बंगालमधील पोटनिवडणुकांमध्ये एकहाती विजय प्राप्त केल्यामुळे ममतादीदींचे राष्ट्रीय राजकारणातील वजन वाढणे स्वाभाविक आहे. परंतु यामुळे ममतादीदींची लोकप्रियता उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील अन्य राज्यांमध्येही वाढेल, असे म्हणता येत नाही. भवानीपूरची जागा जिंकणे ममतादीदींना मुख्यमंत्रिपदी कायम राहण्यासाठी आवश्यक होते. कारण मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून त्या पराभूत झाल्या होत्या.
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या तीन जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने ज्या प्रकारे एकतर्फी विजय मिळविला, त्यावरून असे स्पष्ट होते की, बंगालमध्ये ममतादीदींना टक्कर देऊ शकण्याची कुवत कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षात नाही. या निवडणुकीची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होती, कारण कोलकाता भागातील भवानीपूर मतदारसंघातून दस्तुरखुद्द ममतादीदी निवडणूक रिंगणात होत्या. या जागेसाठी भाजपने दिलेल्या उमेदवाराला त्यांनी सुमारे 59 हजार मतांच्या फरकाने पराभूत केले.
याखेरीज समसेरगंज आणि जंगीपूर या अन्य दोन जागांवर तृणमूलच्या उमेदवारांनी जो धमाकेदार विजय प्राप्त केला, तो पाहता राज्यात कॉंग्रेसचे अस्तित्व ममतादीदींमध्येच सामावले आहे, याची खात्री पटते. जंगीपूरमध्ये तर तृणमूल कॉंग्रेसचे उमेदवार झाकीर हुसैन यांना 70 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आणि दुसरीकडे समसेरगंज मतदारसंघात या पक्षाच्या उमेदवाराला 52 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. जंगीपूर हा तर कॉंग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जात असे; मात्र यावेळी कॉंग्रेसने या जागेसाठी उमेदवारच दिला नाही. या ठिकाणी भाजप उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर राहिला तर समसेरगंजमध्ये कॉंग्रेसचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला.
पोटनिवडणुकांमध्ये अशा प्रकारे एकहाती विजय प्राप्त केल्यामुळे ममतादीदींचे राष्ट्रीय राजकारणातील वजन वाढणे ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. परंतु यामुळे ममतादीदींची लोकप्रियता उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील अन्य राज्यांमध्येही वाढेल, असे म्हणता येत नाही. भवानीपूरची जागा जिंकणे ममतादीदींना मुख्यमंत्रिपदी कायम राहण्यासाठी आवश्यक होते. कारण मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून त्या आपल्याच कनिष्ठ सहकाऱ्याकडून म्हणजे सुभेंदू अधिकारी यांच्याकडून अगदी कमी मतांच्या फरकाने पराभूत झाल्या होत्या. या निवडणूक निकालाला ममतादीदींनी न्यायालयात आव्हान दिले; परंतु सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती कायम राखण्यासाठी त्यांना पोटनिवडणूक लढविणे आवश्यक बनले होते.
त्यामुळे त्यांनी भवानीपूर मतदारसंघातून विजयी झालेल्या आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला राजीनामा देण्यास सांगितले, जेणेकरून त्या जागी सहा महिन्यांच्या कालावधीत पोटनिवडणूक होऊ शकेल. घटनेतील तरतुदीनुसार, सभागृहाचा सदस्य नसलेली कोणतीही व्यक्ती मुख्यमंत्री बनू शकते; परंतु सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवावेच लागते. ममतादीदी जेव्हा नंदीग्राममधून पराभूत झाल्या, त्यावेळीही त्या मुख्यमंत्री होत्या. परंतु मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाने निवडणुकीत शानदार विजय मिळविला.
298 सदस्य असलेल्या सभागृहात 213 जागा त्यांच्या पक्षाने जिंकल्या. 2016 च्या निवडणुकीत त्यांनी मिळविलेल्या यशापेक्षाही हा विजय खूप मोठा होता.या धमाकेदार विजयातून ममतादीदींनी भाजपला दाखवून दिले, की ईशान्येकडील अन्य राज्यांप्रमाणे तो पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये मात्र त्यांचा झेंडा फडकावू शकणार नाही. परंतु आपण स्वतः पराभूत झालो ही सल ममतादीदींना होती.
कारण त्यांचे सैन्य लढाई जिंकले होते; परंतु कॅप्टन पराभूत झाला होता. त्यामुळेच भवानीपूर मतदारसंघात त्यांच्या विजयाचा गुलाल उधळला जाणे, पूर्वीचा पराभव धुऊन काढण्यासाठी अत्यावश्यक होते. हे आव्हान ममतादीदींनी शानदार पद्धतीने पार केले. त्यांच्या विरोधात उमेदवार शोधण्यासाठी भाजपला बरीच धावाधाव करावी लागली आणि अखेरीस एक हुशार वकील प्रियंका टिब्बरवाल यांना मैदानात उतरविण्यात आले. ममतांची उंची पाहता प्रियंका यांनी चांगली लढत दिली आणि 24 हजारपेक्षा अधिक मते मिळविली. परंतु प्रारंभापासूनच ही लढाई एकतर्फी मानली जात होती. कारण यापूर्वीही 2011 आणि 2016 मध्ये ममतादीदी भवानीपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजयी झाल्या होत्या.
तसे पाहायला गेल्यास मार्चमध्ये ममतादीदी निवडणूक हरल्या होत्या, तेव्हा त्यात फारसे विशेष असे काही नव्हते. कारण त्यांच्याही आधी पी. सी. सेन मुख्यमंत्री असताना आरामबाग विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले होते. त्यांच्याच पूर्वीच्या सहकाऱ्याकडून म्हणजे अजय मुखर्जी यांच्याकडून अतिशय कमी फरकाने ते निवडणूक हरले होते. परंतु 1967 मध्ये सेन यांचा पक्ष निवडणुकीत पराभूत झाला होता. ममतादीदींचे उदाहरण खूपच वेगळे आहे. त्यांनी राज्यात जो राजकीय पर्याय उभा केला, त्याच्यासमोर पूर्वीचे सत्ताधारी डावे पक्ष किंवा नवा प्रतिस्पर्धी भाजपसुद्धा तग धरू शकला नाही.
वास्तववादी विचार करायचा झाल्यास डाव्या पक्षांचा पर्याय मृतप्राय झालेला आहे, तर भाजप संघर्ष करताना दिसतो आहे. कारण मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला 77 जागा मिळाल्या. परंतु या जागा कॉंग्रेस आणि डाव्यांच्या मतपेढ्या अंशतः काबीज केल्यामुळे मिळाल्या आहेत. याला वैचारिक ध्रुवीकरण म्हणता येत नाही, तर ती निवडणुकीच्या स्तरावरील राजकीय घुसळण आहे.
कारण बंगालची संस्कृती अंतिमतः वैचारिक आधारावरील राजकारणाचेच संचालन करते. बंगाल हा राजकीय विचारांचा महासागर आहे, असे म्हटल्यास त्यात काहीही अतिशयोक्ती नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाचे हे उगमस्थान आहे आणि कम्युनिस्ट विचारधारेला सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे माध्यम बनविणाऱ्या एम. एन. राय यांची कर्मभूमीसुद्धा हीच आहे.
राष्ट्रवादी विचारांना स्वतंत्र भारतात व्यापक स्वरूप देणाऱ्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचेही हे जन्मस्थळ आहे. परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे ती अशी की, “बंग राष्ट्रवादा’चा संबंध आपल्या “देसज’ संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवूनच फिरत राहिला आहे. बंगालमध्ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूपात साजरे केले जाणारे सण-उत्सव हा त्याचाच पुरावा होय!
– सरोजिनी घोष