नवी दिल्ली -कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांच्या विरोधातील मनी लॉण्डरिंग प्रकरण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे कॉंग्रेसचे संकटमोचक अशी प्रतिमा बनलेल्या शिवकुमार यांना मोठाच दिलासा मिळाला.
शिवकुमार सर्वप्रथम प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आले. त्या विभागाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये करचुकवेगिरीच्या आरोपावरून शिवकुमार आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित दिल्लीतील ठिकाणांवर छापे टाकले. नं
तर प्राप्तिकर विभागाने शिवकुमार यांच्या विरोधात बंगळुरूमधील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्याची दखल घेऊन ईडीने २०१८ मध्ये मनी लॉण्डरिंगची चौकशी सुरू केली. त्या प्रकरणी ईडीने शिवकुमार यांना समन्स बजावले.
ते रद्दबातल ठरवावे यासाठी शिवकुमार यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्या न्यायालयाने समन्स रद्द करण्यास नकार दर्शवला. त्या निर्णयाविरोधात शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
दरम्यान, दिलासा मिळाल्यानंतर शिवकुमार यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. काहीही गैर केलेले नसूनही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे मी सातत्याने सांगत होतो,असेही त्यांनी म्हटले.
कर्नाटकमधील नेते असले तरी शिवकुमार यांच्यावर इतरही राज्यांतील राजकीय पेच सोडवण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसने वारंवार सोपवली. त्यामुळे त्यांच्याकडे कॉंग्रेसचे संकटमोचक म्हणून पाहिले जाते.