या कसबी नेत्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत.
नेतान्याहू यांना 2021 मध्ये पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. ते महाभियोगाला सामोरे जाणारे इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान आहेत. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. अशा विपरीत परिस्थितीत नेतान्याहू यांनी आश्चर्यकारक पुनरागमन केले आहे. अवघ्या चार वर्षांत चार अनिर्णित निवडणुकांनंतर इस्रायलने नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत निर्णायक विजय मिळवून दिला. 1999 मधील पराभवानंतर ते जिंकले, त्यानंतर 2006 च्या निवडणुकीत अपमानास्पद पराभवानंतर ते पुन्हा परतले.
आता, गेल्या वर्षी राजकीय प्रतिस्पर्धी नफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांच्याकडून पंतप्रधानपद गमावल्यानंतर नेतान्याहूच्या कारकिर्दीचा अंत घोषित करणारे राजकीय पंडित पुन्हा एकदा चुकीचे सिद्ध झाले आहेत. नेतान्याहू यांचा विजय म्हणजे जवळपास चार वर्षांपासून इस्रायलला अर्धांगवायू बनविणाऱ्या राजकीय गोंधळाची अखेर म्हणावी लागेल. त्यांच्या पक्षाच्या युतीला आता 64 जागांचे बहुमत मिळाले आहे; पण याचा अर्थ त्यांचा त्रास संपेल असा नाही. उलट तो वाढू शकतो. इस्रायलचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असलेले नेतान्याहू यांच्यासाठी शासनाशी संबंधित दुःस्वप्नं वाट पाहत आहेत. इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वात उजव्या विचारसरणीचे आणि धर्माधिष्ठित सरकार ते बनविणार आहेत.
ते उजव्या विचारसरणीचा लिकुड पक्ष, अति-राष्ट्रवादी आणि अति-कंझर्व्हेटिव्ह मित्रांसोबत युती करून राज्य करतील. यापैकी एका पक्षाचा अजेंडा कट्टरपंथी आहे. अति-उजव्या धार्मिक झायोनिस्ट पक्षाचा वेस्ट बॅंकमधील ज्यू वस्त्यांना इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्याचा दबाव आहे. इस्रायलमधील “निष्ठावान’ अरब नागरिकांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढणे आणि टेंपल माउंटवर ज्यू प्रार्थनेला परवानगी देण्याचे पूर्वीचे निर्णय आता त्रासदायक ठरतील. अनेक दशकांपासून अल-अक्सा मशिदीच्या कंपाउंडमध्ये प्रार्थना करण्याची परवानगी नसल्याबद्दल मुस्लिमांना चिथावणी म्हणून हे कृत्य पाहिले जाईल.
सत्ताधारी पक्ष सामाजिक मुद्द्यांवरदेखील खोल रूढीवादी आहे. समलिंगी हक्कांवरील जेरुसलेम प्राइड परेडवर बंदी घालणे पुन्हा ती उठविणे असे परस्परविरोधी निर्णय त्यांनी घेतले होते. अशी धोरणे केवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी, अनेक इस्रायली आणि पॅलेस्टिनींसाठी धोकादायक आहेत. त्यांच्या पुढील कार्यकाळात नेतान्याहू यांची डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत. इस्रायलचा प्रबळ उजव्या विचारसरणीचा नेता असतानाही, नेत्यान्याहू यांना त्यांच्या काही नवीन राजकीय मित्रपक्षांच्या अति-उजव्या, धार्मिक विचारसरणी मान्य नाहीत. नेतान्याहू उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी वेढलेले असले तरीही ते इतरांशी तुलनात्मकदृष्ट्या उदार व्यक्ती आहेत, हे विसरून चालणार नाही. नेतान्याहूंचा एक पुराणमतवादी जागतिक दृष्टिकोन आहे. अस असले तरी, ते एक धर्मनिरपेक्ष, व्यावहारिक आणि जोखीम-विरोधी राजकारणी आहेत. त्याची लवचिकता गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रसंगी दिसून आली आहे.
नेतान्याहू यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, त्यांनी “ओस्लो’ शांतता प्रक्रिया सुरू ठेवली. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी टीका केली होती. हेब्रॉन प्रोटोकॉल आणि वाई नदी मेमोरॅंडमवर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे इस्रायलला वेस्ट बॅंक भागातून माघार घ्यावी लागली. गाझा पट्टीच्या 2005 च्या एकतर्फी विसर्जनासाठी त्यांनी तीन वेळा मतदान केले. नंतर मागे घेण्याच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला आणि जून 2009 मध्ये त्यांनी पॅलेस्टिनी राज्याचा आजीवन विरोध सोडून दोन-राज्याच्या उपायाला जाहीर पाठिंबा दिला. त्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलली. नेतान्याहू यांनी 2009 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी 10 महिन्यांसाठी वसाहतींचे बांधकाम थांबवण्याची मागणी मान्य केली.
ती चर्चा शेवटी पूर्ण झाली नाही. त्याचप्रमाणे, भूतकाळात नेतान्याहू यांनी कट्टरवाद्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती घटकांसह व्यापक-आधारित युती तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण आता नेतान्याहू समर्थक आणि नेतान्याहू विरोधी गट इस्रायलच्या राजकारणात घट्टपणे गुंतलेले असल्याने नेतान्याहूंकडे वैचारिकदृष्ट्या संकुचित, अतिउजव्या आघाडीची स्थापना करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. अतिउजव्यांचा उदय हा नेतान्याहू यांनी स्वतः निर्माण केलेला ‘राक्षस’ आहे. जसाजसा इस्रायली समाज उजवीकडे सरकत आहे, तो अधिक धार्मिक आणि पुराणमतवादी बनत आहे. नेतान्याहू हे उजव्या आणि डाव्यांमधील वाद वाढवत आपला पाया विस्तारु इच्छित आहेत. गेल्या दशकात नेतान्याहू यांनी स्वत: त्यांच्या देशात लोकप्रिय राष्ट्रवादाची लाट आणली आहे. नेतान्याहू यांनी आधीच सूचित केले आहे की, त्यांचे सरकार धार्मिक झायोनिस्ट पक्षाच्या होमोफोबिक अजेंडाला सामावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
नेतान्याहू ज्यूंना टेंपल माउंटवर प्रार्थना करण्यापासून रोखून यथास्थिती कायम ठेवतील. ही स्थिती त्यांनी भूतकाळात पाळली होती. ज्यू उपासकांची टेंपल माउंटवरची चढाई नियंत्रित करणे त्यांना कठीण जात असले तरी, अलीकडच्या वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तथापि, नवीन युतीच्या प्राधान्यक्रमांच्या शीर्षस्थानी राहणे हा नेतान्याहूंना वैयक्तिकरित्या लाभदायक ठरणारा मुद्दा आहे. न्यायपालिकेत सुधारणा करण्यासारख्या बदलांचा व्यावहारिक परिणाम न्यायालये आणि टर्नी जनरलांच्या अधिकाराला कमकुवत करेल. नेतान्याहू यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करणारा कायदा पास करणे हा विषयही त्यांच्या अजेंड्यावर असू शकतो. इस्रायलच्या राजकीय आणि वैयक्तिक हितसंबंधांचा पाठपुरावा करताना त्यांच्या देशातील नाजूक लोकशाहीचे रक्षण करणे हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. ब्राझीलमध्ये डाव्यांनी उजव्यांचा पराभव केला, तर इस्रायलमध्ये उजव्या पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करून जागतिक स्तरावर आपले वर्चस्व कायम राखले.
नेतान्याहू ‘बीबी’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत. “बीबी’ आणि त्यांचे सहकारी संघटित होते आणि जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी सत्तेत असूनही विभागले गेले आणि त्यांना विजयाची खात्रीही नव्हती. राजकीयदृष्ट्या विभाजित देशांमधील निवडणूक निकाल केवळ विचारधारा, दृष्टिकोन, मूल्यं यावर अवलंबून नसते. निवडणुकीतील विजयात त्यांची महत्त्वाची भूमिका नाकारता येत नसली, तरी शेवटच्या क्षणी रणनीती सर्वात निर्णायक ठरते. इस्रायलमधील आजपर्यंतच्या सर्वात कठीण, आक्रमक आणि खडतर आणि सर्वांत संघटित निवडणूक प्रचारात नेतान्याहू हे सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाचे प्रमुख म्हणून आघाडीवर होते. त्यांची अशी सक्रियता यापूर्वीच्या निवडणुकीत दिसली नव्हती.
महत्त्वाचे म्हणजे विचारधारांचा संघर्ष निवडणूक प्रचारात तसा दिसला नाही. नेतान्याहू यांना “रिलिजियस झिओनिझम पार्टी’चा सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला. नेतज्ञन्याहूच्या अतिउजव्या पक्षाने गेल्या निवडणुकीपेक्षा संसदेत दुप्पट जागा जिंकल्या असल्याने विश्लेषकांचा विश्वास आहे की सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे आता सुरक्षाविषयक बाबींवर पूर्ण नियंत्रण असेल. हा निवडणूक निकाल पॅलेस्टिनींना अडचणीत आणण्याची भीती आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्या अरब देशांसोबत इस्रायलचा संघर्ष या भीतीतून आलेला आहे. नेतान्याहूंबद्दल बोलायचे झाले तर, हा विजय त्यांच्यासाठी वैयक्तिकरित्या मोठे आव्हान घेऊन आला आहे. पंतप्रधानपदाच्या आधीच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून एकतर त्यांची सुटका होईल किंवा त्यांना भ्रष्ट प्रतिमा घेऊन जगावे लागेल.
इस्रायलमध्ये 2019 पासून झालेल्या सर्व निवडणुका नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाच्या क्षमतेवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या आहेत; मात्र त्यांच्यावर लाच घेणे, फसवणूक करणे आदी आरोप आहेत. लिकुड पक्षाचे प्रमुख नेतान्याहू यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. इस्रायलचे निरीक्षण करणाऱ्या तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, सत्तेवर आल्यानंतर नेतान्याहू यांचा पक्ष आता फसवणूक आणि विश्वासघात यांसारखे गुन्हे करीत आहे. त्यासाठी नेतान्याहूंवर खटला चालवला जात आहे. दंड संहितेबाहेर, घटनाबाह्य कायद्यांबाबत इस्रायलच्या उच्च न्यायालयाविरोधात पावले उचलण्याची योजना आहे. नेतान्याहू यांनी पाच वर्षांतील पाचव्या निवडणुकीत निर्णायक विजय मिळवला, तरीही त्यांना सतरा महिने विरोधात राहावे लागले. या निवडणुकीत “बीबीं’ना अशाच विरोधाला सामोरे जावे लागले, ज्याचा नारा होता, ‘बीबी सोडून कोणीही’. नेतान्याहू यांच्या विजयामुळे इस्रायलचे भारतासोबतचे संबंध दृढ होतील.
इस्रायलला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते; मात्र त्यांच्या आधी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी 2015 मध्ये इस्रायलला भेट दिली होती. 2017 मध्ये, मोदी यांनी नेतान्याहूला मिठी मारताना आणि बीचवर एकत्र फिरतानाच्या छायाचित्रांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. भारत-इस्रायल द्विपक्षीय व्यापार 2000 मध्ये 900 दशलक्ष डॉलर होता, जो 2021 मध्ये 7.6 अब्ज डॉलर झाला. मोदी आणि नेतान्याहू हा व्यापार आणखी पुढे नेतील हे स्वाभाविक आहे. भारत आपल्या संरक्षण क्षेत्रासाठी जे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर आयात करतो, त्यापैकी 40 टक्के इस्रायलमधून येतात. अनेक इस्रायली कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत, तर अदानी समूह इस्रायलमधील हैफा बंदरावर नियंत्रण ठेऊन आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये, भारत आणि इस्रायलने दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण करारावर स्वाक्षरी केली. त्यापूर्वी दोन्ही देशांदरम्यान पाच वर्षांसाठी (2018-23) संशोधन आणि विकास प्रकल्पांवर सहकार्य करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. साहजिकच मोदी आणि नेतान्याहू भारत-इस्रायलला अधिक जवळ आणण्यासाठी सक्रिय दिसतील.
– आरिफ शेख