हेमंत देसाई
भारताला जशी परदेशी भांडवल व तंत्रज्ञानाची गरज आहे, तशीच परदेशी भांडवलासही चांगल्या गुंतवणूक संधींची गरज असते.
चालू म्हणजे 2021-22 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांत भारतात सुमारे 27 अब्ज डॉलर्सची परदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित झाली. 2020-21च्या तुलनेत ही 62 टक्के इतकी वाढ आहे आणि 2019-20च्या तुलनेत ही 22 टक्के वाढ आहे. 2018-19 मध्ये देशात मंदीसदृश परिस्थिती होती. त्यावेळी भारतात येणारे परदेशी भांडवलही कमी झाले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला, घटलेली गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रातील घसरण, ग्रामीण संकट, शेतीतून मिळणारे अल्प उत्पन्न, निर्यातीला बसलेला फटका आणि रोजगार संकट या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. त्यात सलगपणे दोन वर्षे करोना संकट होते. त्यातून आता हळूहळू आपली अर्थव्यवस्था बाहेर पडत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय संकट मात्र घोंघावत आहे. रशियाने 1 लाख 30 हजार सैनिक युक्रेन सीमेनजीक तैनात केले आहेत. रशियाचे सैनिक युक्रेनवर कोणत्याही क्षणी हल्ला करू शकतील, असा इशारा अमेरिका आणि ब्रिटनने दिला होता.
हे सैन्य तेथून हलवण्यात आले असल्याचीही बातमी आली आहे. पण तरीही रशिया-युक्रेन यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नागरिकांनी तूर्त युक्रेनबाहेर पडावे, असे आवाहन आपल्या दूतावासाने केले आहे. त्यात अमेरिकेतील महागाईने चाळीस वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. भाववाढीचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेत आक्रमकपणे व्याजदर वाढवले जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेतील किरकोळ चलनवाढीचा दर साडेसात टक्क्यांवर पोहोचला असून, म्हणूनच तेथे व्याजदर मार्चमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढवण्याची शिफारस सेंट लुइस फेडचे अध्यक्ष जेम्स बुलार्ड यांनी केली आहे. अमेरिकेतील ही व्याजदर वाढ यावर्षी सातवेळा टप्प्याटप्प्याने होईल, अशी शक्यता गोल्डमन सॅक्सच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
याप्रकारे व्याजदर वाढल्यास, जास्त व्याजदराच्या अपेक्षेने भारतात आलेले अमेरिकी व अन्य देशांतील भांडवल येथून परत जाईल, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच नुकतीच शेअर बाजारात प्रचंड घसरण झाली. याचा अर्थ, परदेशी भांडवलात जी अलीकडे वाढ झाली आहे, ती तशीच कायम राहील, असे नाही. परदेशी भांडवल ज्याप्रमाणे शेअर बाजारात येते, त्याचप्रमाणे येथे थेट कारखाने व प्रकल्प स्थापन करण्यासाठीदेखील भांडवल येत असते. शेअर बाजारातील भांडवल हे अस्थिर असते. तर थेट कंपन्या स्थापन करून त्यात जी गुंतवणूक होते, ती स्थायी स्वरूपाची असते आणि तीच अधिक महत्त्वाची असते. थेट परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील धोरण सुधारणा आणि व्यापारसुलभता यामुळे आपल्याकडे भांडवल आकर्षित होत आहे. भारतात गुंतवणूक होणारी सर्वाधिक वाढ ही अमेरिकन डॉलर्समधील आहे. जपाननेही भारतात 29 टक्के भांडवल गुंतवणूक केली असून, सिंगापूरचा वाटाही लक्षणीय आहे. कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, बांधकामातील पायाभूत सुविधा आणि सल्ला सेवाक्षेत्रात जास्त प्रमाणात भांडवल आले.
2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील विदेशी भांडवल गुंतवणूक 19 टक्क्यांनी वाढून, 60 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली होती. सर्वाधिक विदेशी भांडवल सिंगापूरमधून आली. त्यामागोमाग अमेरिका व मॉरिशसचा नंबर लागला. राज्यांमध्ये गुजरातने विदेशी भांडवलदारांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले असून, तेथे 37 टक्के भांडवलाचा ओघ आला आहे. तर महाराष्ट्रात 27 टक्के व कर्नाटकात 13 टक्के भांडवल प्रवेश केला आहे. याचा अर्थ, संपूर्ण देशात केवळ तीन राज्यांत 77 टक्के गुंतवणूक आली असून, उर्वरित भारतात फक्त 27 टक्के भांडवल आले आहे. केवळ मोजक्या राज्यांतच आणि तेही विकसित भागातच गुंतवणूक आल्यास, देशाचा समतोल विकास कसा होणार? खास करून, उत्तर भारतातील बिमारू राज्यांतील जनतेने कोणाकडे पाहायचे? आणखीन एक मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातने गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षित करून घेतले आहे. करोनाचा जागतिक संसर्ग लक्षात घेता आणि भारतात त्याने हैदोस घातला असतानाही विदेशी गुंतवणूकदारांना येथे यावेसे वाटले, ही आशादायक गोष्टच होती.
भारताला जशी परदेशी भांडवल व तंत्रज्ञानाची गरज आहे, तशीच परदेशी भांडवलासही चांगल्या गुंतवणूक संधींची गरज असते. यापूर्वी युरोप व अमेरिकेतील आर्थिक मंदीमुळे त्यांचे भांडवल भारतात आले होते. भारतात आजवरचा विकास हा कंझप्शन किंवा उपभोगखर्चावर आधारलेला होता. भांडवल गुंतवणूक करणे, देशाची उत्पादनक्षमता वाढवणे याकडे आपण जरा दुर्लक्षच केले होते. कारण उपभोगखर्चाद्वारे होणारा विकास हा गुंतवणुकीच्या वाटेने केलेल्या विकासापेक्षा झटपट होतो. शिवाय त्यात त्रास आणि कष्ट कमी असतात. मात्र त्याचवेळी उपभोगाधारित विकास हा टिकाऊ नसतो. पण परदेशी भांडवलाबरोबरच पुरेसे विदेशी चलन मिळेल का, याचाही विचार केला पाहिजे. कारण परदेशी भांडवलदार भारतात उत्पादन करून ते निर्यात करतात. त्यामुळे परकीय चलन येतेच. पण त्याचबरोबर तयार मालासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल ते आयात करत असतात. परिणामी विदेशी चलन खर्चीही पडते. शिवाय लाभांश, व्याज, रॉयल्टी या मार्गाने हा पैसा देशाबाहेरही जातो.
या स्थितीत परदेशी भांडवलातून विदेशी चलनाची निव्वळ शिल्लक राहते की नाही, याचा विचार करून, योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच परकीय व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगधंद्यांचा विकास करून व निर्यात वाढवून, विदेशी चलनाची घागर भरणे हाही एक मार्ग असतो. जपान, जर्मनी व चीनने हे करून दाखवले आहे. त्यामुळे विदेशी भांडवल आणि आत्मनिर्भरता या दोन्हींमधील समतोल साधला पाहिजे.