करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जगात सर्वाधिक तडाखा भारताला बसला. विषाणूंमध्ये घातक उत्परिवर्तन होऊन तो भयावह बनला. ही उत्परिवर्तन साखळी तुटली नाही तर ती एक जागतिक समस्या बनू शकते. या “म्युटंट’मुळेच जगात साथ पसरतात. सध्याच्या लस त्यावर प्रभावी आहेत. मात्र, ही साथ नियंत्रणात आणली नाही तर या रोगप्रतिकार शक्तीला चकवा देणारे म्युटंट तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
करोना प्रतिबंधक लस एका अभूतपूर्व वेगाने विकसित झाल्या. अन्य कोणत्याही आजारावर एवढ्या कमी वेळात एवढ्या लस निर्माण झाल्या नाहीत. सुमारे 250 लस विकसित करण्यात आल्या. त्यातील किमान दहा लसींच्या आपत्कालीन वापरास जगभरातील वेगवेगळ्या भागात मान्यता देण्यात आली. यात सुरुवातीला विकसित झालेल्या काही लसींच्या उत्पादनासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान यापूर्वी कधीही वापरले गेले नव्हते.
त्यात फायझर, बायोटेक, मॉडर्ना, अस्ट्राझेन्का, ऑक्सफर्ड, स्पुटनिक, कॅनसोनो या कंपन्यांचा समावेश आहे. या लसींमध्ये निष्क्रिय विषाणूंचा वापर केला गेला. या सर्व लस गंभीर आजार आणि मृत्यू रोखण्यासाठी परिणामकारक आणि सुरक्षित आहेत. पण त्या संसर्ग रोखतील, असे नाही. या लसीचे दोन डोस द्यावे लागतात. अपवाद केवळ जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या “जान्ससेन’ या लसीचा. या लसीचा केवळ एकच डोस द्यावा लागतो. कदाचित भविष्यात हा ट्रेंड येऊ शकतो.
अद्याप किमान 50 पेक्षा अधिक लस उत्पादनाच्या तयारीत आहेत. त्यातील तीन-चार लसींना जगभरात वेगवेगळ्या भागांत मान्यता मिळू शकते. त्यात “डीएनए’वर आधारित लस भारतात झायडस कॅडीला ही कंपनी निर्मितीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. इतक्या साऱ्या लस विकसित होत असल्याने सार्स-कोविड-2 वर परिणामकारक लस निर्माण करणे फार अवघड नसल्याचा एक समज निर्माण झाला. जो वस्तुस्थितीपासून कोसो दूर होता. खरे तर लसविकास ही एक गुंतागुंतीची किचकट प्रक्रिया असते.
तो एक विशेषीकृत व्यवसाय आहे. सामान्य परिस्थितीत आजारावर अथवा संसर्गावर शास्त्रीय संशोधन झाल्यावर लस विकसित करायला लागतात. पण या समाजामुळे एवढ्या लस उत्पादित होत आहेत, तरी लसींचा तुटवडा का जाणवतो, त्याच्या न्याय्य पुरवठ्यात भेदाभेद का? असा सवाल जगभरात आणि विशेषतः भारतात केला जात आहे.
पहिले म्हणजे जगभरात सात अब्ज लोकांना लस हवी आहे. तेही प्रत्येकी दोन डोस. त्यामुळे त्याची मागणी खूप जास्त आहे. दुसरे म्हणजे श्रीमंत देशांची वर्तणूक नेहमी सारखीच राहिली. त्यांनी उत्पादित होणाऱ्या लसीच्या 80 टक्के खरेदीची ऑर्डर तरी दिली किंवा त्याचा साठा तरी केला. खरे तर त्यांची लोकसंख्या 20 टक्के आहे. त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रयत्नानंतरही आफ्रिकन लोकसंख्येच्या एक टक्का लोकांनाच लस मिळू शकली.
या साऱ्या अडचणी असताना त्यात पुन्हा वेगळ्या गुंतागुंती आहेतच. उदा., अमेरिकेच्या औषध प्रशासनाने फायझर, मॉडर्ना आणि अलीकडे जान्ससेन अशा तीनच लसींना मान्यता दिली आहे. सर्वात परवडणारी ऍस्ट्राझेन्काची लस मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
अलीकडेच आलेल्या बातमीनुसार फायझरला 12 ते 16 वयोगटात लसीकरणासाठी परवानगी मिळाली आहे. मॉडर्ना आणि जान्ससेन यांनाही लवकरच परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांत प्रौढ नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात लस दिल्यानंतर ते किशोरवयीन आणि चिमुरड्यांनाही लस देण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहेत. त्यामुळे लस खुल्या बाजारात येणे आणखी अवघड झाले आहे.
दुसऱ्या बाजूला स्पुटनिक लसीला अलीकडेच ब्राझीलने नाकारले आहे. चीनच्या सिनोव्हाक आणि सिनोफार्म या लसींना अद्याप पाश्चिमात्य देशांनी मान्यता दिली नाही. लस मुळात कोणी शोधली याच्या खोलात जाण्यापेक्षा त्याची परिणामकारकता आणि सुरक्षितता या निकषांवर त्यांची कठोर तपासणी होऊन त्याबाबत समन्वय साधणे आवश्यक बनले आहे.
भारतातील तुटवडा
भारतात आरोग्य व्यवस्थेवर “न भूतो न भविष्यति’ असा ताण आला आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि त्याचवेळी सर्व प्रौढांना लसीकरण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमात लसीच्या पुरवठा साखळीत प्रचंड विस्कळीतपणा आहे. संख्येच्या दृष्टीने पाहिले तर भारताचा लसीकरणात अमेरिका आणि चीन खालोखाल क्रमांक लागतो. मात्र, टक्केवारीत केवळ 13 टक्के नागरिकांना पहिला डोस मिळाला आहे.
तर अवघ्या दोन टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, याच काळात जगातील अनेक देशांत त्यांच्या निम्म्याहून अधिक प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खरे तर लस उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र भारत आहे. मग तरीही ही परिस्थिती का, असा सवाल प्रत्येक जण करत आहे. उपलब्ध असणाऱ्या दोन लसींचे उत्पादन वाढवायला काय हरकत आहे, असा सवाल केला जात आहे. लस बनवण्यासाठी अनेक फॉर्म्युले असतात. त्यात अनेक घटक असतात.
ते बहुतांश आयात करावे लागतात. त्यामुळे फॉर्म्युल्यानुसार व्यापक उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल निर्माण करणे गुंतागुंतीचे असते. ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया असते. सर्व निधी उपलब्ध असेल तरीही त्यास किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. लस उत्पादकाला परवानगी दिली, तरी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करायला काही महिने लागू शकतात. त्यामुळेच भारतात पुढील काही महिने लसींचा तुटवडा जाणवणार आहे. त्यामुळे लस आयात करणे हा त्यावरील पर्याय आहे.
चालू वर्षाच्या अखेरीस भारत जगाला लस पुरवणारा महत्त्वाचा देश असेल. उत्पादकांनी त्यांचे स्वतःचे हितसंबंध अबाधित ठेवून किमान ठराविक काळासाठी त्यांचे आयपीआर द्यायचे. यामुळे जगाला परवडणाऱ्या किमतीत पुरेशी लस मिळू शकेल. मात्र, हे रोगप्रतिकारशक्तीला चकवा देणारा म्युटंट तयार होण्याआधी करावे लागेल. ही शर्यत सुरू आहे. यात विषाणूला पराभूत करून शर्यत जिंकण्याशिवाय मानवतेला पर्याय नाही.
श्रद्धा गोखले