“आरटीओ’ चुकती करणार थकबाकी

बारा वर्षांचे भाडे ः 73 लाख रुपये देण्यास शासनाची मंजुरी

पिंपरी – चिंचवड येथे भाडेतत्त्वावर कार्यरत असलेले पिंपरी – चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मोशी येथे स्थलांतर होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, औद्योगिक शिक्षण मंडळाच्या इमारतीतील या कार्यालयाचे गेल्या 12 वर्षापासूनचे भाडे थकले होते. अखेर हे थकीत 73 लाख रूपये भाडे देण्यास राज्याच्या गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, औद्योगिक शिक्षण मंडळाला भाड्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पिंपरी – चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पूर्वी चिंचवड – पूर्णानगर येथील औद्योगिक शिक्षण मंडळाच्या इमारतीत भाडेतत्त्वावर होते. आरटीओ कार्यालय मोशी येथे स्थलांतर होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, औद्योगिक शिक्षण मंडळाच्या इमारतीचे 1 एप्रिल 2006 ते 21 ऑगस्ट 2015 या कालावधीचे भाडे 1 कोटी 11 लाख 13 हजार रूपये, तसेच 1 सप्टेंबर 2015 ते 31 मार्च 2016 पर्यंतचे थकीत भाडे 10 लाख 66 हजार रूपये असे मिळून 1 कोटी 21 लाख 79 हजार रूपये देणे होते. राज्य सरकारने 29 जून 2016 रोजीच्या निर्णयानुसार, 1 कोटी 21 लाख 79 हजार रुपये रकमेपैकी 1 कोटी 1 लाख 48 हजार रुपये इतकी रक्कम मंजुर केली होती. त्यापैकी प्रत्यक्षात एक कोटी एवढी रक्कम उपलब्ध करून दिली होती. त्यानंतर अद्यापपर्यंत भाड्यापोटी रक्कम दिलेली नाही.

1 एप्रिल 2006 ते 31 मार्च 2016 या कालावधी साठीचे उर्वरीत भाडे 21 लाख 79 हजार रुपये होत आहे. तसेच 1 एप्रिल 2016 ते 31 जानेवारी 2018 या कालावधीतील 2 लाख 2 हजार रूपये प्रतिमाह याप्रमाणे 44 लाख 46 हजार रुपये भाडे देय आहे. अशी एकूण 66 लाख 25 हजार रुपये अधिक सेवा कर आणि जीएसटी मिळून 73 लाख 33 हजार रूपये इतकी रक्कम देय आहे. ही रक्कम देण्यास राज्य सरकारच्या गृह विभागाने 10 एप्रिल रोजी मंजुरी दिली आहे. हा खर्च सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामधील “वाहनांवरील कर आणि भाडेपट्टी व कर’ या लेखाशिर्षाखाली करण्यात येणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.